निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुने दिन घोषणा गरेको छ । निर्वाचनका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभर १ लाख म्यादी प्रहरी माग गरेको छ ।
चितवन जिल्लामा १ हजार ७ सय ९ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुटेको छ । मंगलबारसम्म आवश्यक संख्या पुग्ने गरी म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन परेको छ । म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिने म्याद शुक्रबारसम्म रहेकोले आवेदन दिनेको संख्या आवश्यकताभन्दा दोब्बर पर्ने देखिएको छ । म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ । फौजदारी अभियोग नलागेको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, शारीरिक र मानसिक रूपले तन्दुरुस्त भएको, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन अगाडिको गेष्टहाउसचौरमा दिनहुँ चर्को घामको वास्ता नगरी हातहातमा फाइल लिएर आवेदन दिनेको बाक्लो भिड देखिएको छ । त्यो भिडमा शिक्षकदेखि पूर्वप्रहरीसम्म, एकैघरका बाबुछोरादेखि काखमा बच्चा बोकेका आमासम्म भेटिएका छन् ।
विद्यार्थीदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकासम्म छन् म्यादी प्रहरी बन्ने होडमा । हाम्रो देशमा बेरोजगारीको समस्या कुन हदसम्म छ भन्ने कुरा ४० दिने रोजगारीका लागि आवेदन दिन लामबद्ध भिडले छर्लङ्ग पारेको छ । छोटो समयकै लागि भए पनि जागिर गर्ने सोच लिएर आएकाहरुको भिडले म्यादी प्रहरीप्रतिको आकर्षण प्रष्ट पारेको छ । म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुन एकै घरबाट बाबुछोरा आउनु बेरोजगारीको पीडा अभिव्यक्त गरेको छ ।
स्थायी रोजगारी पाउने हो भने अस्थायी रोजगारीका लागि भर्खरै १२ कक्षामा पढ्दै गरेका विद्यार्थी, निजी विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षक, दूधेबालककी आमा, विदेशबाट फर्केका बुबा पक्कै म्यादी प्रहरीको लाइनमा भेटिने थिएनन् । जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरुले बेरोजगारहरुको यो भिड देख्छन् कि देख्दैनन् कुन्नि ? व्यक्तिलाई सीपसँग जोडेर उद्यमशीलता वृद्धि गर्नेतर्फ यी राजनीतिक नेताहरुको ध्यान किन नगएको होला ? चुनावका बेला मिठामिठा गफ दिएर पदमा पुग्ने तर देशको ज्वलन्त समस्या बनेको बेरोजगारी हटाउनेतर्फ काम नगर्नेहरु केको जनप्रतिनिधि ? नेताको पगरी गुथेकाहरु हो, जनताका छोराछोरीलाई अल्प होइन दीर्घरोजगारीको व्यवस्था गर ।
