काठमाडौँ, २० जेठ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई संघीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्न, कानुनी सुधार अघि बढाउन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बुधबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिसँगै विद्यमान कानुनी ढाँचामा सुधार अपरिहार्य भएको बताए । संसदबाट आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गर्दै उनले सहज सेवा प्रवाहका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान र खुला छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
बैठकले सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । समान प्रकृतिका संरचनाबीच कार्यदोहोरोपन देखिएको भन्दै तिनको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सञ्चारमाध्यमलाई दिइने अनुदान, विज्ञापन प्रणाली तथा सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिताबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
बैठकले रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ अनुसार रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनमा प्रदेशस्तरबाट समन्वय गर्ने तथा कानुनी सुधारका लागि प्रदेशहरूको सुझाव संकलन गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी अन्योल हटाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९ तथा सम्बन्धित नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रको डाटाबेस तथा नियमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र प्रेस काउन्सिल नेपालको समन्वयमा एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यसबाट सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरणलाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकमा हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात घरदैलोमै पुर्याउन हुलाक सेवा प्रयोग गर्ने सरकारी योजनामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
विज्ञापन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका तथा स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनको तयारी थाल्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । साथै चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ ।
बैठकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोगमार्फत स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, सरकारी प्रकाशन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्ने तथा मातृभाषामा समाचार उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मिथ्या सूचना नियन्त्रण र जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनलाई पनि प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सबै प्रदेशलाई समेट्ने स्पष्ट ‘छाता कानुन’ आवश्यक रहेको बताए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले तीन तहबीचको अधिकारसम्बन्धी द्विविधा हटाउन ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
बैठकले कार्यविस्तृतीकरण कार्यदलले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश र स्थानीय तहका छाता संस्थामा पठाई राय–सुझाव संकलन गर्ने तथा विषयगत समितिका निर्णयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
