विप्लव काफ्ले
राइडाँडा/चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा पर्ने कुसुमखोला बस्ती स्थानान्तरणमा निकुञ्ज र माडी नगरपालिकाबीचको जुहारी चर्केको छ । नगरपालिकाले बस्ती बसालिरहेका ठाउँमा निकुञ्जले संरचना विकासको काम रोक्न भनेको छ ।

बाढी, पहिरोको चेपेटामा परेर आश्रय खोज्दै २०४८ सालदेखि कुसुम खोलामा घरहरु बन्न थालेका थिए । वर्षेनी स्थानीयलाई हटाउन खोजेपनि निकुञ्ज असफल बन्दै आएको थियो । कुसुमखोलामा १ सय ६० चेपाङका घरहरु थिए । अहिले ११ घरधुरी छन् । उनीहरुमध्ये केहीको घर परुई, खरिकुनातिर पनि घर छन् । मकै, कोदो लगाउन उनीहरु फर्केर कुसुमखोलानै पुगेका हुन् । निकुञ्जले हात्ती लगाएर यही ३ गते २ घर भत्काएर आगजनी गरेको थियो । केही मचान, गोठ भत्काइदिएको थियो । अन्य घरधुरी जनप्रतिनिधिको आश्वासन पछि माडी–ठोरी हुलाकी सडक आसपासका ऐलानी तथा सर्वाजनिक जग्गामा बसाई सरे । २०७४ सालको बाढी पछि वस्ती झर्ने क्रम सुरु भएको थियो । मेयर, वडाध्यक्षहरुले कुसुमखोलाका चेपाङ अगुवाले पटक–पटक छलफल गरेपछि राम्रो बसोबास पाउने आशले उनीहरुले पुरानै घर सारेका थिए ।

माडी–९ मा पर्ने कुसुमखोलाबाट प्याउली, राइटोल, स्कुल डाँडा, खरिकुना, ८ को शिवद्वार, इन्द्रवस्ती, ७ को परुईमा सरे । बस्ती बसाल्दासम्म मौन देखिएको निकुञ्ज ‘बेनामी उजुरी’ पछि पक्की घर संरचना बनाउन नदिन आइपुग्यो । वनजंगल फडानी गरेर वस्ती बसाउने काम भएको भन्दै अतिक्रमण रोक्न माग गर्दै ‘राष्ट्रप्रेमी जनसमुदाय माडी’का नामबाट निवेदन परेपछि चेपाङ नमुना वस्ती विकासको कामनै रोकिएको मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।

“उजुरीको आधारमै घर बनाउन नदिने हो भने चेपाङहरु आकाशमा बस्ने हो त ?” मेयर ढकालले भने, “कुसुमखोलाबाट सार्न भूमिका खेलेकोमा सम्मान गर्न छाडेर उल्टो भाँजो हाल्न निकुञ्ज उत्रियो ।” नगरपालिकाले कुसुमखोलाबाट आँफै सरेर आएका चेपाङको घर बनाउन अगुवाई गरेको जीकिर गर्छ । तर, चेपाङहरु जनप्रतिनिधिले घर बनाइदिने आश देखाउँदै वस्तीबाट निकालेको दाबी गर्छन् । राइटोल, स्कुल डाँडा, खरिकुना टम्टा अनार सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्छ । परुई क्षेत्र पनि परुई नदी किनार र सामुदायीक वन क्षेत्रमा पर्छ । नगरपालिकाले अस्थायी पुर्जा बिनै पक्की घर बनाउन लागेको थियो । २० हात मोहडा ८० हात पिछाड हुने गरी १ कट्टठा बराबरको जग्गा भोगचलन गर्नेगरी घर बनाउन लगाइएको थियो । उजुरीमा आर्थिक प्रलोभनमा परी वनजंगल फडानी गरेर वस्ती बसाएको आरोप छ । यी बस्तीमा केही सालका ठुटा, गोलाई र हांगाहरु यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । तर, यी काठ कहिले काटिएका थिए भन्नेबारे स्थानीय बेखबर देखिन्छन् ।

ती बस्तीमा नगरपालिकाले चेपाङ जनता आवास कार्यक्रमको योजना सर्वाजनिक सूचना बोर्डनै राखेको छ । चैत ६ मा भएको सम्झौता जेठ १५ मा सक्ने लेखिएको छ । ९ नम्बरकी वडा सदस्य पूर्णिमाया प्रजाकाअनुसार राइटोलमा ४५ खरका घर बनेका छन् । जसमध्ये २८ वटा २ कोठे पक्की घर बनिसकेका छन् । स्कुलडाँडामा २६ घरमध्ये १३ वटा घरमा टिनको छानोमात्रै राख्ने काम बाँकी छ । खरिकुनामा ७ घर पक्की बन्नेछन् । “यहाँ पहिले सुकुमबासी वस्ती थियो रे, त्यही बेला सालका रुख काटिए होलान्”, उनी भन्छिन्, “केही कुकाठ र सालका हाँगा सफा अहिले भयो होला, तर अहिल्यै वनफडानी भएजस्तो आरोप लगाउनु गलत छ ।” उनका अनुसार एउटा पक्की घर बनाउन २ लाख नगरपालिकाले र १ लाख बराबरको श्रमदान गरेर बनेको बताउँछिन् । “यहाँ बस्ने ५ वटा घरमा सोलार छ, विजुली लाइन टाँगिएको छ, तर विजुली काटेको १ महिना बढी भो”, उनले भनिन्, “जहाँ गएपनि निकुञ्जले हामीलाई खेद्न छाडेन ।”

