भरतपुर, २८ जेठ ।
द्वन्द्वप्रभावित महिलाहरुले द्वन्द्वकालीन महिलाका मुद्धालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । आदर्श नारी विकास केन्द्रले द्वन्द्वप्रभावित महिलाको सवालमा जनप्रतिनिधिसंग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रभावित महिलाहरुले स्थानीय तहले विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन गर्नु माग गरे ।
द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट विभिन्न प्रकारको हिंसा भोग्न बाध्य महिलाहरुले अहिले पनि आफुहरू विभिन्न स्वास्थ्य समस्यासँगै आर्थिक संकट भोग्नुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
द्वन्द्वका बेला २०६० सालमा श्रीमान गुमाएकी भरतपुरकी लक्ष्मी घलेले आफुलाई अहिलेसम्म राज्यले द्वन्द्वपीडितको सूचीमा समेत नराखेको दुखेसो गर्नुभयो । द्वन्द्वका बेला श्रीमान सहित परिवारको सदस्य गुमाएका र अंगभगं बनाइएका म जस्ता धेरै महिला साथीहरूलाई सरकारले पीडितको सुचिमा समेत नराखेको उहाँको भनाई थियो । यस्ता महिलाहरूलाई राज्यले दिने राहतबाट समेत वञ्चित गरिएको छ । “श्रीमान गुमाउँदा मेरा छोराछोरी साना थिए” उनले भनिन्, ‘छोराछोरी हुर्काउन काम गर्न जाऊँ कि दैनिक कागजपत्र बोकेर सरकारी कार्यालय धाऊँ ?”
श्रीमानको घटनापछि विक्षिप्त बनेकी लक्ष्मीले त्यतिबेला न त परिवारको सहयोग पाइन् नत समाज र राज्यको नै । लक्ष्मी भन्छिन्, ‘हामी द्वन्द्वपीडित महिला त यहि धर्तीमा जन्मिएर पनि राज्यबाट पिल्सिएको र थिचिएको अवस्थामा छौ ।’
द्वन्द्वबाट प्रभावित बनेकी लालकुमारी सिलवाल पनि हिंसाका मुद्धालाई छानवीन गरि वडा तहबाटै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कति महिलाहरू आफ्नो पुर्खौली थलोमा बस्न नसकेर विस्थापित भई चितवन आएको र उनीहरू राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित भएको उहाँको भनाइ थियो । “हामीले कानुनी न्याय मागेका होइनौ” उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वपीडित महिलाहरू पनि समाजमा छन् भनेर राज्यले परिचयपत्रको व्यवस्था गरिदियोस् ।”
यस्तै द्वन्द्वपीडित तीर्थमाया पौडेलले प्रभावित महिला र तिनीहरुमा आश्रित बालबच्चाका लागि शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कयौ महिलाहरू अहिले पनि आफुमाथि भएको हिंसा खुलेर भन्न नसकेको बताउँदै उनीहरूले बाहिर खुलेर आउन नसकेका महिलाहरुको पनि छानबिन गरि वडातहबाटै सुचिकृत गरि राज्यको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको बर्षौ वितिसक्दा पनि द्धन्द्धपीडितहरुले परिचयपत्र समेत पाउन सकेका छैनन् । द्धन्द्धकालमा आफु र आफ्नो परिवारको सदस्यले गरेको योगदानलाई मूल्याकंन गरी द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउन पिडित महिलाहरुले माग गरेका छन् ।
यसैबीच महिलाहरुले उठाएको मागलाई भरतपुर महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुले सम्बोधन गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । “द्वन्द्वपीडित महिलाका मागहरूलाई आगामी बजेटमा प्रमुख प्राथमिकताा राखेर समेट्न हामी प्रतिबद्ध छौ” वडाध्यक्षहरुले भने , “द्वन्द्वपीडित महिला र उनीहरूमा आश्रित बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यमा निशुल्क गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गर्दछौ ।”
