विगत ३/४ वर्ष यता वातावरण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको र वातावरणको विद्यार्थीको नाताले पनि फोहोरको विषय मेरो लागि निकै नै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । चितवनको बासिन्दा र सचेत नागरिक भएकाले चितवनको हरेक गतिविधि चासो हुनु स्वभाविक पनि हो । चितवनको महानगर भरतपुर र यहाँकै बासिन्दा हुँदा आफूले उत्पादन गरेको फोहोर महानगरलाई पठाउदा कता गएर विर्सजन (डम्प) हुँदो रहेछ भनेर जानकारी पाउनु दायित्व रहेको र कसरी विर्सजन गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु आम नागरिकको अधिकारको विषय हो । भरतपुर महानगरको फोहोरको व्यवस्थापन हेर्दा अहिले भरतपुरको नगरवनमा बिना वर्गीकरण नारायणी नदीमा विर्सजन गरिँदै आएको अवस्था छ । यसरी बिना वर्गीकरण फोहोर बिर्सजन गर्दा नारायणी नदी प्रदूषण हुनेसँगै जलचर, जङ्गली जनावर, वनस्पती, मानव माटो सम्पूर्णमा यसको नकारात्मक असर पर्छ । जुन कार्य नेपालको संविधान विपरीत छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार दिएको छ । त्यस्तैगरी धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको हक सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकार २०७४ को अनुसार महानगरमा फोहरमैलाको समस्या रहन नहुने उल्लेख गरेको छ तर भरतपुर महानगरको हकमा भने फोहोर व्यवस्थापनको समस्या यथावत रहेको छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को अनुसार फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरको हुने र कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तैगरि फोहोर स्रोतमै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि महानगरको रहेको छ । फोहोर न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग र पुनस्चक्रण गर्न प्रोत्साहन गर्ने आवश्यक कार्य गर्ने भनी तोकिएको छ । तर महानगरले त्यसो नगरिकन ओपन डम्प गरेको छ, जुन कानूनसम्बद्ध अपराध हो । महानगरमा एउटा पनि स्यानटरी ल्यान्डफिल नरहेको हुँँदा महानगरपालिका कसरी बन्यो भन्ने कुरामा पनि प्रश्न थापिएको छ । अब यसमा महानगर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको हुँदा खोलानाला र वनजंगल वरपर फोहोर विर्सजन गर्न नपाइने हुँँदा महानगरलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नका लागि दीर्घकालिन हल निकाल्नुपर्ने हुन्छ । महानगरले फोहोरबाट मोहर निकाली महानगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सके अम्दानी सँगै वातावरण र नेपाल सरकारलाई पनि फाइदा हुनेछ । यसको लागि नागरिक र सरकारले दुवै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।
