भरतपुर, २० साउन।
भरतपुर १५ की एक महिलाले भरतपुर महानगरको न्यायिक समितिमा २०७५ चैतमा एउटा मुद्दा दर्ता गरिन् । ‘माना चामल भराइ पाउँ’ भनी उनले श्रीमानलाई प्रतिवादी बनाएर मासिक रुपमा खर्च बेहोनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
नेपाल सरकारको उपसचिव पदमा कार्यरत श्रीमानले आफूलाई र छोरालाई खानलाउन नदिएको, औषधीउपचारमा बेवास्ता गरेको भन्दै दायर मुद्दामा उनले मासिक रुपमा ३४ हजार खर्च भराइ पाउँ भन्दै दाबी गरेकी थिइन् । भरतपुर महानगरको न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई एक आपसमा मिली बस्न पटकपटक सम्झायो । सहमति नभएपछि न्यायिक समितिबाट श्रीमतीलाई श्रीमानले मासिक २५ हजार रुपैयाँ खर्च भराउने निर्णय आयो ।
न्यायिक समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेपछि उपसचिव पदमा कार्यरत ती पुरुषले जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा पुनारावेदनका लागि निवेदन दिए । तर अदालतले न्यायिक समितिकै निर्णयलाई सदर ग¥यो ।
न्यायिक समितिमा आएको यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो । भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गा दिलाई पाउँ, माना चामल (खाना खर्च) भराइ पाउँ, जग्गा खिचलो, लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा धेरै आउने गरेको न्यायिक समिति संयोजक महानगरकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरी बताउँछिन् ।
भरतपुर महानगरको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता मुद्दामध्ये हालसम्म १६ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । न्यायिक समितिमा आएका मुद्दामध्ये ३ वटा मुद्दा मेलमिलापमा गएका छन् । अन्य मुद्दा न्यायिक समितिको इजलासले फैसला गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण आधाभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको उपप्रमुख ठकुरीले जानकारी दिइन् । न्यायिक समितिबाट फैसला भएका कतिपय मुद्दा चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावेदनका लागि अदालतसम्म पुग्दछन् । गत आवमा दर्ता भएका मुद्दामा ६ वटा पुनारावेदनका लागि अदालत गएकोमा अदालतले न्यायिक समितिकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो । अदालतसम्म पुगेका मुद्दामा अदालतले न्यायिक समितिकै निर्णयलाई सदर गरिदिँदा काम गर्न थप हौसला मिलेको उपप्रमुख शाह बताउँछिन् ।
न्यायिक समितिले कुनै पनि पार्टी, नातागोता नहेरी निष्पक्ष तरिकाले न्याय निरुपण गर्दै आएको उपप्रमुख शाह दाबी गर्छिन् । न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्नु चुनौतीसँगै अवसर पनि रहेको उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्दा आफ्नै खालका चुनौती रहेको शाह बताउँछिन् । ‘कहिलेकाहीँ पार्टीगत रुपमा दबाब आउँछ । तर इजलासमा बसेपछि म सबैको साझा हूँ भन्ने भावानाले जहिले पनि निष्पक्ष रुपमा न्याय दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
न्यायिक समितिमा काम गर्दा स्रोतसाधन र कर्मचारी भने पर्याप्त नभएको उपप्रमुख शाह बताउँछिन् । ‘इजलासको भौतिक संरचना पनि पर्याप्त छैन । मुद्दाको प्रकृति हेरेर कहिले फिल्डमै पनि जानुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारी थप आवश्यक छ’ उनले भनिन् ।
स्थानीय न्यायिक समिति सम्बन्धी ऐन, कानुन र कार्यविधि प्रदेश र संघको कार्यविधिसँग बाझिँदा कहिलेकाहीँ कानुनी रुपमा अड्चनहरु आउने, मुद्दा खारेज हुने गरेको उनले बताइन् । स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितलाई कम खर्च, छोटो समयमै फैसला, अदालतसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थामा न्यायका लागि सहज भएको शाह बताउँछिन् ।
चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल स्थानीय सरकारले नागरिकको घरदैलोमै न्याय दिलाउन संविधान र कानुनले दिएको अधिकार अनुसार नै न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गरेको बताउँछन् ।
न्यायाधीश रावल भन्छन्, ‘न्यायको विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तबाट गठन भएअनुसार नै समितिले काम गरेको देखिन्छ । स्थानिय जनप्रतिनिधि नै यसमा खटिने भएकाले मुद्दालाई अझै नजिकबाट नियाल्न सघाउ पुग्छ ।’ स्थानीय स्तरमा हुने झैझगडा, साँधसिमाना लगायतका सानातिना मुद्दाको पहिलो सुनुवाई जनप्रतिनिधिबाट हुँदा वास्तविक समस्या बुझ्न र न्याय निरुपणका लागि सहज हुने रावलको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरको न्यायिक समितिमा चित्त नबुझेका मुद्दा अदालतमा पुनारावेदन सुनुवाईको लागि पुग्दा विधि, प्रक्रिया पु¥याएर परिणाम ठिक निकालेको भएपछि सदर गरिएको उनले बताए । ‘अदालतले हेर्ने पनि कानुन र न्याय नै हो । विधि, प्रक्रिया पु¥याएको पाइएपछि सदर हुँदै आएको छ’ उनले भने ।
