काठमाडौँ, २३ वैशाख ।
नापी र मालपोत कार्यालयबाट हुँदै आएका करिब ९० प्रतिशत सेवा अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने भएका छन् । जग्गा पारित, नक्सा प्रिन्ट, बैंक रोक्का–फुकुवा, अंशबन्डा, कित्ताकाटलगायत स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी अधिकांश काम स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार २१४ स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनमा रुचि देखाएका छन् । तर मोहियानी छुट्याउने र छुट दर्ताजस्ता काम भने नापी र मालपोत कार्यालयबाटै हुनेछन् ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र तालिम व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारीलाई दक्ष बनाएपछि चालु आर्थिक वर्षभित्रै सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ ।
स्थानीय तहहरूले सेवा दिन तयारी जनाएका छन् भने संघीय सरकारले प्राविधिक तथा प्रशासनिक तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
