गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि तीन पुस्तासम्म गैर–राजनीतिक दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेर मातृभूमिसँग भावनात्मक सम्बन्ध बलियो बनाउनु पर्छ ।
नविन “एनआरएन योगदान कर” र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता सुनिश्चित गर्दै वैदेशिक लगानी र आर्थिक तथा व्यावसायिक अधिकारहरूलाई बढावा दिनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास र डायस्पोरालाई जोड्न आधुनिक डिजिटल प्रणाली र संवैधानिक रूपान्तरण गरेर व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ ।
“एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” को गौरवमय पहिचान बोकेका विश्वभरका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ) हरूको मन भौगोलिक सीमाभन्दा पर रहे पनि सदैव मातृभूमिसँगै जोडिएको हुन्छ । विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, विशिष्ट सीप, अत्याधुनिक प्रविधि र पुँजीलाई नेपालको समृद्धिमा एकीकृत गर्ने एउटा स्पष्ट र व्यावहारिक कानुनी ढाँचाको अभाव लामो समयदेखि महसुस गरिएको छ । यसै भावनालाई कानुनी र संवैधानिक रूपमा सार्थक बनाउँदै डायस्पोराको सामर्थ्यलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न यो नीतिगत प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छु ।
तेस्रो पुस्तासम्मको गैर–राजनीतिक दोहोरो नागरिकता
नागरिकता केवल एउटा कानुनी कागज मात्र होइन, यो त आफ्नो जरा र पहिचानसँगको जीवित सम्बन्ध हो । विदेशमा रहेका नेपाली र उनीहरूका सन्तानको मनमा रहेको नेपालप्रतिको अगाध प्रेमलाई कदर गर्दै तीन पुस्तासम्म ’गैर–राजनीतिक दोहोरो नागरिकता’ को सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यस व्यवस्थाले निम्न अनुसारका तीनै पुस्तालाई मातृभूमिसँग जोड्ने वैधानिक पुलको काम गर्नेछः पहिलो पुस्ताः विदेशी नागरिकता लिइसकेका पूर्व नेपाली नागरिकहरू । दोस्रो पुस्ताः उनीहरूका छोराछोरीहरू । तेस्रो पुस्ताः उनीहरूका नाति–नातिनाहरू ।
यसका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेरै भए पनि पुस्ता अनुसार राजनीतिक अधिकारहरूलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने, तर आर्थिक, सामाजिक र व्यावसायिक अधिकारहरू भने सबैका लागि पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्छ । यसो गर्दा एकातिर देशको राजनीतिक संवेदनशीलता जोगिनेछ भने अर्कोतिर तीनै पुस्ताको सीप र साधनलाई देश निर्माणमा सदुपयोग गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
एनआरएन योगदान करको प्रारम्भ र व्यावहारिक कार्यान्वयन
लगानी र वैधानिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हालको उच्च करको व्यवस्थामा परिमार्जन आवश्यक छ । ५०% सम्मको करको साटो निम्न अनुसारको न्यायोचित दर कायम गर्न सकिन्छः पुर्ख्यौली सम्पत्ति हस्तान्तरणमा बढीमा १०% सम्म कर । व्यापारिक आम्दानी, नाफा भाडामा २% देखि ५% सम्मको “एनआरएन योगदान कर।“ विदेशमा कर तिरिसकेको आम्दानीमा दोहोरो कर नलाग्ने (ट्याक्स क्रेडिट) स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ।
यसै गरी, नेपालमा कर तिरिसकेका व्यक्तिहरूलाई दोहोरो करको भारबाट जोगाउन र लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले विज्ञ समूह मार्फत ‘दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता’ (डिटिएए) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको सम्भावना भएका देशहरूसँग तत्काल डिटिएए प्रक्रिया अघि बढाउनु राज्यको आर्थिक रणनीतिका लागि हितकर हुनेछ ।
गैर–आवासीय नेपालीलाई मतदानको अधिकार
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यसँग जोडिने सबैभन्दा बलियो कडी मतदान हो । पहिलो पुस्ताका नेपालीहरू तथा विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेका तर संविधान अनुसार गैर–आवासीय नेपालीको परिभाषामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन मतदानको अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । सम्बन्धित देशबाटै अनलाइन, पोस्टल वा भौतिक (दूतावास मार्फत) मतदानको व्यवस्था मिलाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र न्यायको दृष्टिले समेत उचित हुन्छ । यसले विश्वभर रहेका नेपालीहरूमा राज्य र राष्ट्रप्रतिको अपनत्व सदैव जीवित राख्नेछ ।