कार्यक्रममा बोल्दै भरतपुर महानगर पालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष केशब महर्जनले द्वन्द्वप्रभावित महिलाको मागलाई सम्बोधन गर्न वडा १ प्रतिवद्ध भएको बताउँदै यस बिषयमा महानगरमै रणनीतिक योजना बनाउन पहल गरिने बताउनुभयो । वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष मनोज रानाभाटले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बसोबास गर्ने द्वन्द्वपीडित महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित महिलाहरुलाई संगठित गरि उनीहरुको क्षमता विकास संगै सिपमुलक कार्यमा सहयोग गर्न आफु प्रतिवद्ध भएको उहाँको भनाई थियो । वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष अर्पण पोख्रेलले द्वन्द्वपीडित महिलाको मागमा आफु गम्भिर भएको बताउंदै आगामी बजेटमा वडाले छुट्टै शीर्षक राखेर कार्यक्रम गरिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
१० का वडाध्यक्ष परमेश्वर खनालले आफ्नो वडामा बसोबास गर्ने प्रभावितहरुलाई एकत्रित गरि आवश्यकताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, र विभिन्न सीपमुलक तालिममार्फत रोजगारको अवसर दिइने बताउनुभयो । यस्तै सुचिकृत नभएका प्रभावित महिलाहरुको सवालमा छानबीन गरि सम्बोधन गर्ने बाचा समेत उहाँले गर्नुभयो । यस्तै वडा नम्बर भरतपुर महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य सुकमाया परियारले द्वन्द्वकालमा पीडा भोगेका महिलाहरुलाई सामाजिक न्याय दिलाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित मात्र नभई द्वन्द्वपीडित महिला पनि उत्पीडनमा परेको बताउँदै उहाँले शान्ती सम्झौता टुग्गिएको बर्षौ वितिसक्दा पनि महिलाका सवालमा राज्य मौन रहनु दुखद भएको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता फुलमाया रानाभाटले विशेष परिस्थितिमा प्रभावित बनेकाहरुलाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएपनि राज्यले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले समस्या बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वडा नम्बर १० का वडा सदस्य सुर्यवदना हमालले बर्षौैदेखि द्वन्द्वपीडित महिलाका सवालहरु ओझेलमा पार्ने काम भएकोले सामाजिक संस्थामार्फत गरिएको खवरदारीको प्रसंसा गर्नुभयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला युद्धको नियमविपरित महिला भएकै कारण लैगिंक तथा यौनजन्य हिंसा भोग्न बाध्य महिलाहरुको सवालमा आदर्श नारी विकास केन्द्रले विगत २ वर्षदेखि काम गरिहेको छ ।संस्थाले १० बर्षे द्धन्द्धकामा महिलाले भोगेका पीडा, हिंसा र अप्ठयारालाई अभिलेखीकरण गर्ने साथै महिलाहरुलाई संक्रमणकालिन न्याय प्रकृयामा सहभागि हुन सशक्तीकरण गराउँदै आएको छ ।
संस्थाकी अध्यक्ष मीना खरेलले अहिलेसम्म संस्थामा चितवन र मकवानपुरका गरि ४०० कथा संकलन भएको बताउनुभयो । ति मध्ये मानसिक यातना संगै यौनजन्य हिंसा भोगको १७९ जना, शारिरिक मानसिक दुवै यातना भोग्ने २७ जना ,बलत्कार र यौनजन्य हिंसा भोग्ने ७ जना, विस्थापित १८जना, लुटपाट सम्पत्ती क्षति ८जना, आर्थिक हिंसा १० जनाको सुकिकृत भइसकेको र अन्यको सुचिकृत गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सबै प्रकारका हिंसामा परको महिला तथा बालबालिकाको न्यायका लागि अभियानमुलक कार्यक्रममार्फत महिलाहरुलाई जागरुक बनाउदैं उनीहरूको अधिकारका लागि आदर्श नारी लडिरहेको स्मरण गर्दै उहाँले अब वडाले सबै प्रकारका हिंसा प्रभावित महिलाको न्याय उत्थानका लागि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संस्थाका उपाध्यक्ष उषा खरेल सुवेदीले द्वन्द्वपीडित महिलाले उठाउनुभएको सवाललाई स्थानीय तहले गरेको वाचाअनुसार काम गर्न वडाध्यक्षहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिबक्ता फुलमाया रानाभाटले विशेष अवस्थामा प्रभावित बनेकाहरुलाई संविधानले छुट्टै कानुन बनाएर व्यवस्था गर्छु भनेको भएपनि राज्यले अहिलेसम्म कानुन नबनाएको बताउनुभयो ।
