भरतपुर,२३ असार्।
भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायीक समितिले निर्णय गरेका मुद्धाहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । न्यायीक समितिलाई प्रयाप्त अधिकार नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । महानगरपालिकाको न्यायीक समितिमा अहिले सम्म ७६ वटा निवेदन परेका छन् ।
जस मध्ये २८ वटा मुद्धाको समिति मार्फत कार्यान्वयन गराएको छ । यस्तै २६ वटा मुद्धा प्रक्रियामा रहेका छन् । विवाद दर्ता गरि छलफलमा नआएका ५ वटा, न्यायीक समितिको कारवाहिमा रहेका ३ वटा, छलफलका वाडहरुमा पठाइएका ६ वटा, स्वम स्थगन भएका २ वटा, अदालतमा मुद्धा दायर भएका तर मेलमिलाप चाहने निवेदन ६ वटा रहेको महानगरपालिकाको न्यायीक समितिले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले निर्णय गरिसकेका निवेदन मध्ये कार्यान्वयनका लागि आबश्यक जनशक्ति र अधिकार नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको न्यायीक समिति संयोजक पार्बति शाह ठकुरीले जानकारी दिइन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु आई सके पछि स्थानिय सरकारमा न्यायीक समिति स्थानीय तहको उपप्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ । महानगरको नगरसभाले न्ययीक समितिका लागि कानुन निर्माण गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा महानगरबाट निर्णय भएका मुद्धा अहिले पनि उस्तै छन् । यहाँ सबैभन्दा बढी अंशवण्डा, सम्बन्धबिच्छेद, सधियार बिबाद लगाएतका आउने गरेका छन् । यी विवाद मिलाउन सकेको भए पनि कार्यान्वयनमा आए नआएको थाहा पाउन नसकेको समितिकी संयोजक शाहले बताइन् । यस्तै महानगरकापालिकाको न्यायीक समितिले शुक्रबार महानगरका वडा अध्यक्षहरुका लागि मेलमिलाप अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै महानगर प्रमुख रेनु दाहालले सामान्य मुद्धालाई सहजिकरणका माध्यमबाट निराकरण गर्नुपर्ने बताइन् । स्थानीय तह आँफैमा कानुनी रुपमा पूर्ण अधिकार प्राप्त भएकाले समालाई सुशासन र बिकास तर्फ लैजानु आजको आवश्यकता रहेको बताइन् । जनप्रतिनिधिले वडातहमा समिति नबन्दा काम गर्न समस्या आएको बताए । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत नेत्र प्रसाद सुवेदी, संघिय माििमला तथा ,सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयका स्रोत व्याक्ति कविता अधिकारी, महानगरपालीकाका कानुन अधिकृत खगेश्वर अधिकारी, महानगर न्यायिक समितका सदस्यसभापति भरत अधिकारी लगाएतले मन्तव्य राखे । महानगर उपप्रमुख पार्वति शाहको अध्यक्षतामा भएको हो ।
