चितवन, १० भदौ ।
भरतपुरस्थित वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा अतिरिक्त शुल्क तिरेर शल्यक्रियामा प्राथमिकता पाउने व्यवस्था भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यस विषयले व्यापक चर्चा र आलोचना निम्त्याएको छ । अस्पतालको यस्तो अभ्यासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान अवसर र पहुँचको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ भने गरिब र सामान्य बिरामीमाथि अन्याय हुने गम्भीर चिन्ता पनि बढेको छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू सम्मले यसलाई ‘व्यवसायमुखी’ प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । आलोचकहरूको भनाइमा, नेपालमा करिब ९५ प्रतिशत चिकित्सकले उपचारलाई सेवा भन्दा बढी व्यापारको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यसै कारण साधारण बिरामीहरू पालो कुर्दै गर्दा ज्यान गुमाउने अवस्थासम्म आइपुग्ने गरेको उदाहरणहरू कम छैनन् ।
यसैबीच, क्यान्सर जस्तो संवेदनशील रोगमा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्ने गरिब बिरामीहरू महिनौँ पालो कुर्दै पीडामा बस्नु पर्ने र कतिपय अवस्थामा उपचार नपाउँदै मृत्यु हुने अवस्थासम्म पुग्नु भनेको राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्थामाथिको विश्वास गुमाउने खालको प्रवृत्ति भएको उनीहरूको गुनासो छ । एक प्रतिकृयामा भनिएको छ— “पैसा हुने बिरामीले तुरुन्त उपचार पाउने, पैसा नभएका बिरामी महिनौँ पालो कुरेर मृत्युको मुखमा धकेलिने अवस्था रह्यो भने यो समाजमा स्वास्थ्य क्षेत्र वर्गीय विभाजनको उपकरण बन्ने खतरा बढ्छ ।”
नेपाल सरकार दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीतिमा “समान पहुँच”लाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको छ । संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर व्यावहारिक जीवनमा सरकारी अस्पतालमै यस्तो शुल्क प्रणाली लागू हुनु भनेको राज्यका घोषित नीतिहरू र व्यावहारिक संरचना बीचको गम्भीर अन्तरविरोध प्रस्ट्याउने उदाहरण हो ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, सार्वजनिक अस्पतालमा अतिरिक्त शुल्क तिर्ने अभ्यासलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गरिँदा स्वास्थ्य सेवाको चरित्र नै प्रभावित हुन्छ । यसले स्वास्थ्य सेवा पहुँच र गुणस्तर दुवैलाई असमान बनाउँछ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यले गरिब र असहायलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा धनी र सशक्त वर्गलाई सहज सुविधा दिने व्यवस्थाले समाजमा असन्तुलन थप बढाउने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
अर्कोतर्फ, चिकित्सक र अस्पताल व्यवस्थापनले भने यस्तो अभ्यासलाई ‘वैकल्पिक सुविधा’का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। उनीहरूको दाबी छ— अतिरिक्त शुल्क तिर्ने अभ्यासले केही विशेष अवस्थामा अस्पताललाई थप स्रोत जुटाउन मद्दत पुग्छ । तर यस्ता दाबीहरूलाई आलोचकहरूले ‘औचित्यविहीन बहाना’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।
विज्ञहरूले क्यान्सर जस्तो जीवन र मृत्युबीचको संघर्ष हुने रोगमा पालो प्रणालीलाई निष्पक्ष, वैज्ञानिक र सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पालो व्यवस्थापनलाई प्राविधिक र पारदर्शी बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि शुल्क तिर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा फैलिँदो असमानताको स्पष्ट उदाहरण भएको उनीहरूको धारणा छ ।
स्वास्थ्यमा समान अधिकार र पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। तर राज्य मौन रहँदा वा ‘स्रोत व्यवस्थापन’को नाममा यस्ता अभ्यासलाई मौन समर्थन गर्दै जाँदा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र असमानताले नागरिक आक्रोशलाई अझ गहिरो बनाउने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएका छन् । क्यान्सर जस्तो रोगमा उपचार नै जीवन र मृत्युको निर्णायक कारक हुने भएकाले, शुल्क आधारित प्राथमिकता प्रणाली तत्काल रोक्नुपर्ने माग तीव्र बनेको छ ।
