मकवानपुर, २० मंसिर ।
बागमती प्रदेश सरकारले ५ जना कर्मचारीलाई ११औं तहमा सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जना कर्मचारीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७९ अनुसार स्वास्थ्य सेवाबाट ४ र शिक्षा सेवाबाट १ जना गरी ५ जनालाई ११ औँ तहमा बढुवा गरेको हाे । उक्त ऐन अनुसार प्रदेशमा ११ औँ तहका कर्मचारी प्रदेश सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्यतर्फ दीपक तिवारी, वसन्त अधिकारी, डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटा र डा. नरेन्द्रकुमार झा तथा शिक्षा सेवा तर्फका दीपेन्द्र सुवेदीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हाे । अधिकृत ११ औँ तहमा बढुवासँगै पाँचै जनालाई पदस्थापन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेकाे छ।
यस अघि नै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी उनीहरूलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अदालतमा मुद्दा परेपछि बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो । अदालतले उक्त मुद्दाका सम्बन्धी रिट खारेज गर्ने निर्णयसँगै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
प्रदेश सरकारको यसअघिको निर्णय अनुसार बढुवा समितिको वैशाख ११ गते ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाका लागि निर्णय गरेको थियो भने असार २२ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
उक्त सूचनाको विरुद्धमा गत साउन ९ गते उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । संघीय सरकारको निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहको बढुवा गरेको भन्दै डा. हरि बहादुर खड्का सहित ९ जनाले उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सो मुद्दामा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले साउन १० गते संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले हेल्थ समूहबाहेक हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहबाट गरेको बढुवाको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश निर्मला शाक्यको इजलासले उक्त बढुवामाथि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
बढुवा नियमसंगत नभएको भन्दै रद्द गर्न माग गरिएको उक्त मुद्दामा उच्च अदालत हेटौँडा इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । मंसिर १८ को इजलासले माग दाबी नपुगेको भन्दै सो रिट निवेदन खारेज गरेपछि उनीहरुलाई बढुवा गर्न बाटाे खुल्ला भएकाे हाे ।
यस्तै बैठकले बहुवर्षीय योजना र ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्न बागमती प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षे ठेक्का मापदण्ड २०८० कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
