भरतपुर, २७ जेठ ।
चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडको आयोजनामा सहकारी सुशासन र एकरुपताका लागि ऐक्यबद्धता : चितवनका साकोसहरुको प्रतिवद्धता कार्यक्रम गरिएको छ । सिएमटी होटल भरतपुरमा जेठ २५ र २६ गते दोस्रो साकोस समिट–२०८१ को समापनमा चिस्कुन र सहभागी सम्पूर्ण साकोसहरुको तर्फबाट चितवनको साकोस अभियानलाई सुशासन, सुदृढीकरण र एकरुपताको लागि देहायबमोजिमको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
यस्तो छ प्रतिबद्धतापत्र
१) सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै प्रचलित सहकारी कानुन, सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धी निर्देशन, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघद्वारा जारी एकीकृत स्वनियम मार्गनिर्देशनलाई पालना गरी सस्था सञ्चालन गरिनेछ । कोपोमिसमा अनिवार्य आवद्ध हुने र सदस्य पहिचान फारम अध्यावधिक गरिनेछ ।
२) समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई सस्था सञ्चालन गर्न र सदस्यको बचत सुरक्षण गर्न साधारणसभाद्वारा पारित ऋण लगानी नीतिको आधारमा बचत जमानत, चल अचल धितो जमानत र लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन भएका संस्थाको हकमा सामुहिक जमानतमा मात्र ऋण लगानी गरिने छ । सहकारी कानुनले तोकएबमोजिमको कम्तीमा दुईजना सदस्यको जमानतमा मात्र ऋण लगानी गरिनेछ । पर्ल्स मापदण्डले तोके बमोजिम मासिकरुपमा ऋणको वर्गिकरण गरी अनिवार्य रुपमा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।
३) नियमानुसार जोखिम कोष र आयकर व्यवस्था गरेर मात्र खुद मुनाफा एकिन गरिनेछ । लाभांश कोप बाहेक अन्य कुनै स्रोतबाट लाभाशं वितरण गरिने छैन । कारोवारको आधारमा नियमानुसार संरक्षित पूँजी फिर्ताकोष वितरण गरिने छ । ३ वर्ष भित्र जगेडाकोषलाई कम्तिमा ५ प्रतिशत पुर्याइनेछ ।
४) सहकारीमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न अभियानकातर्फबाट सञ्चालन गरिने कुनै एक स्तरीकरण कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागीता जनाईनेछ। प्रत्येक साकोसले हरेक महिना हुने सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गरिने व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा अनिवार्यरुपमा पर्ल्स अनुगमन रिपोर्ट उपर छलफल गरी आवश्यक सुधारका लागि कार्ययोजना तय गरिनेछ। साकोसहरुमा जोखिम पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापन सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । सहकारीहरु विच दीगो र गुणात्मक एकीकरणको लागि प्रोत्साहित गरिनेछ ।
५) साकोसहरुमा सुशासन कायम गर्न र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई थप सक्रिय बनाइनेछ । रु २५ करोड भन्दा बढी वासलत भएका साकोसहरुमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सिफारिसमा रजिष्ट्रर लेखा परिक्षक नियुक्ती गरी अनिवार्यरुपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिनेछ ।
६) नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्टस् संस्थाले लागु गरे बमोजिम लेखा प्रतिवेदनमान तयार गरी लागु गरिनेछ ।
७) साकोसहरुको वार्षिक साधारणसभालाई सरल, सभ्य र मितव्ययी बनाइनेछ । समयको पूर्ण पालना गर्दै औपचारिक उद्घाटन सत्र बढीमा ६० मिनेट मात्रै कायम गरी प्रतिवेदन माथिको छलफललाई प्रभावकारी बनाइनेछ । साधारणसभामा उपस्थित हुने सदस्यलाई अधिकतम रु पाँचसय भन्दा बढी नहुने गरी पारवहन खर्च उपलव्ध गरिनेछ । संस्थाको औपचारिक कार्यक्रमहरुमा स्थानीय उत्पादन प्राथमिकाता दिईने छ । सहकारी संस्थाको सञ्चालन खर्चमा मितव्ययी र किफायती बनाउनको लागि र सहकारीको असल अभ्यासलाई सिकाईकोरुपमा लिई सहकारी भ्रमणलाई लागत सहभागिताको आधारमा सञ्चालन गर्दै सहकारी मूल्य मान्यता अनुरुप उपलव्धिमूलक बनाइनेछ ।
८) साकोसहरुले व्यवस्थापक र ऋण अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरुलाई पर्ल्स अनुगमन, ल्ँच्क्, लगायतका व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि तालीममा अनिवार्य रुपमा सहभागी गराइनेछ । साथै मानव संशाधन नीतिको आधारमा कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष वा सो सरहको सुविधामा आवद्ध गरिनेछ । सदस्य शिक्षा तालिम नियमितरुपमा सञ्चालन गरिनेछ । सञ्चालक समिति गठन भएको ६ महिना भित्र सञ्चालक क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
९) हाल देशमा देखा परेको आर्थिक मन्दीको कारण ऋण असुलीमा कठिनाई उत्पन्न भएको र भाखा नाघेको ऋणको दर वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा सहकारी संस्थाको जोखिम व्यवस्था खर्च समेत वृद्धि हुन गई सस्था सचालन गर्न अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएकोछ। उठन बाँकी ऋणको व्याज र हर्जाना असार मसान्त अगावै चुक्ता गर्न ऋणी सदस्यहरुमा आव्हान गरिएको छ । सस्थाको भाखा नाघेको ऋण असुलीको लागि स्थानीय तह लगायत अन्य सरकारी निकायसँग आवश्यक सहयोगको लागि अनुरोध गरिएको छ ।
१०) साकोसहरुमा सदस्यहरुको मासिक बचत अनिवार्यरुपमा नियमित गरी कुल बचत रकमको कम्तीमा ३५ प्रतिशत रकम मासिक बचत पुरÞ्याइनेछ । बचत कारोबारको सेवालाई गुणस्तरीय बनाई प्रभावकारी र सुरक्षित बनाइनेछ ।
११) कानुनको कमजोरी र राज्यको कमजोर नियमनका कारण केही व्यक्तिहरुले गलत नियतवश खोलेका सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यहरुको बचत रकम अपचलन गरी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुन गएको हुँदा सबै सस्थाहरु उस्तै हुन भन्ने गलत अफवाह फैलाईएको र यसकाकारण समग्र सहकारी अभियान प्रति नै अविश्वास सृजना गर्न खोजिएको प्रति यस सम्मेलनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकोछ ।
सहकारी मूल्य, मान्यता विपरित र सुशासनमा नचलेका त्यस्ता संस्थाहरुको सञ्चालक तथा व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुलाई तत्काल कार्वाही गरी सदस्यहरुका बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न र सुशासनमा चलेका सहकारी संस्थाहरुको सरक्षण गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