प्रतिबन्धित/संवेदनशील पदहरू
देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिहरूका लागि केही उच्च पदहरूमा बन्देज लगाउनु व्यावहारिक हुन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सेना प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख जस्ता संवैधानिक पदहरूमा वंशज नागरिक मात्र रहने व्यवस्थाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनेछ ।
आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार (दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई विशेष प्राथमिकता)
दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्ने सबभन्दा ठोस धागो भनेको आर्थिक संलग्नता हो । त्यसैले उनीहरूलाई अचल सम्पत्ति किन्न, बेच्न र भोगचलन गर्न, बैंकिङ कारोबार गर्न, व्यवसाय दर्ता र उद्योग स्थापना गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच राख्न तथा पुँजी बजारमा सहभागी हुन नेपाली नागरिक सरहको सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ ।
प्रथम पुस्ताका हकमा, प्रत्यक्ष राजनीति र राज्यको नीति निर्माण गर्ने निर्णायक तह बाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा व्यापक पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । उनीहरूले दशकौंसम्म आर्जन गरेको विश्वस्तरीय अनुभव, विशिष्ट दक्षता र पुँजीलाई देशको समृद्धिमा जोड्न सामाजिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा उनीहरूको निर्बाध उपस्थितिको वातावरण बनाउनु पर्छ ।
कानुनी स्पष्टता र व्यवहारिक समानता
दोहोरो नागरिकता वा नेपाली मूलको परिचयपत्र (पीएनओ/एनआरएन) भएका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक र व्यावसायिक कामका लागि ‘विदेशी’ नभई ‘नेपाली’ सरह व्यवहार गर्ने कुरा कानुनमै प्रष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका क्षेत्र बाहेक अन्यत्र हुने विभेदकारी व्यवहार पूर्णतः हटाइनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मोडल र नेपालको सन्दर्भ
संसारका धेरै राष्ट्रहरूले आफ्ना डायस्पोरालाई समृद्धिको आधार बनाउन सफल नीतिहरू लागू गरेका छन्, जसबाट नेपालले पनि पाठ सिक्न सक्छः भारतको ओसिआई : जहाँ आर्थिक र व्यावसायिक अधिकार व्यापक छ तर राजनीतिक अधिकार सीमित गरिएको छ । इजरायलः जहाँ वंशाधारित सम्बन्धलाई विशेष कानुनी मान्यता दिइएको छ। आयरल्याण्डः जसले हजुरबुबासम्मको पुस्तालाई नागरिकताको अवसर दिई मातृभूमिसँग जोडेको छ । जर्मनी र स्पेनः जहाँ नागरिकताको निरन्तरतामा लचकता अपनाइएको छ ।
नेपालका लागि भारतको ओसिआईजस्तै ‘आर्थिक-सामाजिक अधिकार खुला तर राजनीतिक अधिकार सीमित’ भएको मोडल सबैभन्दा व्यावहारिक देखिन्छ ।
साथै, परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित दूतावासहरू मार्फत व्यक्तिगत विवरण र कागजात प्रमाणीकरण गर्ने एक मजबुत डिजिटल प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्छ, जसले प्रक्रियालाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाओस् ।
राज्यलाई हुने दीर्घकालीन लाभ
यस सुधारले नेपाललाई बहुआयामिक फाइदा पुग्ने देखिन्छः गैर–आवासीय नेपालीहरूको पुँजी, प्रविधि र ज्ञानलाई देश विकासमा लगाउन सकिने । राजस्वको दायरा फराकिलो भई राज्यको आम्दानी बढ्ने । पर्यटन प्रवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको कुटनीतिक पहुँच बलियो हुने । रेमिट्यान्सलाई दीर्घकालीन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सहज हुने । उद्यम÷उद्योग स्थापना बढ्छ र घट्दो जनशक्तिको प्रभाव कम हुन्छ।
सुरक्षा संयन्त्र र संविधान संशोधन
