विप्लव काफ्ले
भरतपुर, ६ असोज ।
वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री विक्रम पाण्डेले दलहरुले विकास निर्माणका बहानामा ‘कार्यकर्ता पोस्न’ थालेको बताएका छन् । भरतपुरमा निर्माण व्यवसायी संघ चितवनले आयोजना गरेको अभिनन्दन कार्यक्रममा उनले १ करोडसम्मका विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने व्यवस्था कार्यकर्ता पोस्ने रणनीति भएको आरोप लगाए ।
“उपभोक्ताले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने थियो”, उनले भने, “राजनीतिक दलका कार्यकता पोस्ने काम भएको छ, यो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ ।” उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । “निर्माण व्यवसायी एकमत नहुँदा नियमावली सोचेजस्तो बन्न सकेन”, उनले भने, “विज्ञ समूहले झनै तोडमोड गरी जारी भयो, अब क्रमिक सुधार गर्न लाग्नुपर्छ ।” संशोधित नियमावलीलाई उनले हतारमा बनाइएको उँटको संज्ञा दिए । उनले उपभोक्ता समितिमार्फत भएका अधिकांश योजना गुणस्तरीय बन्न नसकेपछि जिम्मेवारी बहन गर्ने पक्ष किटान नहुँदा राष्ट्र विकासमा असर पुगेको उनको भनाइ छ । “समितिमार्फत परेका योजना पनि निर्माण व्यवसायीमार्फत नै हुन्छन्”, उनले भने, “जिम्मेवार पक्ष नहुँदा निर्माणमा कमजोरी हुन्छ, त्यसको अपजस निर्माण व्यवसायीले खेप्नुपरेको छ ।”
उनले सरकारी प्राविधिकले निर्माणका बेला गर्नुपर्ने सुपरिवेक्षण नगर्दा कमजोर संरचना बन्ने अवस्था आएको बताएका छन् । “कालोपत्रे सडक बनाउँदा माटो, ढुङ्गा, गीटि सबैको परिक्षण हुनुपर्छ, तर भएका छैनन्”, उनले भने, “काम गरिञ्जेल हेरेर बस्ने प्राविधिकले काम सम्पन्न भएपछि मात्र काम राम्रो भएन भन्छन्, कसरी गुणस्तरीयता कायम रहन्छ ।” सरकारको लगानीमा सडक, पुल, भवन जस्ता संरचना बनाउँदा मापदण्ड पुरा नगरी बनेमा प्राविधिकलाई कारबाहीको पहिलो दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले काठमाडौंमा सबैभन्दा कमसल सडक संरचना बनेको टिप्पणी गरे । काठमाण्डौको सडक डिभिजनले गर्ने टेण्डर कार्यालयकै स्रोतसाधन र प्राविधक लगाएर रातारात गर्ने चलन कायमै रहेको बताए ।
“निरीह निर्माण व्यवसायीलाई सबै दोष थुपारेर उम्कने काम हुदै आएका छन्”, उनले भने, “कम गुण्स्तरका काम गर्न बाध्य बनाउने नीति राज्यले बोकेको छ, यो सुधार हुनुपर्छ ।” मन्त्री पाण्डे ‘क’ श्रेणीका निर्माण व्यवसायीसमेत हुन् । उनले स्थानीय तह चुनावमा वडा तहमा निर्माण व्यवसायीले जितेको प्रसंग उठाउँदै भने, “विकास निर्माणमा अब गुणस्तर कायम हुने विश्वास लिएको छु, धेरै छुट दिएर कमसल निर्माण गर्न बन्देज गरिनुपर्छ ।” मन्त्री पाण्डेले टेण्डर पार्न योजना लागत नै मूल्यांकन नगरी ‘बिड’ गर्दा काम छाडेर बस्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताए । “गर्न सक्ने काममा मात्र टेण्डर दिनु, नसक्ने कामको टेण्डर लिँदा कम्पनी र घरनै ध्वस्त बन्न सक्छ”, उनले भने, “अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्याग्नुपर्छ, सहमति र सहकार्य गर्नुपर्छ ।” उनले निर्माण व्यवसायी चरम चन्दा आतंकमा पर्ने गरेको बताउँदै भने, “चन्दा दिने होइन, बरु राम्रा काम समयमै गर्नुपर्छ, सबै एक्यवद्ध बन्नुपर्छ ।” उनले निर्माण व्यवसायीलाई वन मन्त्रालय मातहतबाट पर्ने समस्यामा सहजिकरण गर्न तयार रहेको समेत बताए । सो अवसरमा निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका संस्थापक अध्यक्ष रहेका मन्त्री पाण्डेलाई संघले अभिनन्दन गरेको थियो । यस्तै चितवनका स्थानीय तहमा निर्माण व्यवसायबाट निर्वाचित ५ जना वडाध्यक्ष र १ जना सदस्यलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।
