भरतपुर, २५ साउन ।
नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्च चितवनले घरबहालका विषयमा देखिएका साझा समस्या न्यूनीकरण र समाधानका लागि स्थानीय सरकार भरतपुर महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ख्यामनारायण पराजुलीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका समस्याहरुलाई समाधानका लागि हातेमालो र सहकार्य गर्न मञ्च परिवार तयार रहेकोे लेखिएको छ ।
घरबहाल सरोकार महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय नीति र जिल्लामा देखिएका प्राथमिक तथा मूल समस्याहरुलाई बुँदागत रूपमा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख रेनु दाहालले महानगरको तर्फबाट आवश्यक नीति निर्माणका लागि पहल गरिने बताइन् । त्यसैगरि प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले उल्लेखित प्रस्तावहरु धेरै सकारात्मक रहेकोले यसको विषयमा गम्भीर छ्लफल गरि आवश्यक नीति निर्माणका लागि नगरसभामा समेत लैजाने बताए ।
ज्ञापनपत्र सहितको छलफल कार्यक्रममा महानगरका राजस्व अधिकृत, लेखा अधिकृत र मञ्चको तर्फबाट सल्लाहकार तथा घरबहाल सरोकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पाण्डव ढकाल, जिल्ला उपाध्यक्ष गणेशप्रसाद पौडेल, महासचिव जनकलाल कट्टेल, कार्यसमिति सदस्य गणेश पौडेल, सुरेन्द्र केसीलगायतको उपस्थिति रहेको थियोे । ज्ञापनपत्रको बोधार्थ जिल्ला समन्वय समिति चितवन, जिल्ला प्रसासन कार्यालय र क्रमश: प्रत्येक पालिकामा बुझाउने अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।
नगर प्रमुखलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु प्रकार रहेका छन् ।
१) घरबहाल हाल जारी गरिएका ऐन, कानुन, अपूर्ण रहेकोले बहालमैत्री स्पष्ट कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२) घरबहालका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्याहरू पहिचान गरि सुधारका लागि स्थानीय तथा नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने ।
३) घरबहालको विषय प्रत्यक्षरूपमा मानव अधिकारसँग जोडिएको हुनाले राज्य, घरधनी र बहालवाला बीचको सम्बन्धमा असर नपर्नेगरि आम नागरिकको सुरक्षित बसोबास र व्यवसायको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।
४) मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३९२ मा उल्लेख भएबमोजिम घरबहाल सम्बन्धि कर घरधनीसँग मात्र लिने व्यवस्थाको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
५) हालको बहाल करको दर १०% लाई २% मा कायम गर्दा वास्तविक भाडा दरमा सम्झौता हुने र करको रकम १० गुणा भन्दा बढी वृद्धि हुने भएकोले सो को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
६) स्थान अनुसार एउटै नगर भित्रका क्षेत्रहरूका घरको कोठा र सटरको दरलाई अभिलेखिकरण गरी सो बापत लाग्ने कर घरधनीसँग एकीकृत सम्पत्ति करसँगै लिइ व्यवसाय नवीकरण गर्न आउँदा अनिवार्य गरिएको घरबहाल कर चुक्तालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने । 