नेपालको संविधानमा रहेको “एकल संघीय नागरिकता“ को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै, बदलिँदो वैश्विक सन्दर्भमा “गैर–राजनीतिक दोहोरो नागरिकता“ का लागि विशेष संवैधानिक अपवाद (Exception Clause) सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यस प्रक्रियालाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन निम्न कदमहरू चाल्नुपर्छः पुस्तागत वर्गीकरणः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी कानुनी द्विविधा अन्त्य गर्ने । संवेदनशील पदमा बन्देजः राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका उच्च पदहरूमा “वंशज नागरिकता“ प्राप्त गरेका नेपाली मात्र योग्य हुने शर्तलाई यथावत् राख्ने । सुरक्षा संयन्त्रः कागजातको दुरुपयोग, ठगी, अवैध आम्दानी वा सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) जस्ता जोखिमहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न अत्याधुनिक डिजिटल र बहु–स्तरीय (Multi-tier) प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्ने ।
यस्तो सुरक्षित र पारदर्शी व्यवस्थाले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासलाई झन् मजबुत बनाउनेछ ।
नमूना कानुनी प्रावधान र संक्रमणकालीन व्यवस्था
यस प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न संविधान, गैर–आवासीय नेपाली ऐन, नागरिकता ऐन र कर ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकैपटक विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नयाँ व्यवस्थामा जाँदा हुने अन्योल हटाउन निम्न अनुसारको ‘संक्रमणकालीन समय’ तोकिनुपर्छः कर सुधारः हाल कायम रहेको ५०% करको प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी नयाँ प्रोत्साहनमूलक न्यून कर दर लागू गर्ने । परिचयपत्र रूपान्तरणः पुराना परिचयपत्र बाहकहरूलाई नयाँ पुस्तागत वर्गीकरण अनुसार दर्ता हुन र आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न १२ महिनाको समय उपलब्ध गराउने । विवाद समाधानः विगतका पुराना र विवादित करका मुद्दाहरूलाई मिलापत्र वा विशेष समाधानको प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन १८ महिनाको अवधि (Settlement period) प्रदान गर्ने ।
राष्ट्रिय दृष्टिकोण
यो विषय केवल परिचयपत्र वितरण गर्ने एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन । यो त ’एक पटकको नेपाली’ जहिले पनि र जहाँ भए पनि आफ्नो माटो र पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने भावनात्मक सत्यलाई राज्यले दिने कानुनी मान्यता हो । विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको पुँजी, ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देश विकासको मूल प्रवाहमा जोड्नका लागि यसलाई एउटा दीर्घकालीन ‘राष्ट्रिय रणनीति’ का रूपमा अघि बढाइनुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपाल राज्यले विश्वभर रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरू, सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको यो विशाल समुदायलाई राष्ट्र निर्माणको अनिवार्य साझेदारका रूपमा स्वीकार्नु पर्छ । “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली“ को सिद्धान्तलाई संवैधानिक तथा कानुनी मान्यता प्रदान गर्दै उनीहरूको सामर्थ्यलाई देशको समृद्धिसँग जोड्नु नै आजको समयको माग हो।
तीन पुस्तासम्मको गैरराजनीतिक दोहोरो नागरिकताको सुनिश्चितता, पूर्ण आर्थिक–सामाजिक अधिकार, राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको संवेदनशीलता र “एनआरएन योगदान कर” जस्ता प्रगतिशील व्यवस्थाहरू नै आधुनिक नेपालका बलिया खम्बाहरू हुन् । यी सुधारहरूले नेपाललाई केवल एउटा भूगोलमा सीमित नराखी, २१औँ शताब्दीको विश्वव्यापी नेपाली सामथ्र्यसँग जोडिएको एक समृद्ध, सशक्त र साझा गर्वको राष्ट्रका रूपमा विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्नेछन् । विश्वभर छरिएका नेपालीका हातहरू र मातृभूमिको माटोबीचको यो अटुट साइनो नै भोलिको समुन्नत नेपालको सबैभन्दा बलियो जग बन्नेछ ।
(खरेल अस्ट्रेलिया नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन्। उनी कर, लेखा र बैंकिङ विषयका प्राध्यापक एवं व्यवसायी हुन्।)
