भरतपुर, १६ चैत ।
नदीजन्य पदार्थ संकलनका कारण संरक्षण कार्य प्रभावित बनेपछि सहमति संस्थाले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति चितवनमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको गैँडाकोटस्थित सहमति संस्थाले सरोकारवाला निकायहरुलाई नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिन सजग गराएको हो ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले छलफल समेत गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा डब्लुडब्लुएफ, डेनमार्क सरकार तथा सहमतिको सहकार्यमा भएको दिगो रुपमा नदीजन्य वस्तुहरुको संरक्षण र उत्खनन् अभ्यास सम्बन्धी उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विशेषगरी अनुगमन तथा उत्खनन्को अनुमति प्रदान गर्ने निकायहरुबीच अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश एवं स्वागत गर्दै सहमतिको ‘प्रकृतिमा आधारित समाधान– टि.बि.पि. परियोजना’ का संयोजक खेमराज खनालले नदीजन्य पदार्थकै कारण संरक्षणका कार्य प्रभावित बनेको बताउँदै सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले सहमतिले संरक्षणका कार्यक्रम गरेकोमा सो योगदानको कदर गर्दै उत्खनन् गर्नेदेखि नियमनकारी निकाय एवं आम नागरिक सबै सचेत बन्दै खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । अधिकारीले स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र सरेकारवालाहरुको सक्रियता बिना नदिजन्य वस्तुको अबैध उत्खनन् रोक्न कठिन हुने बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन् गर्दा सावधानी नअपनाए यसले ठूलो क्षति गर्ने बताउँदै सबैजना जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । थापाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु अघि नै निरिक्षण गरेर प्रतिवेदन वनाउन आवश्यक रहेको बताए । नदीजन्य वस्तुको जथाभावी उत्खनन् रोक्न सके पालिकाको राजस्व समेत वृद्धि हुने बताउँदै स्थानीय तहले बढी तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन एकाई भरतपुर चितवनका प्रमुख श्याम लोप्चनले चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थहरुको संकलन, असर, कारण, प्रभाव र नीतिहरुबारे प्रस्तुति राख्दै नदीजन्य पदार्थ संकलनका समस्याहरुले राजस्व चुहावट, भू–क्षय तथा नदी कटान, तल्लो तटीय क्षेत्रमा बढी पहिरोको जोखिम बढेको बताए । त्यस्तै नदीको फैलावटमा वृद्धि भइ मानव वस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति, भौतिक संरक्षनाहरुमा समेत क्षति, जल पारिस्थिकिय प्रणालीमा आधारित जैविक विविधतामा नकरात्मक असर परेको बताए । एउटै नदीलाई तीन चार भागमा वर्गीकरण गरेर सहमति माग्ने प्रचलनले समेत उत्खनन् रोक्न नसकीएको बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय चितवनका वन अधिकृत दिनेश हुमागाईंले वनसँग सम्बन्धित कानुनी पाटो तथा नदीजन्य वस्तुहरुको दिगो उत्खनन् तथा रोकथाम सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे अवगत गराएका थिए ।
कालिका नगरपालिकाका अधिकृत प्रकाशचन्द्र पौडेलले गाउँ स्तरमा जनचेतना जगाईएको भएपनि व्यवसायीको त्रासका कारण काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका उपप्रमुख कल्पना सापकोटा, जिल्ला समन्वय अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत अविनाश थापा मगर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सहमतिले डब्लुडब्लुएफ नेपालसँगको सहकार्यमा नवलपुरको गुन्द्रही र चितवनको खगेरी जलाधार क्षेत्रमा संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
