बैदेशिक सहायता र यसको अभ्युदय
अबिकसित मुलुकको विकास निर्माणकालागि बिकसित मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु द्वारा प्रदान गरिने अनुदान तथा ऋण, प्राविधिक एवं बस्तुगत सहायता आदि बैदेशिक सहायता हुन । शुरुमा बैदेशिक सहायताको प्रादुर्भाव युरोपको पुनर्निमाण गर्नको लागि भएको थियो । बैदेशिक सहायताले सो पुनर्निर्माणको काम पुरा पनि गर्यो । शुरुमा सहायता रकम युद्धबाट ध्वस्त बनाईएका पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिएको र पछि बैदेशिक सहायतालाई उक्त क्षेत्रबाट विस्तारै नयाँ पूर्वाधार निर्माण तर्फ लक्षित गरिएको थियो ।

नेपालमा बैदेशिक सहायताको आरम्भ
नेपालमा बैदेशिक सहायताको इतिहास लगभग ९० बर्ष लामो देखिन्छ । बि.सं.१९९१ मा राणाकालमा ब्रिटिश सरकारको अनुदानमा सुन्दरीजल विद्युतगृह निर्माण भएको समयदेखि नै नेपालमा बैदेशिक सहायताको आरम्भ भएको हो ।

नेपाल विश्वमा गरिव र कम बिकसित राष्ट्रहरुमध्ये एक हो । नेपालको बिकासका लागि घरेलु स्रोत र साधनको अभाव भएका कारण नेपाललाई बिकास क्रियाकलापमा लगानी गर्नका लागि बैदेशिक सहायता आबश्यक भएको हो ।

नेपालमा बैदेशिक सहायताको क्रमिक बिकास : ब्रिटिश सरकारबाट सुन्दरीजल बिद्युतगृहमा भएको अनुदान सहयोग पछि बिशेष गरेर द्धितीय बिश्व युद्ध पश्चात बैदेशिक सहायताले विकासशील मुलुकहरुको निमित्त बित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न दाताहरुबाट उल्लेख्य भूमिका खेल्न प्रारम्भ गरेसगै संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ँयगच एयष्ल ब्नचभझभलत अन्तर्गत र कोलेम्बो योजना अन्तर्गत नेपाललाई बैदेशिक सहायता प्राप्त हुन शुरु भएको हो ।

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच बि.सं.२००७ साल(जनवरी, १९५१)मा भएको उक्त चार बुँदे (फोर प्वाइण्ट एग्रीमेण्ट) सहायता संझौता अनुसार यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन,औलो उन्मुलन, कृषि, वन तथा बिद्युत लगायतका कार्यक्रममा नेपाललाई सहयोग प्राप्त भएको थियो । त्यसैगरीे बि.सं.२००८(१९५२) देखि कोलम्बो योजना अन्तर्गत नेपाललाई छात्रबृत्तिका लागि अनुदान सहयोग प्राप्त भएको थियो । सो छात्रबृत्तिमा धेरै नेपालीहरुले प्राबिधिक र व्यवस्थापकीय बिषयमा विभिन्न मुलुकमा पढने अवसर पाए । सन् १९५० को दशकमा नेपाललाई सहयोग गर्ने अन्य दाताहरुमा चीन, सोभियत संघ, स्वीटजर्लैण्ड, अष्ट्रेलिया, जापान र न्यूजिलैण्ड थिए ।

प्रारम्भका बर्षहरुमा नेपालका प्रमुख दाता भारत र अमेरिका थिए । त्यसपछि चीन, रसिया, स्वीटजर्लैण्ड, अष्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड रहेका देखिन्छन् ।

नेपालमा बैदेशिक सहायताको स्वरुपः सन् १९६० सम्म नेपाल सवै विकास परियोजनाहरुको लागि बैदेशिक अनुदानमा निर्भर रह्यो । बि.सं.२०२२ (सन् १९६५) सम्म द्धिपक्षीय अनुदानको रुपमा बैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको थियो भने बहुपक्षीय सहयोग नगण्य मात्र थियो । नेपाललाई द्धिपक्षीय अनुदान सहयोग गर्ने सवै भन्दा ठूलो दाता जापान थियोे ।

सन् १९७० बाट विकास योजनाहरुमा द्धिपक्षीय सहयोगको सट्टा बहुपक्षीय सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थाल्यो । यस पछिका दिनहरुमा द्धिपक्षीय सहयोग बहुपक्षीयमा र अनुदानमा प्राप्त हुने सहयोग ऋणको रुपमा परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ । ऋणका स्रोतहरु मूख्यतः विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक थिए ।

द्धिपक्षीय दाताहरुमा शीर्ष पाँच

१) जापान २) संयुक्त अधिराज्य ३) भारत ४) नर्वे र ५) जर्मनी ।

बहुपक्षीय दाताहरुमा शीर्ष पाँच :
१) बिश्व बैंक, २) एडिबि, ३) यूएन टीम, ४) युरोपियन युनियन र ५) ल्गोवल फण्ड ।

