मकवानपुर, १६ असार ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ काे बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेपछि प्रदेश सभाकाे बैठक बस्न सकेकाे छैन । प्रदेश सरकारले ल्याएकाे बजेमाथि छलफलकाे १२ असारमा बाेलाइएकाे प्रदेश सभाकाे बैठक दलहरु विच सहमति हुन नसक्दा आज १६ असारकाे लागि सारिएकाे थियाे । आजकाे बैठक समेत स्थगित गरी बैठककाे लागि नयाँ मिति तोकिएकाे हाे ।
१९ असारमा बस्ने गरी प्रदेश सभा बैठक सूचना जारी गरी ताेकिएकाे हाे । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा बजेटमाथि छलफल सुरु गरिने कार्यसुची तय भएकाे थियाे । बजेटमाथिको छलफलसँगै संशोधन प्रस्तावहरू समेट्दै बैठकहरू निरन्तर सञ्चालन गरिने तयारी गरिएकाे सचिवालयले जनाएको छ।
यसै बीच प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा विवाद बढ्दै जाँदा प्रतिपक्षी दलहरुले बजेट सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीले बजेट सच्याउन वा मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा सोमबार गरिएकाे पत्रकार भेटघाटमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै समेत गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकार छलफल र संवादबाट भागिररहेको आरोप लगाएको छ । आगामी आवकाे बजेट प्रदेशसभामा पेश गरिएकाे तर सरकारले प्रदेशसभा सुचारु गरेर बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न नसकेको प्रतिपक्ष दलहरुकाे जनाएकाे छन् । सरकार छलफल र संवादबाट भागेर लगातार प्रदेशसभा बैठक स्थगन गर्दै आएको विज्ञप्ती मार्फत उनीहरुको भनाई राखेका छन् ।
माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल भने ‘सरकारले बजेट संशोधन वा पुरक पुस्तक ल्याउनुपर्छ । सरकारले असन्तुलित बजेट सच्याउन वा पूरक पुस्तक ल्याउन नसक्ने अवस्था भए मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ ।’ सरकारको एकलौटी निर्णयप्रति आपत्ती जनाउँदै प्रमुख सचेतक ढकालले सरकार बजेटमाथिको छलफलबाट भागिरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया नीतिगत रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको छ’ उनले भने ‘बजेटमा असन्तुलन, विभेद र मिलेमतो झल्किएकोले सत्तारूढ दललाई संवादका लागि आव्हान गरी बजेटको नीतिगत त्रुटिहरु सच्याउनु पर्छ ।’
सभालाई अवरोध गरेर जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न नपाइने प्रतिपक्ष दलहरुले भनेका छन् । सरकार बजेटमाथि छलफल सुरु गर्नुको साटो प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउने प्रयास गरिरहेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । सभा संचालन नहुनु संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्धको कार्य भएकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । असार १ गते समयमै बजेट नआउँदा सरकारमा रहेका दल र मन्त्रीहरु बीच विवाद सुरु भएको बताइएकाे छ ।
सत्तारुढ दलहरुको असहमति र गुटगत विवादका कारण प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलकाे भनाई छ । विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुख सचेतक ढकालसहित एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य बसन्त मानन्धर, राप्रपाका संसदीय दलका उपनेता गिरबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच असन्तुष्टि देखिए पछि सभामा छलफल हुन सकेकाे छैन । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटमा विकास योजनाको वितरण असमान भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको प्राथमिकता प्राप्त योजना बजेटमा नपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् भने एमालेभित्र पनि योजना छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै असन्तोष देखिएको छ । केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गर्दै सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाइसकेका छन् । बजेट विवादकाे कारण सत्तारुढ दल एमालेको संसदीय दलको बैठक नै बस्न सकेकाे छैन् भने काँग्रेसकाे दलकाे बैठकमा सहमति जुटन् सकेकाे छैन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमुखी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सभामा पेश गरेकाे थियो । ।
