प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय दुई महिनापछि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयपछि मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको आसनमा रहेका ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परिसकेका छन् । बहुमतको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नयाँ राजनीतिक समीकरणको तयारीमा जुटेका छन् ।
नेपालको राजनीति अब के हुन्छ ? भन्ने आँकलन अहिल्यै गर्नु हतारो हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सनकको भरमा विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिएको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई सलाम छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई पनि सलाम छ । अनि सलाम छ, संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीलाई । उनीहरुको साहसले नै यो ऐतिहासिक फैसला सम्भव भएको हो ।
निरंकुश शासक बन्न चाहेका प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उनैको कदममा ‘ब्र्र्र्रेक’ लगाएर गज्जबको ‘गिफ्ट’ दिएको छ । ओलीको जन्मदिनमा सर्वोच्चले दिएको यो उपहार नेपाली जनताले रुचाएका छन् । त्यसैले त उनीहरुले पनि सलाम सर्वोच्च भनिरहेका छन् ।
विक्रम सम्वत्को एघारौँ महिना फागुनको ११ गते एकादशी तिथी पारेर सर्वोच्चको फैसला आएको छ । एघारको यो संयोगले अब नेपालमा सहमतिको राजनीति अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने संकेत पो गरेको हो कि ? एउटा एक र अर्को एक सँगै मिले भने एघार हुन्छ ।
नमिल्ने हो भने एघार पनि फुटेर एउटा एकातिरको एक र अर्को अर्कैतिरको एक भएर बस्नु पर्छ । एक र एक मिलेर एघार बनेको सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले एघारबाट छुट्टिएका दुई समूहले एक र एकको अस्तित्व बोकेका छन् । यिनै दुई समूहको आपसी कलहको कारण देशले समेत दुःख पायो । यस प्रकरणबाट पाठ सिकेर सहमतिको राजनीति अगाडि बढाउनु नै अहिलेको समयको माग हो ।
सर्वोच्च अदालतले तोकिदिएको १३ दिनको म्यादभित्र प्रतिनिधिसभाको काम, कारवाही सुरु हुने नै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको समूहले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । त्यसैले यो १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको छैठौँ अधिवेशन सुरु हुनेछ ।
अनि सुरु हुनेछ, संसदीय अंकगणितको खेल । जसरी सर्वोच्च अदालतले गणतान्त्रिक संविधानको मर्म, मूल्य र मान्यता आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रलाई जिताएको छ, त्यसरी नै अब दलहरुले पनि सहमतीय अभ्यासबाट वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो पूरा आयु पाँच वर्ष पार गर्न दिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले नयाँ प्रधानमन्त्री दिने जनअपेक्षा स्वाभाविक छ ।
नयाँ सरकारले डेढ वर्षपछि आमनिर्वाचनको तयारी पनि गर्ला । अहिलेलाई भने पुनः सर्वोच्च अदालतलाई सलाम छ, जसले देशलाई अस्थिरतामा जानबाट र संविधानको बलात्कार हुनबाट जोगाएको छ ।