क्षेत्रगत विभाजन :
१) शिक्षा, २) स्थानीय विकास ३) सडक ४) बिद्युत र ५) स्वास्थ्य ।

नेपालमा बैदेशिक सहायताको आबश्यकता :
बचत र लगानीको खाडल पूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि नेपालमा बैदेशिक सहायता खाँचो परेको मानिएको छ । यसलाई सरकारको आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर पूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण साधनको रुपमा पनि लिइन्छ । बै.स.लाई न्यून बित्त पूर्ति गर्ने (Deficit finincing) महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा पनि लिइन्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा लामो समय लाग्ने र सो समयमा राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम रहन्छ । सोही कारणले नेपालका निजी क्षेत्र पूर्वाधारमा लगानी गर्न अनिच्छुक हुनु, नेपालमा आर्थिक सामाजिक विकासमा लगानी गर्न घरेलु साधनको सीमितता रहनु आदि कारणले बैदेशिक सहायतामा निर्भर हुनु परेको हो । फलस्वरुप नेपालको विकास प्रयासमा बैदेशिक सहायताको महत्वपूर्ण हिस्सा रहने गरेको छ । नेपालमा सानो वा ठूलो सवै प्रकारको बिकास क्रियाकलाप पनि बैदेशिक सहायताद्धारा प्रभावित रहेको छ चाहे त्यो सानो भन्दा साने कल्भर्ट निर्माण गर्ने काम होस वा ठूला जलबिद्युत आयोजनाहरु हुन् ।

नेपालमा बैदेशिक सहयोगको स्थिति :

१९७० को दशक पछि हाल सम्म बैदेशिक सहायताको रकममा निम्नानुसार क्रमश बृद्धि हुदै आएको देखिन्छ । सन् १९७० को दशकमा १.७ अरब भएकोमा बढेर सन् १९८० को दशकमा १७.९ अरब, सन् १९९० को दशकमा ६८.५ अरब र सन् २००० को दशकमा १६१.२ अरब पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी सन् २०१० को दशकमा सहायता राशीमा बृद्धि भएर कुल २२०७.०२ अरब पुगेको देखिन्छ ।

कुल बजेटमा बैदेशियक सहयोगको योगदान :
नेपालमा आर्थिक बर्ष २०७५।०७६, २०७६।०७७ र २०७७।०७८ समेत तीन बर्षको कुल बजेट र त्यसमा समाबेश भएको बैदेशिक अनुदान सहायता र ऋण सहायता समेतको अंश देहायको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ :

माथिको तालिका अनुसार आ.ब. २०७५।०७६ मा २३.७१ प्रतिशत २०७६।०७७ मा २३.२८ प्रतिशत र आ.ब. २०७७।०७८ मा २४.४१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यी तीन बर्षको बैदेशिक सहायताको अंश औसतमा २३.८० प्रतिशत रहेको देखिएको छ । तालिका अनुसार तीनबर्षको अनुदानको अंश औसतमा ४.१२ प्रतिशत र बैदेशिक ऋणको अंश १९.६८ रहेको छ । बिगतका बजेटमा (आर्थिक बर्ष २०६६।०६७ देखि आ.ब.२०७७।०७८ सम्म २३.५५ प्रतिशत) पनि बैदेशिक सहयोगको अनुपात उस्तै रहेको पाइएको छ । बैदेशिक सहायता जस्तै नेपाल बिप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर छ । यसको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२ देखि २५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

आलोचकहरु के भन्छन् :

सहायताको औचित्य, प्रभावकारिता, पर्याप्तता र कुशलताका बिषय पहिचान गर्न कठीनाई हुँदै गएको छ । यसका साथसाथै बैदेशिक सहायताले परनिर्भरता बढाउनुका साथै स्थानीय रुपमा गरिने सुधारका प्रयत्नहरुलाई समेत समाप्त पार्छ । ऋणको धरापमा पारेर मुलुकमा आर्थिक सामाजिक कठीनाई सिर्जना गर्नुका अतिरिक्त आत्म विश्वास र आत्म निर्भरतामा समेत ह्रास ल्याउछ ।

आलोचकहरुका अनुसार नेपालमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र पुर्वानुमान योग्य सुशासन संग सम्बन्धित बिषयहरुमा समस्या बढ्दो छ । हचुवामा वजेट खर्च गरिने प्रबृत्ति, सहायता रकमबाट लक्षित बर्गको जीवनस्तरमा सुधार हुन नसकेको अवस्था रहेको र सहायता लिने सम्बन्धमा सरकारले दातासंग छलफल गर्ने (ल्भनयतष्बतष्यल कपष्िि) शीप देखाउन नसकेको भन्ने आरोप समेत लगाएको पाइन्छ । बैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा राष्ट्रको प्राथमिकता पहिचान गरेर परनिर्भरताको लक्षणबाट बाहिर निस्कने ढंगले स्वीकार गर्नु पर्छ । बैदेशिक सहायताको नाममा माग्नेकोे कचौराको मनस्थितिबाट मुक्त हुन सक्नु पर्छ भन्ने उनीहरुको राय भएको पाइन्छ ।

