सरकारले यसअघि पनि टन्नै पैसा पेट्रोलियमबाट उठाइसकेको छ । त्यसको कहीं उपयोग गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाउन थालिएको रकम करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ त्यत्तिकै बसिरहेको छ ।
सरकारले गरेका काम घरिघरि विवादमा परिरहेका छन् । अपरिपक्व र जनतालाई पर्ने प्रभावको मूल्यांकन नै नगरी गर्ने केही निर्णयहरुले सरकारलाई पटक–पटक आलोचित बनाइरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा पूर्वाधार विकास करको नाममा पेट्रोलियममा बढाइएको कर हेर्दा हुन्छ । सरकारले गतहप्ता पेट्रोलियममा प्रतिलिटर लिँदै आएको ५ रुपैयाँलाई दोब्बर बनाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पु¥याएको छ ।
यो करले तत्कालको लागि जनताले तिर्ने मूल्य त बढाएको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेको बेलामा कम मूल्यमा किन्न पनि पाएका छैनन् । त्यसो त तत्कालका लागि मूल्य नबढे पनि संसद्बाट अनुमोदन नगराई आफूखुसी पूर्वाधार विकास कर बढाएको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएकोमा फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० रुपैयाँ बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयलगत्तै भन्सार कार्यालयहरूले यो रकम उठाउन सुरु गरिसकेका छन् । सरकारले स्वचालित मूल्य दर लागू गर्ने गरेको भनेको छ । तर, मूल्य बढ्दा बढाउने, घट्दा भने नघटाउने सरकारको पुरानै बानी हो । यसपालि पनि त्यस्तै देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेको मौका छोपेर कर बढाई सरकारले चलाखी गरेकै हो ।
आर्थिक ऐन–२०७६ मा टेकेरै यस्तो निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । तर, उक्त कानूनमा भएको प्रावधानको आशय यति ठूलो आकार र व्यापकस्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा करको दर दोब्बर पार्न छुट दिनु होइन । अर्को आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न तीन महिना मात्रै बाँकी छँदा उचित प्रयोजन नखुलाई यसरी कर बढाउन कुनै हिसाबले मिल्दैन । यतिसम्म गैरजिम्मेवारी देखिन्छ कि, पूर्वाधार कर केमा खर्च गर्ने भन्नेसम्म पनि एकिन छैन ।
सरकारले यसअघि पनि टन्नै पैसा पेट्रोलियमबाट उठाइसकेको छ । त्यसको कहीं उपयोग गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाउन थालिएको रकम करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ त्यत्तिकै बसिरहेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् निर्माणमा लगाउने भनेर जनताबाट उठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सरकारले यसको शीर्षक बदलेर ‘नेपालको पूर्वाधार विकास कर’ भन्यो । तर, पूर्वाधार विकासमा यसलाई प्रयोग गरिएको छैन । त्यसो त सरकारले छुट्याएको विकास बजेटसमेत खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गर्न नसकेर जहिल्यै फ्रीज हुने, उठाइएको कर पनि थन्किएर बस्ने अनि जनतालाई चाहिं करको भार थोपरिरहने सरकारको यो चाल राजस्व धेरै देखाउने प्रपञ्च मात्रै हो । अहिले मूल्य नबढाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्न थालेपछि सरकारले चलाखीपूर्णरुपमा अन्तिम उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी मूल्य बढाउने निश्चित छ । त्यसकारण सरकारले गरेको यो निर्णय कुनै दृष्टिकोणबाट वैज्ञानिक र व्यवहारिक छैन ।
