काठमाडौं, २३ जेठ ।
विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयात तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकापछि अर्थ मन्त्रालयले रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुखसहित नौ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर भन्सार विभागमा तानेको छ । यसैबीच मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै भित्रिएका ईभी गाडीहरूको जाँचपासबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयको संयुक्त टोली स्थलगत अनुसन्धानमा खटिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले रसुवागढी नाकामा केही सवारीसाधन भन्सार बिन्दुसम्म नपुग्दै जाँचपास गरिएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि जेठ २० गते प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित नौ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी भन्सार विभाग तानिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रकरणमा रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित केही अधिकृत तथा प्राविधिक कर्मचारीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको बताइएको छ । विद्युतीय गाडीहरू भौतिक रूपमा नाकामा नपुग्दै प्रणालीमा इन्ट्री गरिएको तथा जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरिएको हुनसक्ने आशंकामा कागजात, डिजिटल अभिलेख र राजस्व विवरणको परीक्षण भइरहेको छ ।
यो विवाद विशेषगरी बीवाईडी ब्रान्डका विद्युतीय गाडीसँग जोडिएको छ । बजेटमार्फत ईभीमा कर वृद्धि हुने चर्चाबीच ठूलो संख्यामा गाडीहरू भन्सार प्रणालीमा इन्ट्री भएको र केही गाडीको जाँचपास प्रक्रियामा अस्वाभाविक गतिविधि देखिएको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरिएको हो ।
उता, मुस्ताङको कोरला नाकाबाट जाँचपास भएका विद्युतीय सवारीसाधनबारे पनि अर्थ मन्त्रालयले विशेष अनुसन्धान थालेको छ । मन्त्रालय र भन्सार विभागका अधिकारी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त टोली कोरला क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ । टोलीले गाडीहरूको वास्तविक प्रवेश अवस्था, कर भुक्तानी, जाँचपास अभिलेख तथा डिजिटल प्रणालीमा भएका इन्ट्रीहरूको परीक्षण गरिरहेको छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा भन्सार छलीको आशंकामा केही विद्युतीय सवारीसाधन तथा आयातकर्ता कम्पनीहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ । मन्त्रालयले दोषी देखिने व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ ।
यस घटनाले भन्सार प्रशासनभित्रको पारदर्शिता, डिजिटल प्रणालीको दुरुपयोग तथा राजस्व सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रकरणको वास्तविक स्वरूप र राज्यलाई पुगेको सम्भावित राजस्व क्षतिबारे थप तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
