चितवन, २१ जेठ ।
जेन जी आन्दोलन मुद्दा सम्बोधन दबाब समूह, चितवनले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूमाथि दर्ता गरिएका मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन, बन्दीहरूको निशर्त रिहाइ गर्न तथा आन्दोलनपछि भएको १० बुँदे सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
समूहले बिहीबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासनविरुद्ध युवाहरूले सञ्चालन गरेको जेन्जी आन्दोलनले देशको राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गरेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका युवामाथि अझै पनि विभिन्न मुद्दा कायम रहनु, कतिपय आन्दोलनकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनु तथा धरौटीमा रिहा गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत भएको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
आन्दोलनपछिको सहमति तथा सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको आरोपसमेत समूहले लगाएको छ । साथै, हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनलाई हिंसात्मक तथा अराजक दिशातर्फ उत्प्रेरित गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई दिएको सिफारिसप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै समूहले दोषीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने वा आन्दोलनमा सहभागीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा बिना सर्त फिर्ता गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
दबाब समूहले आन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता गर्न, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा खारेज गर्न, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आन्दोलनकारीलाई बिना सर्त रिहा गर्न तथा धरौटीमा रहेका व्यक्तिको धरौटी फिर्ता गरी सफाइ दिन आग्रह गरेको छ। साथै, आन्दोलनकारीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध र कानुनी दबाब नपर्ने सुनिश्चितता गर्न तथा आन्दोलनपछि भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग तथा मानवअधिकार उल्लंघनबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न, घाइते, प्रभावित तथा शहीद परिवारलाई राहत, उपचार र दीर्घकालीन सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समूहले अघि सारेको छ ।
समूहले आफ्नो अभियान न्याय, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले नागरिकका आवाजलाई दमन नभई संवाद र समाधानमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
मागप्रति सम्बन्धित निकाय संवेदनशील नभए आगामी दिनमा थप सशक्त तर शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि समूहले दिएको छ।
