प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेल
बीमाको अर्थ कुनैपनि आर्थिक क्षतिलाई सुरक्षा दिनु हो । यो एक प्रकारको खतरा व्यवस्थापनको तरिका हो । अनिश्चित खालको क्षतिको प्रभावलाई व्यवस्थित र न्यूनीकरण गर्न यसको उत्पत्ति भएको हो । क्ष्लकगचबलअभ शब्द अंग्रेजी अर्को शब्द ब्ककगचबलअभ शब्दसँग मिल्दोजुल्दो हुन जान्छ । सबैखाले सम्पत्तिको बीमा हुनसक्ने भएपनि जीवन बीमा र स्वास्थ्य बीमा सबैभन्दा चलेका बीमाका प्रकार हुन् ।
बीमाको सुरक्षा कुनै कम्पनी वा राज्यले दिन सक्दछ र यसमा निश्चित प्रिमियम बीमितले बीमकलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा नेपालको संविधानले ग्रहण गरिसकेपछि र संविधानको प्रारब्धमा ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ भनेर परिकल्पना गरिसकेपछि नागरिकको स्वास्थ्य राज्यको प्रमुख दायित्व हुन जान्छ । यति मात्र नभई विश्व स्वास्थ्य संगठनको ग्लष्खभचकब िज्भब िऋयखभचबनभ ९ग्ज्ऋ० अर्थात स्वास्थ्य सर्वव्यापी पहुँचको सिद्धान्तअनुसार पनि विश्वका गरीबहरुको स्वास्थ्य रक्षाको लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमा नयाँ आशाको सञ्चार हुन गयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरु सन् २०३० सम्म सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको एक अंगको रुपमा स्वस्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य पूरा गर्न सहमत भएका छन् । जसमा नेपाल पनि एक पक्ष राष्ट्र हो । तर, यसको अर्थ सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउनुपर्छ भन्ने होइन ।

यसका लागि प्रति ५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक पच्चीस सय रुपैयाँ योगदान (प्रिमियम) रकम बुझाउनुपर्छ । परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य ४ सय २५ रुपैयाँका दरले थप रकम बुझाउनुपर्छ । सुविधाको थैलीको सीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । पाँच जनाभन्दा बढी संख्या भएको परिवारका लागि प्रति सदस्यवापत दश हजार रुपैयाँको सीमा बढ्दै जान्छ /

स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाउने कार्यलाई दिगो बनाउन नेपाल सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रमको सुरुआत गरेको हो । यसका लागि प्रति ५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक पच्चीस सय रुपैयाँ योगदान (प्रिमियम) रकम बुझाउनुपर्छ । परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य ४ सय २५ रुपैयाँका दरले थप रकम बुझाउनुपर्छ । सुविधाको थैलीको सीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । पाँच जनाभन्दा बढी संख्या भएको परिवारका लागि प्रति सदस्यवापत दश हजार रुपैयाँको सीमा बढ्दै जान्छ । विपन्न परिवारलाई योगदान रकममा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पनि योगदान रकममा सहुलियत गरिएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रति चार व्यक्तिमा तीन व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हुन्छ । तर, ती अधिकांश निजी बीमा कम्पनीहरुबाट गरिएको हुन्छ । जागिर खाने सुविधाको प्याकेजमा नै प्रायः स्वास्थ्य बीमाको कुरा जोडिएको हुन्छ । तर, नेपालमा यो चलन अत्यन्त कम छ । यहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यमा भैपरि आउँदा आफ्नो पकेटबाट नै पैसा निकाल्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राज्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेपनि भने यो तथ्यांकमा कमी आउँदै जानेछ । आफ्नै पकेटबाट खर्च गर्नु परेपछि आवश्यक टेस्ट गर्न, परीक्षण गर्न र उपचार गर्न सेवा दिने र सेवा लिने दुवै पक्षलाई कञ्जुसी हुनजाने रहेछ र यसले रोगको पूर्ण निदान र उपचारमा नै फरक पार्न सक्ने रहेछ । र स्वास्थ्य उपचार प्रदायकप्रति पनि असन्तुष्टि पैदा गर्ने रहेछ ।
त्यसैले ‘निरोगीसँग लेऊ र रोगीका लागि खर्च गर’ भन्ने अवधारणाबाट प्रेरित यो कार्यक्रम १५ जिल्लाबाट सुरु भई ३३ जिल्ला पुगेको र अबदेखि सबै जिल्लामा लागू गर्न सरकारको कदम स्वागतयोग्य कुरा हो ।