बैदेशिक सहायताका चुनौतीहरु

१.सहायतामा प्राथमिकता नै भएन :

मुलुक पछौटेपनको जड अशिक्षा र गरिवी हो । सहायता प्राप्तगर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएन । मुलुकको आवश्यकता के हो ? कहिल्यै स्पष्ट धारणा निर्माण नगरीकनै जस्तो पनि हात थाप्ने अभ्यास रह्यो ।

२.सहयोग दाता निर्देशित भयो

सहायता स्वीकार गर्दा आफ्नो प्राथमिकतामा स्वीकार गरिएन ।

३.ग्रहण क्षमता (प्रशोचन) को न्यूनस्तर

निर्धारित समयमा कुनै पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । खर्च गर्न सक्ने क्षमता साह्रै कमजोर रह्यो । मेलम्ची यस्को सवै भन्दा ज्वलन्त उदाहरण हुन सक्छ ।

४.स्पष्टता र पारदर्शिताको कमी

लगानीका एउटै क्षेत्र तथा परियोजनामा समेत दाताको दोहोरो उपस्थिति देखिन्छ ।

५.सहायतामा स्वामित्वको अभावः

सहायताको परिचालनमा सहायता परिचालनकर्ता र आम जनमानसको स्वामित्व नै हुन सकेन । मागमा नभै आपूर्तिमा निर्देशित हुनु यसको कारण हुन सक्छ ।

६.उपलव्धिहीन सहायता

सहायोगले मुलुकलाई कुनै सहायता पुर्याएन । ६० र ७० को दशकमा धान निर्यातक देशबाट अहिले नेपाल चामल आयात गरेर खानु पर्ने अवस्थामा छ । तर, सहायताको अधिकतम हिस्सा कृषि तथा सिंचाईमा नै रहेको थियो ।

मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न हुन सकेको छैन । रोजगारी सिर्जना हुन सकेको भए नागरिक आत्मनिर्भर हुनसक्थे, गरिवी निवारण गर्न नसकिए पनि गरिवी न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।

७.साँवा व्याज भुक्तानी

आन्तरिक आयको २५ प्रतिशत साँवा व्याज भुक्तानीमा मात्रै जाने गरेको छ ।
समग्रमा बैदेशिक सहायता मुलुकको लागि आबश्यक हुँदा हुदै पनि यसको प्रभावकारिता बारे सधैं प्रश्न उठीरहेकै छ । कारण बैदेशिक सहयोग द्वारा सञ्चालिन परियोजनाहरुमा बिद्यमान अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छे राख्नेमा प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार तथा निर्धारित गरिए अनुसार बिनियोजित वजेट खर्चगर्न सक्ने क्षमताको अभाव आदि सवै व्यवस्थापकीय कमजोरी हो भन्ने गरिएको पाइन्छ ।

उपसंहार

२०७७ आषाढ मसान्त सम्म बाह्य ऋणभार रु ७ खर्व ३३ अर्व ०२ करोड पुगेको देखिन्छ । सो रकम प्रतिव्यक्ति नेपालीको हिस्सामा रु.२५०६८। पर्छ भने त्यसमा आन्तरिक ऋण रकम ६ खर्व १३ अर्व ७४ करोड समेत जोड्दा प्रति नेपालीको शिरोभार ऋण रकम रु ४६,०५७।०० पुगेको छ । यस परिप्रेक्षमा सहायता लिने कुरामा मुलुकको आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गहनरुपमा हुन जरुरी छ ।
र अन्त्यमा, हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा सहायतालाई रोजगारी सिर्जना र गरिवी निवारणतर्फ निर्देशित गरिनु पर्ने हो न त्यसो गर्न सकिएको छ, न त यसको प्रभावकारी उपयोग नै गर्न सकिएको छ । घरेलु स्रोत र साधनको अभावमा बैदेशिक सहायतालाई नेपालले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । बिदेशी पंूजी, प्रबिधि र बिशेषज्ञबाट दिगो बिकास हुन नसक्ने कुरा अनुभवले देखाई सकेको परिपे्रक्षमा प्राप्त सहयोगको प्राथमिकरण र प्रभावकारी उपयोगका साथसाथै मुलुकमा आफ्नै स्रोत र साधनको कुशल परिचालन गरी सही उपयोग गर्ने दिशा तर्फ जोड दिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु
* बजेट वक्तव्यहरु, अर्थ मन्त्रालय,
* केवल प्रसाद भण्डारी बैदेशिक सहायता एक गम्भीर चुनौती, नवीनतम प्रशासनिक दृष्टिकोणहरु, सोपान मासिक , काठमाडौ ।
* आर्थिक सर्भेक्षणहरु प्रो. डा. कमल राज ढुगेल Contribution of foreign aid in Nepal’s Economy

• Krishna Raj Acharya Phd Professor of Economics Foreign aid in Nepal, 2018 july reserchgate.net
• Wikipedia,
• mof.gov.np – Foreign aid in Nepal
• geteasysolution.com
• Impact of Foreign Aid on Economic Growth in Nepal , Yashodha Karki, University of South eastern Norway, June,2019