भरतपुर, १० जेठ
निर्माण हुँदाहुँदै आर्थिक संकटबाट अवरुद्ध गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बाँकी काम केन्द्रीय सरकारले अघि बढाउने संकेत दिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय त छ । तर, रंगशालालाई ‘क्रिकेट मैदान’ भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ११० मा भनिएको छ– ‘चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पु¥याउन समन्वय र सहजीकरण गरिने छ ।’
रंगशाला र मैदानको अर्थ फरक हुन्छ । त्यसो त मैदान बनाउने पनि स्पष्ट उल्लेख छैन । समन्वय र सहजीकरण गर्ने भन्नुको अर्थ केन्द्र सरकारले बनाउने छ भन्ने लाग्दैन ।

सरकारले आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेश गर्ने छ । सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकै विषय बजेटमा आउने छ ।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको अगुवाइमा भरतपुर–१५ मा निर्माणाधीन रंगशाला ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएपछि अलपत्र छ ।
फाउन्डेसनले १६ करोडभन्दा बढी ऋणमा फसेपछि काम गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेको थियो । गत भदौयता रंगशालाको काम ठप्प छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले अलपत्र काम कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भने विभिन्न कोणबाट छलफल चलाइरहेको छ । फाउन्डेसन र महानगर दुबैले केन्द्र सरकारलाई बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहयोगको याचना गरेका थिए ।
रंगशाला निर्माण सक्न ३ अरबभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।





