प्रशासन बन्द गर्दा अप्ठ्यारो पर्छ भनिएको होः शैक्षिक प्रशासन महाशाखा
भरतपुर, १० चैत
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न देशलाई नै क्वारेन्टाइनजस्तै बनाइएको छ । सबैजना आफ्नो घरभित्रै छन् । काम ठप्प छन् । पढाइ ठप्प छ ।
सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गरी देशलाई ‘लकडाउन’ तर्फ अघि बढाइरहेको छ । अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै ठप्प पारिएका छन् । यसको एक मात्रै उद्देश्य भनेको मानिसहरु समूहमा घुलमिल नहोउन्, जहाँको त्यहीँ बसून् भन्ने हो । त्यसैले त मुखैमा पुगेको एसईई पनि सारिएको हो ।
छिटोभन्दा छिटो विद्यालयमा भीडभाड कम गर्नका लागि परीक्षा अगाडि तानियो, सकाइयो । अब सबै घरमै बसेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अत्यावश्यक त खोल्नै प¥यो । तर, त्यसबाहेक अहिलेलाई स्थगित गरे पनि हुने सेवाहरु खोल्न आवश्यक छैन । यही भनेर भरतपुर महानगरपालिकाले समेत एक सूचना जारी गरेर सरसफाइ र दमकलबाहेकका कुनै पनि सेवा आगामी २१ गतेसम्मलाई बन्द गरिएको जनायो ।
महानगरपालिकाको सूचना
तर, त्यही नगरपालिकाअन्तर्गत एउटा विषयगत शाखाको पटक–पटक आइरहेको एक निर्देशन भने विवादित भइरहेको छ । महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले ‘विद्यालय कुनै पनि हालतमा बन्द नगर्नू’ भन्ने आशयको निर्देशन पटक–पटक दिइरहेको छ । यसले शिक्षक कर्मचारीलाई भने दुविधामा पारेको छ कि, केन्द्रीय सरकारले भनेजस्तो घरमै क्वारेन्टाइन बनाएर बस्नु कि स्थानीय सरकारले भनेजस्तो विद्यालय गएर शैक्षिक सामग्री बनाएर बस्ने ?
पहिलो निर्देशन
महाशाखाले चैत ५ गते निकालेको निर्देशनमा ‘६ गतेदेखि विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नबोलाउनू तर शिक्षक सबै नियमितरुपमा उपस्थित हुनू’ भनिएको थियो । जबकि त्यही दिन केन्द्रीय सरकारले भने एसईईसमेत रोकेर ‘नतिजा सार्वजनिक वा भेला हुने कुनै पनि खालका गतिविधि नगर्नू’ भनेको थियो । महाशाखाको यो निर्देशनको धेरै विरोध भयो ।
निर्देशनमा भनिएको छ–“…सबै विद्यार्थीलाई विदा दिने र शिक्षक तथा कर्मचारी विद्यालयमा नियमितरुपमा उपस्थित भई उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, विश्लेषण, विषयगत शैक्षणिक सामग्री निर्माण÷संकलन, व्यवस्थापन तथा आगामी शैक्षिकसत्रका लागि शैक्षणिक योजना निर्माणलगायतका विद्यालयको आवश्यकताअनुसारका अन्य शैक्षिक सुधारका कार्यहरु गर्ने÷गराउने व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध छ ।”
हेर्नुहोस् चैत ५ गतेको निर्देशन
शिक्षकहरुले विरोध गरे । उनीहरुको तर्क थियो–‘परीक्षा सकियो, नतिजा तयारी घरबाटै गर्न सकिन्छ विद्यालय जान बाध्य नपारियोस् ।’ अधिकांश गएनन् पनि । कतिपयले केन्द्रको निर्देशन स्थानीय सरकारले नमानेको टिप्पणी गरे ।
दोस्रो निर्देशन
विश्वभर कोरोनाको त्रास थप बढ्दै गयो । नेपालमा पनि खतरा बढेको ठानेर सरकारले देशलाई करिब करिब ‘लकडाउन’ को अवस्थामा लग्यो । अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । यतिसम्मकि सार्वजनिक सवारीसमेत बन्द ग¥यो । तर, चैत ९ गते महाशाखाबाट फेरि अर्को निर्देशन आयो–‘विद्यालयको प्रशासन नियमित खोल्नू, शिक्षकहरुलाई आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउनू ।’
कतिपयले यो निर्णयले पनि फेरि ‘विद्यालय जा’ भनेकै बुझेका छन् ।
हेर्नुहोस् चैत ९ गतेको निर्देशन
विद्यालय नै क्वारेन्टाइन बन्न सक्छ
तर, महाशाखाले यसलाई सबै शिक्षकलाई दिनभर विद्यालय बस्न भनेको नभई विद्यालय प्रशासन खुल्ने वातावरण बनाउनू भनेको हो भन्छ । “विद्यालय प्रशासनचाहिँ खुल्नुपर्छ भनिएको हो”, महाशाखाका शाखा अधिकृत रुद्र शर्माले कायाकैरनसँग भने, “कतिपय अत्यावश्यक काम आइपर्न सक्छ, त्योबेला विद्यालयले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यसो भनिएको हो ।”
शिक्षकहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउने भनेको के हो त ? उनी भन्छन्, “प्रधानाध्यापकले मिलाएर नतिजा तयारी गरुन् भनिएको हो ।” विद्यालय भवन जुनसुकै बेला क्वारेन्टाइन बनाउनसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ भनेर प्रशासन खुलिरहोस् भनेको उनको भनाइ छ ।
शिक्षक महासंघ पनि यही भन्छ । महासंघका चितवन जिल्ला सचिव रामजी भण्डारी भन्छन्, “पहिलेको निर्देशनले सबैलाई विद्यालय जाऊ भने पनि पछिल्लोले भनेको होइन, हामीले पनि त्यस्तो बाध्यकारी बनाउनु हुन्न नै भनेका हौं ।” प्रशासन खोल्ने विषयमा उनी महाशाखासँग सहमत सुनिए । भने, “मेयरज्यूले पनि विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ, बन्द नगर्नुस् भन्नुभयो, हामीले पनि त्यसमा सहमति जनाएका हौं, त्यस्तै सुझाव दिएका हौं ।”
