मकवानपुर, १७ भदौ ।
संघसंस्था ऐन–२०८२ को मस्यौदाप्रति सरोकारवाला पक्षले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै गम्भीर संकुचन ल्याउने दाबी उनीहरुले गरेका हुन् ।
सोमबार हेटौंडामा भएको छलफलमा नागरिक समाज, गैरसरकारी संघसंस्था लगायतते प्रस्तावित दफाहरु नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी भएकाे बताएका छन् । यसले नागरिक स्वतन्त्रता, संघसंस्थाको स्वायत्तता, पारदर्शिता र सहभागितामा प्रतिकूल असर पार्ने खतरा रहेको भन्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेश र मकवानपुर शाखाले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको छलफलमा १८ बुँदे असहमति र मागपत्र सार्वजनिक गरिएको छ । कार्यक्रमपश्चात् आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ । महासंघका बागमती अध्यक्ष कमल विश्वकर्माले मस्यौदा नागरिक समाजलाई सहजीकरण होइन, नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट पारे । संविधान, मौलिक हक र संघीयताको मर्मविपरीत प्रावधान समावेश भएको,अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट सिर्जना गर्ने र विदेशी गैससलाई निरुत्साहित गर्ने खालका व्यवस्था मस्यौदामा रहेकाे बताइएकाे छ ।
छलफलमा सहभागीहरुले चार तहको दर्ता प्रणाली, सम्पत्ति खरिद–बिक्रीमा रोक, महालेखापरीक्षकबाट मात्र लेखापरीक्षण गर्ने जस्ता व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताए । वैदेशिक सहयोग लिन झन्झटिलो प्रक्रिया, महासंघ वा सञ्जालमा सदस्यता लिन पञ्जिकाधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्ने, कर्मचारीको गल्तीमा पदाधिकारीलाई दोषी ठहर्याउने प्रस्ताव लगायतका प्रावधान संस्थाको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको दाबी गरिएको छ । नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी, वैदेशिक सहयोग, अधिकार र विकासका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका लागि छुट्टै सामाजिक विकास बोर्ड गठन गरिनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
सरोकारवालासँग सहमतिबिना ऐन पारित भए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन र गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधिहरुले पनि मस्यौदामा भएका कमजोरी सच्याएरमात्र अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार मकवानपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठलाई समेत बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
