डा. केसीको निष्ठा, इमान्दारितामा शंका गर्ने ठाउँ छदै छैन । उनले उठाएका सबै माग जायज छन् । तर, उनको मागलाई शीरमा राखेर धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्धत हुनेहरुसँग पनि जोगिनुपर्छ ।
चिकित्सा शिक्षामा व्यापक सुधारको माग राखेर सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यावस्था अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगिसकेपनि सरकारले उनको माग सुन्ने कुनै ‘मुड’ बनाएको छैन । जुम्लाबाट ‘अपहरण शैली’ मा उठाएर काठमाडौं ल्याइएपनि त्यसपछि सरकार टसको मस छैन । ‘एउटा डाक्टर मरेर केही फरक पर्दैन’ भन्नेजस्ता भावनाले सरकार अघि बढ्नु अतिवादको पराकाष्ठा हो । भन्नलाई शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको प्रमुख दायित्व हो र यी दुई कुरामा व्यापार सह्य हुँदैन भन्ने तर व्यवहारमा त्यसैलाई बढावा दिने सरकारको पारा ठीक छैन । एकातिर सरकारले देखाएको यो व्यवहार कालान्तरमा मेडिकल माफियालाई नै बढावा दिने खालको छ भने अर्कातिर यही मुद्धा उठाएर राजनीतिक पैंठेजोरी खेल्ने दुष्प्रयास गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस दुवैका नियत ठीक छैन । डा. केसीको माग कुनै राजनीतिक दलको राजनीतिक मुद्धा होइन । यो त आमजनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूक मुद्धा हो । त्यसकारण न त यसलाई प्रतिपक्षले आफ्नो राजनीतिक मुद्धा बनाउन आवश्यक छ, न त प्रतिपक्षले उठाएकै कारण यो मागमा कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाउन आवश्क छैन भन्ने सरकारको व्यवहार नै ठीक छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी विगत २२ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा थालिएको अनसनको यो पहिलो संस्करण पनि होइन । यो त उस्तै लाग्ने माग राखिएको १५ औँ शृङ्खलाको सत्याग्रह हो । उनका माग भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ र मूलरुपमा स्वस्थ्य शिक्षामा राज्यले आफ्नो लगानी बढाउनुपर्छ । खुला अर्थतन्त्रको नाममा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई माफियाको नियन्त्रणमा छोड्नु हुँदैन भन्ने नै हो । तर, कतिपय अवस्थामा यो अनसन चिकित्सा शिक्षाको विषय कम र राजनीतिक विषय बढी हुन थालेका हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । लोकतन्त्रमा जनताका सबैजसो विषयमा धारणा बनाउने र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । डा. केसीको निष्ठा, इमान्दारितामा शंका गर्ने ठाउँ छदै छैन । उनले उठाएका सबै माग जायज छन् । तर, उनको मागलाई शीरमा राखेर धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्धत हुनेहरुसँग पनि जोगिनुपर्छ ।
शनिबार काठमाडौंमा कांग्रेसले गरेको प्रदर्शन र सरकारले त्यसमाथि गरेको दमन हेर्दा डा. केसीको मागका नाममा देशमा अशान्ति फैलदै छ भन्ने देखिन्छ । जब आमजनताको जीवनसँग जोडिएको नागरिकस्तरबाट उठेको मुद्धा विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिन थाल्छ, तब त्यसले नराम्रो रुप धारण गर्छ । यसो हुनु सकारात्मक छैन । अब सरकारले नै यो विषय टुंग्याउने उपाय खोज्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सत्याग्रहलाई सही निष्कर्षमा पु¥याउने उपाय खोज्नुपर्छ । होइन भने देश मुठभेडतर्फ अघि बढ्नेछ ।
