प्रेम रिमाल
संसार काेराेनाकाे भयबाट आक्रान्त छ । हामी पनि त्यही भयकाे शिकार बनेका छाैं । सरकारले लकडाउनमा बस्ने आदेश गरेकाे छ । डेढ दुई मिटरकाे दुरी कायम गर्न भनेकाे छ । समयसमयमा साबुनपानीले हात धुने, सेनिटाइजरकाे प्रयाेग गर्ने । परिवारमा मिलेर बस्ने । झाेलिलाे खानेकुरा बढी प्रयाेग गर्ने शरीरकाे राेग प्रतिराेधी क्षमता बढाउनका लागि स्वस्थकर भाेजन गर्ने भनेकाे सुन्दा सुन्दा हामी साे विषयमा थाेर बहुत भन्न र लेख्नसक्ने भएका छाैं ।
देश भनेकाे के हाे ? जनताभित्र कतिजना पर्ने हुन् ? कष्टडी र कारागारहरू देशभित्रै पर्छन् वा पर्दैनन् ? बन्दीहरू पुर्पक्षका लागि रहेका वा फैसला भएर कैद भुक्तानीका लागि बसेका के मानिस हाेइनन् ? महामारीकाे कारणले तिनीहरूलाई असर गर्दैन ? अदालत वा न्यायाधिसले भाइरस वा व्याक्टेरियाका कारण उत्पन्न महाव्याधि, बाढी, पैह्राे, भुकम्प आदिका कारणले पैदाहुने सङ्कटबाट बन्दी जीवन विताइरहेका मान्छेहरू पनि आहत हुन्छन् भन्ने कुरा नबुझेकाे त पक्कै हाेइन हाेला ?
सरकारकाे तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता मार्फत अनुराेध भएअनुसार सर्वाेच्च अदालतले कैदी बन्दीका विषयमा निर्णय गरेकाे कुरा पढेकाे र सुनेकाे हाे । विभिन्न जिल्लामा कैदी वन्दीलाई सर्वाेच्चले निर्णय गरेअनुसार छाडिएकाे भन्ने समाचारहरू पनि पढियाे सुनियाे । तर चितवन र कतिपय अन्य जिल्लाकाे हकमा किन त्याे निर्णयले काम गरेन ?
महामारीबाट उत्पन्न त्रासका कारण सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने बालबालिका र बृद्धबृद्धा हुन्छन् । त्यसैले घर परिवारदेखि राज्यले समेत यिनीहरूलाई सहज हुने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, जनस्वास्थ्य विज्ञ र मनाेपरामर्श विज्ञहरूले दिनहुँ जसाे लेखेर अनि बाेलेर विषयकाे गम्भीरता सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर हामीकहाँ बाल सुधारगृहमा रहेका बच्चाहरूसमेत छुटेका छैनन् । सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाहरूलाई जुनसुकै मुद्धाका भए पनि तत्काल अभिभावककाे जिम्मा लगाउनु बाहेक अर्काे विकल्प हुँदैन ।
जब कानुनले समेत उमेर नपुगेका कारण उसले भुक्तान गरेकाे कैद वा जरिवानाका कारणले गर्दा उसले बाँकी जीवनमा अयाेग्य बन्न नपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ भने यस्ताे विश्वव्यापि महामारी फैलिएकाे समयमा ती बालबालिकाले आफ्ना अभिभावकहरूसँग रहन नपाउनु के कुनै दृष्टिले सकारात्मक र विवेकी व्यवहार हुनसक्छ ?
के कानुन मान्छेका लागि हाेइन ? मान्छेले कानुन बनाएकाे हाे मान्छे कानुनले बनाएकाे हाेइन भन्ने विषयमा अझै हामीमा अनभिज्ञता रहेकाे हाे र ?के बन्दीकाे विषयमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्दैन ?
एकवर्षसम्मकाे कैद फैसला भएर बसेका कैदीवन्दीकाे हकमा ताेकिएकाे जरिवाना तिरेर छुट्न चाहे दिने भन्ने आसयकाे निर्णय सार्वजनिक भएजस्ताे मानेकाे थिएँ । याे कति कार्यान्वयन भयाे वा भएन कसले हेर्ने हाे ? ती कैदीबन्दीका परिवारकाे पीडा सुनिदिने निकाय कुन हाे ? अदालत ? लकडाउनकाे अवस्थामा अदालतसम्मकाे पहुँचकाे व्यवस्था कसले गरिदिने हाे ? तरकारी किन्न निस्केकाे मान्छे आलुसहित पक्राउ परिरहेकाे याे समयमा ती बन्दीका पिडित आफन्तीकाे व्यवस्था कसले गरिदिन्छ ? यस्ताे परिस्थितिमा दलका नेताहरू, सांसदहरू र अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग रूँदै गएका बन्दीका परिवारकाे सुनुवाइ भएन भन्ने सुनें । आजभाेलि त ती शक्तिशाली मान्छेहरू फाेनसमेत उठाउँदैनन् रे !
म सम्माननीय सर्वाेच्च अदालतसँग विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछु कि मिले विशेष निर्णय गरी सबै बन्दीहरूलाई ताेकिएकाे समयमा हाजिर गराउने सर्तमा अभिभावक वा परिवारकाे जिम्मा लगाएर पठाइदिने; परिवारसँग सम्पर्क हुन नसके वन्दीगृहमा नै सबैखालका आपतकालीन सुविधाहरू, मनाेरञ्जनकाे व्यवस्था ( टेलिभिजन, पुस्तक, पत्रपत्रिका, खेल सामग्री आदि ) गरेर राज्यले अभिभावकत्व लिने । यसमा पनि बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई भने जघन्य खालका अपराध बाहेक अन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई याे विशेष परिस्थितिमा गरिएकाे निर्णय सामान्य परिस्थितिमा नजिर नबन्ने गरी आम माफी दिने र उनीहरूलाई परिवारसम्म पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गरिदिने खालकाे आदेश सरकारका नाममा जारी गरिदिनका लागि सर्वाेच्च अदालतसँग सादर अनुराेध गर्दछु ।
राजनैतिक आस्थाका कारणले बन्दी बनेका सबैलाई बिनासर्त रिहागर्नु लाेककल्याणकारी राज्यकाे दायित्व हाे ।
बालबालिकाहरूकाे हकमा म जेल बसिदिँदा उनीहरू परिवारकाे साथमा जान मिल्ने हुन्छ भने म त्यसका लागि तयार छु । भविष्यमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, वैज्ञानिक, साहित्यकार आदि बनेर देश र जनताकाे सेवामा समर्पित हुने संभावना बाेकेका ती बालबालिकाहरूकाे रक्षा गराैं !
धन्यवाद !