राइटोलकी सञ्चमाया चेपाङ घर बन्न नपाएको दुखेसो पोख्छिन् । “सबै आएपछि हामी पनि झ¥यौँ, नजिकै केहीको राम्रो घर बन्यो”, उनले भनिन्, “हाम्रो घर बन्नै पाएन, निकुञ्जले रोकिदियो भन्छन्, जता जादा पनि निकुञ्जनै आइपुग्दो रहेछ ।” उनले नयाँ वस्तीमा पानीको समस्या रहेको सुनाउँछिन् । “२ घण्टा हिडेर पानीको मुहान पुग्नुपर्छ”, उनले भनिन्, “कृष्णनगर वा खरिकुना पुग्नुपर्छ, बरु पानी उता नजिकैको खोलामा पाइन्थ्यो ।”

परुईतिर नदी उकासेको जग्गा स्थानीयले आफ्नो नम्बरी जग्गा पर्नेभन्दै सुरुमा विरोध गरेका थिए । तर, नगरपालिकालेनै जेसीभी लगाएर ग्राबेल बाटो बनाइदिएपछि सुकुमबासी केही आशावादी थिए । “उता विकास गर्न सकिदैन, जग्गाको पुर्जा पनि पाइदैन भनेपछि हामी सरेका हौँ”, परुईमा झरेका विष्णुहरी प्रजाले भने, “खोला किनारमै भएपनि सुरक्षित बन्छौँ भनेर आयौँ, अहिले पक्की घर निकुञ्जले बनाउन दिएन रे ?” उनी कोराकबाट सरेर कुसुमखोला २०५९ सालमा पुगेका थिए । “हातमा पुर्जा पाएपछि बल्ल ढुक्क हुन्थ्यो”, उनी भन्छन्, “वनको विषयको मुद्दाले काम हुन पाएन भन्ने सुनेको छु, फेरी यो ठाउँ पनि सर्नुपर्ने पो हो की ?” परुईमा ५३ घर सरेका छन् । ३–४ वटा पक्की घर बनाउन लाग्दा काम रोकिएको छ । वडामा भएको भेलामा नदी किनारबाट ३५ मिटरभन्दा बढीको भूभागमा मात्रै बस्ती बसाउन स्थानीय मञ्जुर थिए । तर, नम्बरी जग्गासमेत नदी कटानमा परेको केहीले दाबी गरेपछि सो सहमतिमा स्थानीयनै पछि हटे । तर, नगरपालिकाले नदी उकासको सो जग्गा जग्गाधनी पुर्जा नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

“अन्यत्र बस्ती बसाउँदा विरोध थिएन, तर परुईमा घर बनाउँन खोज्दा केहीले विरोध गरे, अहिले तीनैले आरोप लगाएका छन्”, मेयर ढकालले भने, “तर हामी नमूना बस्ती बसाएर हातमा पुर्जा दिएरै छाड्ने छौँ ।” पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको माडी निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । उनले उबेला चुनावी सभामा बाँदरझुलाका सुकुमबासीलाई ‘कम्तिमा ५ कट्टठा जग्गा र अन्य सुविधा बिना नसारिने’ आश्वासन बाँडेका थिए । उनले चुनाव जितेपछि बन्ने सरकारको पहिलो बैठकबाटै निर्णय गराएर माडीका सुकुमबासी समस्या हल गर्ने बोलेका थिए । परुईमा सरेका चेपाङ अगुवा छविलाल चेपाङ उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्छन् । “वर्षौदेखि बसेको ठाउँ छाडेर झरेका हौँ, फेरी फर्केर कता जाने?”, उनी भन्छन्, “खोलामा बलियो तटबन्धन होस्, अब बाढी र निकुञ्जले छुन नसकोस्, ढुक्कले बस्न पाइयोस् ।” कुसुमखोलामा घरवरपरको प्रशस्तै जग्गा भोगचलन गरेका उनीहरु अहिले १ कट्टठा जमिनमै चित्त बुझाउँदै बसेका छन् । ज्याला मजदुरी गरेर घरखर्च धानेका छन् ।

निकुञ्जले नयाँ बस्ती सरेको ठाउँलाई पनि अतिक्रमण भनेको छ । प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेतीद्वारा ५ गते जारी भएको विज्ञप्तिमा ‘कुसुमखोला क्षेत्रबाट अन्यत्र गइसकेका केही मानिसले हाल बसेको स्थानमा पनि भोगचलन गर्ने र छाडेर गएको कुसुमखोलामा समेत खेती गरी दोहोरो अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको’ उल्लेख छ । निकुञ्जले सालका रुखमा क्षती हुने गरी बस्ती बसाएको जानकारी पाएपछि संरचना निर्माण नगर्न पत्र काटेको जनाएको छ । “सबै फडानी त होइन, तर राइटोलमा केही सालका रुखमा क्षती पुगेको सूचना पाएपछि कानुन सम्मत भएन भनेर नगरपालिकालाई पत्र लेखेका हौँ”, निकुञ्ज प्रमुख रुपाखेतीले भने, “हकभोग पुगेको जग्गामा बसाउनुनै स्थायी बसोबास हो, तर अहिलेको नयाँ बस्तीहरु दीघो बसोबास होइन भनेर रोकेका हौँ ।” उनले बेनामी उजुरीबारे थाहा नभएको जीकिर गर्दै भने, “के कति सालका रुखमा क्षती पुगेको छ, फिल्ड रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।”