काठमाडौँ, २ जेठ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै मर्यादित, व्यावसायिक र जिम्मेवार पत्रकारिताको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ ।
सञ्चारिका समूह नेपालसँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटघाटका क्रममा उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार भएकाले यसको संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । साथै, स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा सञ्चारमाध्यम र नागरिक दुवैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्र विभिन्न चुनौतीबाट प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारितालाई विश्वसनीय, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन राज्य, सञ्चार संस्था तथा पत्रकारसम्बद्ध निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । तथ्यमा आधारित र जनउत्तरदायी पत्रकारिताले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।
विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा संवेदनशील सामाजिक विषयलाई सनसनीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उहाँले सञ्चारमाध्यम थप संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अपुष्ट सूचना र अतिरञ्जित सामग्री फैलिने क्रम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै पत्रकारिताको आचारसंहिता र व्यावसायिक मूल्य–मान्यताको पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले श्रमजीवि पत्रकार ऐनअन्तर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने बताउँदै पत्रकारहरूले नियमित तलब नपाउने, श्रम अधिकार कार्यान्वयन नहुने तथा असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिताको प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा सरकारले पछिल्लो निर्णयमार्फत आगामी दिनमा विज्ञापन प्रणालीलाई मापदण्डमा आधारित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने पनि उहाँले बताउनुभयो । सीमित पहुँचका आधारमा विज्ञापन वितरण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार कडाइका साथ अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
भेटघाटका क्रममा सञ्चारिका समूह नेपालका अध्यक्ष कमला पन्थीले सञ्चार क्षेत्र दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको बताउँदै धेरै सञ्चार संस्थामा पत्रकारले समयमै पारिश्रमिक नपाउने र महिला पत्रकार जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले महिला पत्रकारमाथि हुने विभेद, कार्यस्थल असुरक्षा तथा अनलाइन दुर्व्यवहारका घटनाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा महिलाविरुद्ध द्वेषपूर्ण र सनसनीपूर्ण सामग्री बढ्दै गएको भन्दै यसले लैंगिक समानता र सम्मानजनक सार्वजनिक संवादमा चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ थियो ।
महिला अधिकार, श्रम सुरक्षा र समान अवसरका विषयलाई नीति निर्माण तहमा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्नेमा समूहले जोड दिएको छ ।
