काठमाडौँ, २२ चैत ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका विद्यालयहरूलाई नियमविपरीत भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन नगर्न तथा अवैध रूपमा शुल्क असुल नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार केही विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अत्यधिक शुल्क लिने गरेको तथ्य फेला परेको छ । यसप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
विद्यालय सञ्चालनजस्तो जिम्मेवार क्षेत्रमा यस्ता गैरकानुनी गतिविधि अशोभनीय मात्र नभई दण्डनीय हुने स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था र अदालतको आदेशअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना गर्न तथा तोकिएको मापदण्डबाहेक अन्य कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई पनि सक्रिय हुन निर्देशन दिँदै कानुनविपरीत असुल गरिएको भर्ना शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सबै सम्बन्धित पक्षलाई प्रचलित कानुनको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।
