मकवानपुर, १० जेठ ।
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आगामी जेठ १४ गते आउने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम पेश गर्न प्रदेश सभाकाे बैठक १४ जेठ १ बजेका लागि बाेलाइएकाे छ ।
प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रदेश सभामा पेश गर्ने कार्यसुची रहेकाेछ । सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न
सभामुख भुवनकुमार पाठक प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई औपचारिक पत्राचार गरेका छन् । सभामुख पाठकबाट उक्त दिन प्रदेशसभाका सदस्यलाई औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुन रुलिङ समेत भएकाे छ ।
प्रदेशको समग्र विकास तथा आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएकाे मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले जानकारी दिए । भद्दा र नारा मात्रै समेटिएको नीति कार्यक्रमको विकल्पमा प्रभावकारी र उपलब्धिमुलक क्षेत्रमा तथ्यपरक लगानी हुनेगरी नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेकाे उनले बताए । सरकारले लगानीको मोडल तय गर्ने र लगानी बोर्ड निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेकाे बताइएकाे छ ।
यसअघि प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रदेश सभाको बुधबार र बिहीबारको बैठक उक्त विषयमा छलफल भएको थियो ।
यसैबोच बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बागमती प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सुभाव दिएको छ । मुख्यमन्त्री लामालाई माओवादीले सुझावपत्र पेस गर्दै सरकारकाे ध्यानाकर्षण गरेकाे छ ।
माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशसभा दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले हस्ताक्षर गरेर सरकार समक्ष पेश गरेकाे सुझावपत्रमा संघीयताको मर्मअनुरूप शासन सञ्चालन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, जनसेवामा पहुँच विस्तार, आर्थिक आत्मनिर्भरता लगायतकाे योजनाहरूको माग समेत गरिएको छ । समग्रमा प्रदेश सरकारद्वारा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट जनताको आवश्यकता, संवेदनशीलता र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित साना योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र प्रदेशसभाका सांसदहरूको सक्रिय सहभागितामा विकास योजनाहरूको निगरानी हुनुपर्नेमा सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका बिषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। ‘प्रदेश अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न माग माग गर्दर्छौं,’ जम्मकट्टेलद्धारा हस्ताक्षरित सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘मानसिक स्वास्थ्य, अटिजम र दीर्घरोगका बिरामीलाई समावेशी उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । विशेषगरी दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उपचारका लागि ’गोल्डेन आवर’ अवधिमा २४ घण्टा निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाइयोस्।’
यस्तै, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यालयमा नर्सको व्यवस्थादेखि लिएर ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमको निरन्तरतासम्मका सुझाव समावेश छन्। टुहुरा बालबालिकाका लागि आवासीय शिक्षालय, विपन्न समुदायको बालबालिकाका लागि छात्रावृत्ति, वृद्ध, अपाङ्ग, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
चिउरी, चेपाङ समुदाय र चमरो संरक्षणजस्ता जातीय र जैविक विविधतासँग जोडिएका विषयमा पनि कार्यक्रमको निरन्तरता र सशक्तिकरणको माग गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न, बाँझो जमिनको उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधि प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग विकास, कृषि उपज भण्डारण र बजारीकरणका पक्षमा विशेष योजना ल्याउन माग गरिएको छ। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक प्राङ्गारिक मल कारखाना’ तथा ‘एक वडा–एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम निरन्तरता दिइनुपर्ने सुझावपत्र मार्फत माग गरिएकाे छ ।
उद्योग तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा एक स्थानीय तहमा एक उद्योगग्रामको अवधारणा, नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवाका लागि ‘आइडिया ल्याब’ र ‘बिजनेस इन्कुबेशन सेन्टर’ स्थापना, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेश सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन, सहरी फोहोर तथा ढल व्यवस्थापन सुधार, सहरी सौन्दर्यकरण, ढल निकासका लागि पृथक प्रणालीको विकास, नमुना सहरी आवास निर्माण तथा सडक विस्तार कार्य प्राथमिकता पाउनुपर्ने सुझावपत्रमा भनिएको छ।
यस्तै, जलस्रोत तथा खानेपानीको क्षेत्रमा प्रति परिवार मासिक १० हजार लिटर निःशुल्क पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जलाशय निर्माण, सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन तथा सिँचाइ सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको निर्वतमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले बताए। संस्कृति, पर्यटन र खेलकुदको क्षेत्रमा पनि प्रदेशले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको धारणा छ। परम्परागत सम्पदाको संरक्षण, पर्यटकीय सम्भावनायुक्त क्षेत्रको विकास, रंगशाला तथा कभर्ड हल निर्माण, साहसिक खेलकुदको प्रवद्र्धन तथा खेलाडीहरूको बीमा तथा प्रोत्साहनका व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरू समेट्ने हो भने प्रदेशका नागरिकले सुशासन र समावेशी विकासको अनुभूति गर्न सक्ने माओवादी केन्द्रका दलका नेता समेत रहेका जम्मकट्टेलले बताए ।
