मकवानपुर, २७ असोज ।
बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत पारदर्शी शासन, सुशासन र डिजिटल सेवा प्रणालीतर्फ सशक्त कदम चालेको घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रालयले संघीय सरकारले अनुमति दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गरिने गरि तयारी गरेको बताएको हो ।
मन्त्रालयले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि पनि सेवा प्रवाह नरोकेको, क्षतिग्रस्त भवन र कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ । उक्त घटनाबाट मन्त्रालय भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो भने दर्जनौँ बढी सवारी साधनहरूमा क्षति पुगेको थियो । तर, मन्त्रालयले बाँकी भौतिक संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्दै सेवा दिन रोकेको छैन ।
अब सेवाग्राहीहरूले लिखित र ट्रायलबाहेकका सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरिएको यो प्रणालीले डिजिटल लाइसेन्स र क्यूआर कोडमार्फत पारदर्शीता र द्रुत सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सवारी कर, नवीकरण र अन्य विवरण अब ई–ब्लूबुक प्रणालीमार्फत अनलाइनमै गर्न सकिनेछ । अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा सेवाग्राहीलाई जोडेर घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइँदैछ, जसले बिचौलिया संस्कारको अन्त्य हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारी साधनहरूको कर र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पूर्णरूपमा नष्ट भएका सवारीहरूको आर्थिक वर्ष २०८२/८३को कर तथा नवीकरण दस्तुर छुट गर्नुका साथै निःशुल्क दर्ता खारेजी र आंशिक क्षतिमा प्रयोग नहुन्जेलसम्म कर छुट दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । यस्तै, सेवा लिन नसकेर जरिवानामा परेका सेवाग्राहीहरूका लागि जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा स्तरमा सुधार ल्याउन, ट्रायल सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र र ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटहरूलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरिरहेको छ ।
यसैबीच, बागमती प्रदेशलाई सीपयुक्त श्रम बजारको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित, १० हजार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि निक्षेप सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, ५०० युवालाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिई लाइसेन्स दिलाएर रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण फाइल प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्ने योजना अघि सारेको छ । साथै, बिचौलियालाई निषेध गरी सेवा पारदर्शी बनाउने अभियानस्वरूप यातायात कार्यालयहरूलाई “बिचौलिया निषेध क्षेत्र” घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सेवाग्राहीलाई समस्या आएमा मन्त्रालयसँग सिधा सम्पर्क गर्न हटाउन नम्बरको व्यवस्था मिलाएको छ । मन्त्री जयराम थापाले भने, “हाम्रा भवनहरू जल्न सक्छन्, तर हाम्रा सेवाहरू रोकिन्न । अब सेवा लाइनमा होइन, अनलाइनमा छ — शासन अब कागजमा होइन, नागरिकको हातमा पुगेको छ ।”
मन्त्रालयले “श्रमको सम्मान प्रत्येक हातसम्म, सेवा जनताको ढोका सम्म” भन्ने नारासहित नागरिकमुखी शासनतर्फको यात्रालाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयले नियमित रूपमा हरेक तीन महिनामा आफ्ना गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ र संचारकर्मीहरूलाई सत्य–तथ्यमा आधारित सूचनाहरु सम्प्रेषण गर्न आह्वान गरेको छ ।
