काठमाडौं, १५ चैत ।
अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरिएको छ । परिवर्तित आप्रवासन नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै अस्ट्रेलियन सरकारले शैक्षिक स्तरलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेको हो ।
यसअघि विद्यार्थीको आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले भिसा नीति कार्यान्वयन गरेको थियो ।
अध्ययनको बहानामा काम खोज्दै अस्ट्रेलिया जानेहरुको संख्या अत्यधिक भएपछि सरकारले नयाँ नियम बनाएको बताएको छ । अस्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले अध्ययनको बहानामा अष्ट्रेलियाली श्रम बजारमा छिर्ने मानसिकता भएकाहरूलाई यसले निरुत्साहित गर्ने भए पनि वास्तविक विद्यार्थीलाई कुनै असर नगर्ने जिकिर गरिन् ।
गृहमन्त्री ओनिलले विद्यार्थीमाथि भएका शोषण निरुत्साहित गर्न र आवश्यक जनशक्ति भित्र्याउन यस्तो नियम ल्याएको बताएकी छन् ।
‘जेनुइन टेम्पोररी एन्ट्रेन्ट’ (जीटीई) नीतिको ठाउँमा सरकारले ल्याएको ‘जेनुइन स्टुडेन्ट’ (जीएस) नीतिले कडा परिश्रमसँगै विद्यार्थीले अब थप आर्थिक जोहो पनि गर्नुपर्नेछ ।
यसअघिको भाषा परीक्षामा हरेक विधामा न्यूनतम ५.५ राखिएकोमा अब ६ राखिएको छ । कुल आईएलटीएस स्कोर ६ बाट बढाएर ६.५ पुर्याइएको छ। साथै अंग्रेजी भाषा परीक्षाको म्याद पनि एक वर्ष घटाइएको छ ।
नयाँ नियमले अब अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीले देखाउनुपर्ने रकम २१ हजार ४१ डलरबाट बढाएर २४ हजार ५०५ बनाइएको छ। विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क पनि ६५ डलरले बढाएर ७१५ बनाइएको छ ।
यस्तै लेभल १ मा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूमा आएका आवेदन प्राथमिकतामा पर्नेछन् । लेभल १ मा अष्ट्रेलियाका ८ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् ।
सरकारले स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पढाइसकेपछि ३ वर्षको भिसा पाउँदै आएकोमा सरकारले अब दुई वर्षमा झारेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा पाइने सुविधा भने हटाइएको छैन ।
समानान्तर अध्ययन निषेध भएसँगै विद्यार्थीहरूले अब एकैपटक फरक फरक संस्थामा अध्ययन गर्न नपाउने भएका छन् । नयाँ नियम लागु भएसँगै अब एउटा विषयमा पढ्न अस्ट्रेलिया पुग्ने विद्यार्थीलाई बीचमै विषय परिवर्तन गर्न पनि सरकारले निरुत्साहित गर्ने भएको छ ।
अष्ट्रेलियन सरकारले ११ डिसेम्बर २०२३ मा नयाँ आप्रवासन नीति सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नियम मार्च २४ देखि पेस भएका भिसा आवेदनमा लागू भएको हो ।
