विप्लव काफ्ले
भरतपुर/सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बिना कुनै पनि सवारी सडकमा कुदाउन पाइँदैन । गाडी चलाउन सिकाउनेहरुले छुट्टै सुरक्षित स्थानमा लगेर सिकाउनुपर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा ‘सिकारु चालक’ले मूल सडकमै गाडी हाँकिरहेको भेटिन्छ । सडकमा ‘सिकारु, सावधान’ लेखिएका गाडी बेलाबखत देखिने गरेको सबैलाई थाहा छँदैछ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले यस्ता सवारीसाधन कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको छ । गत चैत ११ पहिलेको डेढ महिनामा सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्र (ड्राइभिङ सेन्टर) का ३३ सवारीलाई कारवाही गरेको ट्राफिकले साउनमा २ सवारी कारवाही गरिसकेको छ ।
शहीदचोक र वीरेन्द्र क्याम्पस चोकमा सिकारुले चलाएको देखेपछि जरिवाना तिराइएकोे कार्यालयले जनाएको छ । “सवारी सिक्ने थलो सडक होइन, प्रयोगात्मक स्थल (ट्रायल स्पट) मा सिकाउनुपर्छ”, चितवन ट्राफिक प्रमुख दयाकृष्ण भट्टले भने, “जथाभावी सडकमा ड्राइभिङ सेन्टरका गाडी चलाएको भेटे कारवाही गर्छौँ ।” उनका अनुसार चितवनको कुनै पनि सडकमा ‘रोड टेष्ट’ का लागि अनुमति लिएको देखिँदैन । “सवारी चाप बढी हुने सडकमा सिकाउने काम रोक्नुपर्ने देखिएको छ”, उनले भने, “भित्री सडकमा पनि त्यसरी चलाउन नपाउने नियम छ, अब छिट्टै निगरानी बढाउने छौँ ।”
जिल्लामा ड्राइभिङ सेन्टर दर्ता नगरी चलाउने पनि प्रशस्तै छन् । केही पुरानाले पनि २ वर्ष यता नवीकरण नगरेका भेटिएका छन् । अनुगमनका क्रममा देखिएका नवीकरण तथा पूर्वाधारबिना सञ्चालन भएका ती ड्राइभिङ सेन्टरलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चितवनलाई चैत ५ गते आदेश दिएको थियो ।
अभ्यास केन्द्र र पूर्वाधार पूरा नभए ड्राइभिङ सेन्टरलाई बन्द गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो । तर, ४ महिना पूरा हुँदासमेत कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । प्रशासनको निर्देशनलाई यातायात सेवा कार्यालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ । ट्रायल स्पटसमेत नभएका व्यवसायीले प्लटिङ, व्यस्त सडकमा गाडी मोटरसाइकल चलाउन सिकाउँदै आएका छन् । अधिकांशले थोत्रा गाडीमा राखेर सिकाउने गर्छन् । शुल्कमा पनि एकरुपता छैन ।
“लगत्तै लकडाउन भयो, हामी फिल्डमा जान सकेनौँ”, यातायात सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख सुवास उप्रेतीले भने, “केही दिनमै मापदण्ड पूरा गरेर दर्ता तथा नवीरणका लागि आउन आग्रह गर्नेछौँ, अटेर गरे कारवाहीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।” असारमा लकडाउन केही खुकुलो भए पनि कर तिर्न आउने सेवाग्राहीको चापका कारण फिल्डमा पुगेर अनुगमन गर्न नसकिएको उनले बताए । “अनुगमनका लागि प्राविधिक र अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छौँ, छिट्टै स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा अनुगमन पनि गर्नेछौँ”, उनले भने, “अधिकांशले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्, दर्ताबिना थुप्रै सञ्चालनमा भएको सूचना पाएका छौँ ।”