बीमाका समस्याहरुः
१. ‘स्वास्थ्य बीमाद्वारा बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी’ भनिएकोमा सेवा प्रदायकको दक्षता अभिवृद्धि गर्नतिर पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । भरतपुर अस्पतालमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ ।
२. बीमा कार्यक्रमको मूलभूत मर्म र आशय भनेको बिरामी नभएकाहरुबाट सञ्चित रकम बिरामी भएकाहरुका खर्च गर्नु हो । उदाहरणको लागि दुर्घटना बीमा गर्दा पनि दुर्घटनामा नपरेका व्यक्तिहरुबाट सञ्चित रकम दुर्घटना पर्ने व्यक्तिको लागि प्रयोग गर्नु हो । बीमा कम्पनीहरुले त्यहीबीचमा मुनाफा निकाल्ने गर्छन् भने राज्यलाई यो फाइदा निकाल्नुपर्ने हुँदैन । त्यसैले राज्यका कार्यक्रमहरुमा प्रिमियम पनि कम हुन्छ ।
तर, यहाँ बीमाको सचेतना कार्यक्रम कम भएकोले हुनसक्छ । हरकोही व्यक्तिले आफ्नो सुविधाको थैली पूर्णरुपमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय राखेको बुझिन्छ । यसरी सबै बीमितले सुविधाको थैली पूर्णरुपमा मेट्न खोज्ने हो भने यो बीमा कार्यक्रमको मर्मविपरीत हुन गई यो बीमा कार्यक्रमको निरन्तरतामा नै प्रश्न उठ्छ ।
३. बीमित व्यक्तिहरुले बिरामी हुँदा मात्र यो सुविधाको प्रयोग गर्न खोज्नुपर्ने हो । तर, पूर्ण शरीर परीक्षण गर्छु भन्ने र अनावश्यक महँगो परीक्षण गर्न दबाब दिने हो भने यो गलत तरिका हुन जान्छ । चिकित्सकहरुलाई गलत र बढी परीक्षण लेख्न दबाब दिने र अन्यत्र जाँच गराएको औषधिहरु सार्न लाउने गर्दा चिकित्सकहरु पनि लेखन्दासजस्तो बन्न गई निराश हुने देखिएको छ । त्यसैले कि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नबाट रोक्नुपर्ने हुनजान्छ र यसबारेमा पूर्ण सचेतना अपनाउन आवश्यक छ ।
४. हालसम्म चितवनमा मात्र १ लाख ६० हजार जति बीमित बनिसकेका छन् । गत सालसम्म ४५ जिल्लामा लागू भएको कार्यक्रम यस वर्षदेखि ७७ जिल्लामै लागू गर्ने तयारी सरकारको छ । साथै चितवन वरपरका जिल्लाबाट प्राथमिक विन्दु पनि भरतपुर अस्पताललाई बनाएको सन्दर्भमा सोहीअनुसारको दरबन्दी, डक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरु, प्रयोगशाला, एक्स–रे र टिकट÷बिल काउन्टरहरु बढ्नुपर्ने तर पर्याप्त स्रोतसाधन नपुग्दा बिरामीको भीड र असन्तुष्टिको समाधान गर्न गाह्रो परेको छ ।
अबको गन्तव्य ः
१. गरीब तथा विपन्न परिवारको योगदान रकम सरकारले व्यहोरिदिने प्रयोजनको लागि गरीब परिवार परिचयपत्र यथाशीघ्र वितरण गर्ने ।
२. नगदका रुपमा वितरण गरिने अनुदानमा विभिन्न किसिमका अनियमितताको सम्भावना हुने भएकोले ७० वर्षमाथिका वृद्धहरुलाई दिइने वृद्धभत्तालाई बीमासँग आबद्ध गर्ने सोच बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।
३. सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धि तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी गर्ने । किनकि स्वास्थ्य संस्था सक्षम र गुणस्तरीय नभई बीमितलाई बीमातर्फ आकर्षिक गर्न सकिदैन ।
४. बीमामा आबद्ध नभई सरकारबाट उपलब्ध गराइने कुनैपनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध लगराइने गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई बीमासँग आबद्ध गर्ने ।
५. नेपाल सरकारका कर्मचारी, संस्थान तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु र संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको अनिवार्य बीमा गराउने व्यवस्था गर्ने र योगदानको केही अंश रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने ।
६. ८ प्रकारका कडा रोगको लागि दिइदै आएको रु. १ लाखको सुविधालाई पनि बीमासँग आबद्ध गर्ने ।
अन्त्यमा, राज्यको नीति तथा सिद्धान्तमा यो विषयले प्रवेश पाइसकेको हुँदा सरकारी अस्पताल, चिकित्सक, कर्मचारी सबैको क्षमता वृद्धि गरी छिटोछरितो, सुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिन सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
(लेखक भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुन् ।)