कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चितवनमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समयावधि पुनः थप गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आइतबार आदेश जारी गर्दै साउन ३२ गते मध्यरातसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरेपछि यो साढे तीन महिनासम्म तन्किएको छ । अझै कति तन्किने हो निषेधाज्ञाको अवधि भन्ने अनिश्चित नै छ ।
साढे तीन महिना लामो निषेधाज्ञा चितवनवासीले सहेकै छन् । अझै निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै जाने हो भने जनताको धैर्यको बाँध फुट्न सक्छ । अरुलाई भीडभाड नगर्नू भन्ने प्रशासनले सरकारी निकायबाटै भइरहेका भीड देख्दैन । ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचका नाममा चोकचोकमा तमासा देखाउन छाडेको छैन । त्यहाँ सामाजिक दुरीलाई प्रहरी स्वयंले नै कुरीकुरी बनाइरहेका छन् । अनि निषेधाज्ञाचाहिँ सर्वसाधारण जनतालाई मात्र लागू हुने हो ?
सधैँभरिको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले जनजीवन सहज बन्न सक्दैन । कोरोना भाइरस अस्तित्वमा आइसकेको छ । अब यसको अस्तित्व सहजै नामेट हुनेवाला छैन । विज्ञहरुले नै कोरोना भाइरसमुक्त विश्वको कल्पना गर्न नसकिने बताइसकेका छन् । अबको विकल्प भनेको कोरोनासँगै हाम्रा दैनिकीलाई अगाडि बढाएर जनजीवनलाई सहज बनाउने नै हो । त्यसका लागि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको पहुँचमा सबैलाई पुर्याउनु सरकारको पहिलो काम हुनु पर्छ ।
तत्कालका लागि १८ वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिइनु पर्छ । बालबालिकाको लागि खोपको विकास नभइसकेको हुँदा सावधानी अपनाउँदै उनीहरुलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउनु पर्छ । निषेधाज्ञा नै अन्तिम विकल्प होइन भन्ने ज्ञान कहिले आउँछ खै निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नेहरुलाई ?
आइतबार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी गरिएको आदेशमा निषेधाज्ञाका अवधिमा सभा, सम्मेलन तथा भीड हुने खालका कार्यक्रम गर्न नपाइने भनिएको छ । जिल्लाभित्रका सरकारी कार्यालयहरूलाई पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी सेवा प्रवाह गर्न भनिएको छ । भीडभाड हुने कार्यालयमा भने आलोपालो प्रणालीमा भीडभाड नहुने गरी सेवा प्रवाह गर्न प्रशासन कार्यालयले भनेको छ । बजारका निश्चित पसल आइतबार, मंगलबार र बिहीबार मध्याह्न १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ । रेष्टुरेन्ट, खाजा घर तथा मिठाइ पसललाई पनि सोही समय १२ बजेदेखि ६ बजेसम्मकै अनुमति दिइएको छ । सार्वजनिक यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । यति सबै गर्दा पनि भीड नियन्त्रणमा प्रशासन असफल देखिएको छ ।
गर्नु पर्ने थियो स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्णपालना, प्रशासन त्यही काम गर्न पनि सफल भएको छैन । त्यसैले अब निषेधाज्ञाको विकल्प खोजिनु पर्छ ।
