काठमाडौं, ७ असार ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आइतबार अहिलेसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भई नसकेको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते जारी गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुन कृषि वा गैरकृषि कुन जग्गा हो भनी वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले (स्थानीय तहको कार्यपालिका)ले तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको थियो । त्यही निर्णय अनुसार मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ । निवेदक विष्णुबहादुर सुनुवारले हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