प्रशिक्षण केन्द्रहरु विगतमा साविक अञ्चल कार्यालयमा दर्ता हुने गर्दथे । “गतवर्षको मध्यतिर चितवनबाट पनि नवीकरण र दर्ता गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो”, उनले भने, “तर एउटा पनि नवीकरण र दर्ता भएनन् ।” प्रदेश ऐन आएपछि दर्ता नवीकरणको काम प्रदेशमातहतकै कार्यालयमार्फत हुन्छन् । एउटै ट्रायल स्पट देखाउँदै एक दर्जन बढी व्यवसाय पुगेपछि कार्यालयले नवीकरण नगरेको हो ।
चितवन ड्राइभिङ स्कूल व्यवसायी संघ चितवनमा २८ व्यवसायी आबद्ध छन् । तर, जिल्लामा दोब्बर बढी व्यवसाय सञ्चालनमा देखिन्छन् । संघका उपाध्यक्ष मनोज पोखरेलले मापदण्ड पूरा नभएका तथा दर्ता भएका व्यवसायीका कारण प्रशासनले कडाइ थालेको बताउँछन् । “पुराना व्यवसायीले अधिकतम मापदण्ड पूरा गरेका छन् । तर, दर्ताबिनाका व्यवसाय चल्दा पनि नियन्त्रण नभएपछि हामी नवीकरणमा नगएका हौँ”, उनले भने, “नियम कानुन सबैलाई समान हुनुपर्छ ।” उनी १९ वर्षदेखि यही व्यवसायमा छन् । “संघको केही दिनमा बैठक बस्दैछ, छलफलबाट के गर्ने टुङ्गो लाग्ला”, उनले भने, “तर, सबै ड्राइभिङ सेन्टर मापदण्ड विपरित होइनन् ।” संघका कोषाध्यक्ष पदम अधिकारीले ४ महिनापछि बल्ल खुलेका व्यवसायलाई फेरी अनेक बहानामा बन्द गराउन नहुने बताउँछन् । “समय दिएर मापदण्ड पूरा गर्न दिदा राम्रो हुन्छ”, उनले भने, “मापदण्ड पूरा भएका व्यवसायीलाई पनि अन्यौलमा पारेर पलायन गराउन खोज्नु हुँदैन ।”
निर्देशिकामा के छ ?
यातायात व्यवस्था विभागले ‘सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०६९’ लाई २०७४ चैत ७ गते संसोधन गरेको थियो । सो निर्देशिकामा ‘एउटा प्रयोगात्मक स्थल देखाएर एकभन्दा बढी प्रशिक्षण केन्द्र यसअघि दर्ता भइसकेको भए जसको नाम उल्लिखित प्रयोगात्मक स्थल निर्माण र जग्गा सम्झौता भएको छ, सोही संस्थाको मात्र प्रशिक्षण केन्द्र कायम राखि दर्ता गरिने र अन्यको दर्ता खारेज हुने’ उल्लेख छ । १० वर्ष पुराना सवारीसाधन प्रशिक्षण कार्यमा प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ । प्रशिक्षण केन्द्र क, ख, ग र घ गरी वर्गीकरण गरेको छ । ‘क’ मा दुई पाङ्ग्रे, ‘ख’ मा तीन वा चार पाङ्ग्रे साना सवारी, ‘ग’ मा ठूला तथा मझौला सवारी (ट्रक, बस, मिनीबस, मिनि ट्रक, माइक्रो) र ‘घ’ मा हेभी साधन (रोलर, डोजर, एक्साभेटर, लोडर, क्रेन) चलाउनेलाई सिकाउन पाउने व्यवस्था छ ।
क वर्गका लागि ५ सय ५० मिटर वर्गमिटर क्षेत्रफल, ख वर्गको १ हजार २ सय ८० वर्गमिटर क्षेत्रफल, ग वर्गका लागि १ हजार ५ सय ५० वर्गमिटिर क्षेत्रफलको जग्गामा मापदण्ड अनुसारको ‘ट्रायल स्पट’ बनाउनुपर्नेछ । ट्राफिक संकेत, तोकिएका चौडाईका सडक, अग्नी नियन्त्रणको व्यवस्था, प्राथमिक उपचारको सामान राख्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । तोकिएका सवारीसाधन निर्धारित गरिएका वर्गमा परेका ड्राइभिङ सेन्टरले राख्नुपर्छ । ‘क’ मा ५, ‘ख’ मा ३, ‘ग’ मा २ र ‘घ’ मा १ वटा सवारी साधन कम्तिमा राख्नुपर्छ । प्रशिक्षण केन्द्रको आफ्नै परिसरमा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षणपछिमात्र सर्वाजनिक सडकमा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण गराउन पाउने उल्लेख छ ।
