कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको जोखिम बढेको भन्दै भौतिक उपस्थिति बन्द गरिएका विद्यालयहरूलाई माघ ७ गतेभित्र परीक्षा गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका नगर शिक्षा समितिको बुधबारको बैठकले कोभिड १९ का सुरक्षात्मक उपायको पूर्णरूपमा पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले भरतपुर महानगरका १२३ सामुदायिक र ९७ संस्थागत विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत करिब ८५ हजार विद्यार्थीलाई प्रभाव पर्नेछ । निर्णयका बारेमा भरतपुर महानगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्रप्रसाद पौडेलसँग विनोदबाबु रिजालले कुराकानी गरेका छन् :
भौतिक उपस्थिति बन्द भनिएको विद्यालयमा परीक्षा कसरी चल्छ ?
पूर्ण सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर परीक्षा चलाउनुपर्नेछ ।
त्यो भनेको कस्तो ?
एउटा बेञ्चमा एकजनाको दरले अङ्ग्रेजी जेड आकारमा विद्यार्थी राखिनुपर्छ । मास्कको प्रयोग गर्नुप¥यो । स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुप¥यो । भौतिक दूरी सकेसम्म धेरै कायम गर्नुप¥यो ।
विद्यालय बन्द भनेर विद्यार्थी आफ्नो सुरले घर बसिरहेका छन्, फेरि तुरुन्तै परीक्षा भनिदिँदा मानसिक असर पर्दैन ?
परीक्षाको तयारी गरिसकिएको थियो । महानगरका कैयौँ विद्यालयमा त परीक्षा भइरहेका छन् । कतिपयले त सक्दैछन् । सुरु नभएकाहरूले पनि दोस्रो त्रैमासिकको तयारी गरेका छन् । त्यहीअनुसार नै तुरुन्तै परीक्षा गरौँ भन्ने विद्यालयकै चाहनाअनुसार परीक्षा लिने निर्णय गरिएको हो ।
हतारमा परीक्षा हुने भयो नि त !
यो शैक्षिक वर्षको सुरुमा पनि पढाइमा क्षति भएको छ । अब पनि परीक्षा रोकेर बस्दा लामो समय बिथोलिने भयो । अवस्था कहिलेसम्म बिग्रिरहने हो थाहा हुँदैन । त्यसैले बरू अवस्था नबिग्रिँदै परीक्षा गरिहाल्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो । समय त्यस्तै प¥यो । माघ ७ गतेसम्म परीक्षा सक्न कुनै दिन दुईवटा परीक्षा गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
विद्यार्थीलाई धेरै दबाब पर्ने गरी परीक्षा हुने भयो ?
परीक्षा त पाठ्यक्रम र यसअघि विद्यालयले गरेको तयारीअनुसारै हुनेछ । सामान्यावस्था आयो भनेर परीक्षाको तयारी गरिएकै हो । त्यहीअनुसारै हुनेछ ।
विद्यार्थीले खोप लगाएका छैनन्, कहिँ समस्या आयो भने ?
नगर शिक्षा समितिले ‘कुनै विद्यालय अवस्थित समुदायमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढेको वा शिक्षक विद्यार्थीमा लक्षण देखिएको अवस्थामा तत्काल परीक्षा स्थगित गरी स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गराउने जिम्मेवारी वडा शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको छ ।