भरतपुर–७ का वडाध्यक्ष तथा निर्माण व्यवसायी राजेन्द्रमणि काफ्लेले १ करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट गराउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए । “हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मा समितिलाई दिनुहुँदैन”, उनले भने, “निर्माणमा कमसल गर्ने काम रोक्नुपर्छ, महनगरमा यो अभ्यास सुरु हुन्छ, कडा निगरानी हुन्छ ।” निर्माण व्यवसायी शिवप्रसाद लौडारी उपभोक्ता समितिले बढी मुनाफा लिन खोज्दा गुणस्तरीय निर्माण हुन नसकेको बताउँछन् । “निर्माण सामग्री, उपकरण सबै हामीले दिनुपर्छ, काम हामीले नै गर्नुपर्छ”, उनले भने, “समितिको दुरुस्त हिसाब बनाएर नाफा दिने काम गरिदिनुपर्छ, यो नीति सुधार गर्नुपर्छ ।”
उनले यो व्यवस्थाले साना निर्माण व्यवसायीले कर तिरेर पनि काम नपाएको दुखेसो सुनाए । चितवनमा निर्माण व्यवसायी संघमा ४ सय जना आबद्ध छन् । जसमध्ये ‘क’ श्रेणीका ७ जना, ‘ख’ श्रेणीका १५ जना र ‘ग’ श्रेणीका ४० जना छन् । बाँकी ३ सय ३८ ‘घ’ श्रेणीका साना व्यवसायी छन् । ‘घ’ श्रेणीका निर्माण व्यवसायीले २ करोडसम्मका योजनाका काम गर्न पाउने प्रावधान छ । उनीहरुले सरकारी मापदण्ड पूरा गरे जुनसुकै ठेक्का पनि लिन पाउँछन् ।
निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष होमकुमार शर्मा आचार्यले साना निर्माण व्यवसायीको रोजीरोटी नै खोसिने अवस्थामा पुगेको बताए । “हामी आन्दोलनमा छौँ, चुनावले गर्दा सडकमा उत्रिएका छैनौँ”, उनले भने, “नियमावली संशोधन गराएर गुणस्तरीय निर्माणका कामलाई प्रशय दिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।” राज्यले यो व्यवस्था नसच्याए कडा संघर्षका कार्यक्रम देशव्यापी गर्ने योजनामा रहेको बताए । उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा जिम्मेवारी लिन नपर्ने भएकाले पनि मर्मत, योजनाको क्षतिपूर्ति लगाएतका काम हुन नपाएको बताए ।
निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष हरिप्रसाद घिमिरेले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराएर कार्यकर्ता पाल्ने नीति त्याग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने बताए । “उपभोक्ता मार्फत यति भए चलिहाल्छ, यो समान भए भैहाल्छ भन्दै काम हुने गरेका छन्”, उनले भने, “भत्किहाले वा बिग्रीएपनि केही गर्नुनपर्ने, यस्तो व्यवस्थाले विकासमा अवरोध ल्याउँछ ।” उनले बेला ढुंगा गीटि, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्री सहज आपूर्ति गर्ने व्यवस्था नहुँदा केही योजना समयमै पूरा नहुने गरेको बताए ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पाँचौं संशोधनले उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माण कार्यको हद ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ पु¥याएको थियो । उपभोक्ताले समितिले नै ‘हेभी इक्वीपमेन्ट’ प्रयोगबाट हुने काम गर्दा निर्माण व्यवसायी पलायनको स्थितिमा पुग्न थालेको उनको भनाइ छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काममा प्रतिस्पर्धा नहुने, भ्याट तिर्नु नपर्ने र काम पूरा भइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी नरहने भएकाले गुणस्तर खस्किने उनीहरुको तर्क छ ।
