मकवानपुर, ९ फागुन ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँले राज्य कानून कार्यान्वयनमा कठोर हुनुपर्ने तर जनताप्रति निर्दयी बन्न नहुने बताएका छन् । हेटौंडामा राजमार्ग विस्तारका क्रममा प्रभावित घरधनी तथा बागमती प्रदेश सरकारबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले राज्यले कानून पालना गराउन दृढ हुनुपर्ने तर जनताको हितविपरीत अन्यायपूर्ण निर्णय गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले हेटौंडामा सडक १६ मिटर दायाँबायाँ विस्तार गर्ने निर्णय अघि बढाउँदा आफूले प्रतिपक्षबाट समेत सकारात्मक भूमिका खेलेको स्मरण गरे । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँगको सहमतिअनुसार काम अघि बढाए प्रदेश सरकार आवश्यक लागत व्यहोरेर बाइपास निर्माण गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
उनले निर्वाचनमुखी सरकारका कारण हेटौंडामा घर भत्काउने कार्य भएको आरोप लगाउँदै अब प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुने नयाँ सरकारसँग समन्वय गरी बाइपासमार्फत सडक विस्तारको दीर्घकालीन समाधान खोजिने जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले विगतमा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि जनतालाई अन्यायमा नपार्ने प्रयास गरिएको दाबी गरे। तर हालको सरकार अप्राकृतिक परिस्थितिबाट बनेको भन्दै समाधानभन्दा समस्या बढाउनेतर्फ उन्मुख भएको आरोपसमेत लगाए ।
कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकहरूले महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ तथा कान्तिराजपथ विस्तारबारे चासो व्यक्त गर्दै मुआब्जाको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री बानियाँले कान्तिराजपथको हकमा केही वर्षअघि मापदण्ड लागू भइसकेकाले मुआब्जा अनिवार्य दिनुपर्ने बताए ।
राजमार्ग विस्तारबाट प्रभावित घर तथा जग्गाधनीहरूले व्यक्तिगत सम्पत्ति सरकारीकरणजस्तो गम्भीर निर्णय गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ र उत्तरदायित्वबाट पन्छिन नपाइने धारणा राखे । उनीहरूले मकवानपुरका राजनीतिक दलहरूले स्थानीय बासिन्दामाथि अन्याय हुँदा आधिकारिक विरोध नगरेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सडक विस्तार देश विकासका लागि आवश्यक रहेकोमा आफूहरू सहमत रहेको बताउँदै सरकारले संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्नुपर्ने माग गरे । उनीहरूले अबको भरोसा राजनीतिक दलहरूको साथमै रहेको उल्लेख गरे ।
यसैबीच, सडक विस्तार समस्या समाधान समितिका संयोजक राजकुमार न्यौपानेले पीडितहरूको समस्या कानुनी, सामाजिक तथा राजनीतिक तहबाट पर्याप्त सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै बागमती प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
