मकवानपुर, ३१ वैशाख ।
सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाएको सघको कर्मचारीलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले हाजिर नगराएमा ती स्थानीयत तहको खाता रोक्का गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
संघीय राजधानी समेत रहेको उपत्यकाका पालिकाहरूमा पनि हाजिर नगराउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ भने विभिन्न जिल्लामा यस्ता समस्या दिनप्रति बढ्दै गएका छन् । छिट्टै संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको खाता रोक्का गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले स्थानीय तहका वडा संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र निर्णय हुने गरी संशोधन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
