मकवानपुर, १२ कात्तिक ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्ध तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकाबारे देखिएको अन्योल हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबारदेखि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सुरु भएको शिक्षा क्षेत्रको विकास, उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा प्रदेशहरूबीच शैक्षिक सहकार्य विस्तारसम्बन्धी प्रदेशका शिक्षामन्त्री र विश्वविद्यालयहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मन्त्री पोखरेलले संघीय संसद्ले बनाएको ऐनअनुसार सञ्चालित विश्वविद्यालय र प्रदेश सभाले बनाएको ऐनअनुसार सञ्चालित विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने शैक्षिक उपाधिबीच तहगत भिन्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा संघीय सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका के हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग पर्याप्त परामर्श र समन्वय भएको भए अहिले देखिएका कतिपय समस्या सुरुमै समाधान हुन सक्थे ।’
संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेशमा एकभन्दा बढी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयका विषयमा सुरुदेखि नै आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
संघीय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयमध्ये कतिपयले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा राज्यको लगानीको सदुपयोग हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वविद्यालयको संख्या बढ्दै जाँदा शैक्षिक कार्यक्रम दोहोरिने, स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग नहुने र विद्यार्थी आकर्षित गर्न कठिन हुने अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नयाँ विषय र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने बताउँदै उहाँले उच्च शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले आवश्यक परे नयाँ ऐन जारी गर्नेसमेत सरकारले तयारी गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यशालामा उठेका समस्या र सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री पोखरेलले छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको र उच्च शिक्षाको विकास तथा व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गरी उच्च शिक्षाको विकासका लागि नीति तथा योजना अघि सारे पनि जग्गाको उपयोग, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, कानुनी अधिकार क्षेत्र, आर्थिक स्रोत, अनुदान र नियमन व्यवस्थासम्बन्धी अस्पष्टताले विश्वविद्यालयहरूको कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीयतामा अधिकारको बाँडफाँट मात्र नभई जिम्मेवारीको स्पष्टता, स्रोतको न्यायोचित वितरण र परिणामप्रतिको उत्तरदायित्व पनि महत्त्वपूर्ण हुने मुख्यमन्त्री मगरको भनाइ थियो । संविधानले प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, संस्थागत संरचना र वित्तीय व्यवस्थापन आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि संघीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलले उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्था, विकासका सम्भावना तथा सुधारका विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
सम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कुलपति तथा रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।
दुईदिने सम्मेलनको पहिलो दिन बिहीबार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका उपलब्धि, असल अभ्यास र विद्यमान चुनौतीबारे अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए ।
सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अवसर तथा चुनौती, संघ र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय, प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
शुक्रबार समापन हुने सम्मेलनबाट प्रदेशस्तरको शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, उच्च शिक्षाको विकासमा सहकार्यका सम्भावना पहिचान गर्न तथा आगामी दिनमा अवलम्बन गर्न सकिने नीतिगत र व्यावहारिक उपायबारे साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
