काठमाडौं, ११ फागुन ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारी निर्णय बदर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको’ छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको बैठक १३ दिनभित्र बोलाउन परामादेश जारी गरेको छ ।
