मकवानपुर, ६ असार ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर गत असारमा ल्याइएकाे बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रमले समेत प्राथमिकता पाएकाे छ ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चतर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ काे बजेट ल्याएकाे छ । चालुतर्फ ३८.६ प्रतिशत तथा पूँजीगततर्फ ६१.४ प्रतिशत बजेट हुने गरी बजेट ल्याइएकाे छ ।
बजेट खर्चको स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य विविध आम्दानीबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख, संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख र सञ्चित कोण तथा अन्य श्रोतबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख, र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १६ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख, र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको छ।
बागमती सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ काे बजेटमा पुरानो कार्यक्रमकाे निरन्तरताकाे अलावा केही नयाँ कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र नाराहरु समावेश गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले पिपिपी मोडलमा कृषि उपज बजार केन्द्रको स्थापना, प्रदेशका विभिन्न १६ पालिकामा विषादी अवशेष परिक्षण प्रयोगशालाको स्थापना, आधुनिक वधशाला निर्माण, एक जिल्ला एक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र लागू गरिने, चितवनमा गोलभेडा र दोलखामा किवि प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको साझेदारीमा सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम लागू गरिने, दोलखाको डाँङ्डुङेमा फिल्म सिटिको निर्माण, हेलम्बु ग्रेट टेल, किस्पाङ नौ घडेरी पर्यटन, सैलुन मिनि ग्रेट्वाल निर्माण गर्न बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले गोकर्णेश्वरमा राजनीतिक क्रान्ति संग्रहालयको निर्माण, मकवानपुरगढीदेखि सिन्धुलीगढी, कालिगण्डकी देखि कालिन्चोक, गौरिघाट देखि गोसाइँकुण्ड र रानिपोखरीदेखि पाँचपोखरी पदमार्ग पहिचान तथा धर्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ ।
सरकारले चितवनलाई पर्यटन हवको रुपमा विकास गर्ने, चेपाङ, चिउरी र चमेरो कार्यक्रम, एक कार्यालय एक वस्तु विकास केन्द्र, मदन भण्डारी राजमार्ग र पूर्व पश्चिम हात्तीसुँडे झुरझुरे, झन्झने, मरिण, छाप, भिमान, डकाहा, खोर, भन्ज्याङ र भण्डारालाई व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, एक स्थानीय तह एक प्रमुख उद्योग, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम, जलवायु न्याय र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कार्यक्रम बजेट मार्फत् अघि सारेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा चितवनको बागेश्वरीमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना, स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्न प्रदेशका जिल्लामा वन पैदावर आपूर्ति समिति गठन गरी डिपो मार्फत काठ उपलब्ध गराउने, निजि क्षेत्रको साझेदारीमा रोजगार मेलाको आयोजना गर्न बजेट विनियाजन गरेको छ ।
पहाडका गह्रा सधैँ हराभरा, आर्थिक समृद्धि सामाजिक रूपान्तरणका लागि शिक्षित जनता कार्यक्रममार्फत मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका स्थानीय तहको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने, भीमबहादुर तामाङ शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, प्रदर्शनी तथा विज्ञान प्रविधि मेला, काठमाडौको किर्तिपुरमा सूचना प्रविधी सिकाइ केन्द्रको स्थापना, ललितपुरको गोदावरीमा वहुउद्देशिय अन्तरास्ट्रिय रंगशाला निर्माण, भीमेश्वरमा बहुयुद्देशिय रंगशाला, एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण कार्यक्रम, आइस हक्की र पर्वतिय तथा साहशिक खेलकुद प्रबर्द्धन कार्यक्रम, बागमती प्रदेश शिव सर्किट परियोजना मार्फत ६४ शिव लिंगको परिक्रमा कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने, प्रदेशबाट इम्बोसड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने, एक जिल्ला एक स्वस्थ सहरको अवधारणा र एक स्थानीय तह एक नमुना स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने, पाठेघर क्यान्सर भएकालाई थप उपचार सहुलियत प्रदान गर्ने, दुर्गम गाउँपालिकामा एक ग्रामीण स्वस्थ्य संस्था एक अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम अघि सारेको छ । प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर विकास गर्ने, एमडी र एमविविएस अध्यापन, भक्तपुर र सिन्धुलीको अस्पतालमा नर्सिङ विषय अध्यापन गराइने, पिपिपी मोडलमा प्रदेशमा औषधि उत्पादन केन्द्र स्थापना, ड्रग एण्ड टक्सिकोलोजी केन्द्र स्थापना, प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषग तथा विशिष्टिकृत एवं रोवोटिक्स शल्यक्रिया कार्यक्रम लागु गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
