चितवन, ७ पुस ।
‘सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि : न्यायपालिका र बारको जनआस्थामा अभिवृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनको स्थापना दिवस तथा ५०औँ साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।
बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता फुलमाया रानाभाटको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दयाराम ढकाल रहनुभएको थियो । कार्यक्रममा अधिवक्ताहरूको कल्याणकारी बचत कोषबाट खरिद गरिएको पोडियम बारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
अध्यक्ष रानाभाटले स्थापना दिवस तथा ५०औँ साधारण सभालाई आत्मसमीक्षा र नयाँ संकल्पको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा २४ गते चितवन जिल्ला अदालत बारमा भएको आगजनी स्मरण गर्दै भवन मसानघाटजस्तै बनेको अवस्थामा पनि सबै सदस्य, कानुन व्यवसायी र शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा बार भवन पुनःनिर्माण गर्न सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“न्यायपालिका र बार एक–अर्काका पूरक अंग हुन् । अदालतमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन बारको भूमिका जिम्मेवार, मर्यादित र जनउत्तरदायी हुन आवश्यक छ,” अध्यक्ष रानाभाटले भन्नुभयो । उहाँले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै छलफल र सहमतिका माध्यमबाट कानुनी व्यवसायलाई अझ चुस्त–दुरुस्त बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनआस्थाको अभिवृद्धि नै बार र न्यायपालिकाको साझा उद्देश्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बार केवल कानुनी व्यवसाय गर्ने संस्था मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरण, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको संवाहक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता राजकुमार प्याकुरेलले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछि सबैको सहयोगमा बार पुनःनिर्माण भएको जानकारी गराउँदै अब छलफलमार्फत कानुनी व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । अधिवक्ता सरिता तिवारीले सर्वोच्च अदालतले कठिन परिस्थितिमा पनि आगनबाटै सेवा सुरु गरेझैँ चितवनमा पनि एकताबद्ध प्रयास सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष वसन्त पराजुलीले नागरिक संस्थाहरूले बिग्रँदो राजनीतिक धारलाई सकारात्मक दिशामा फर्काउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी जिल्ला न्यायाधिवक्ता रविकिरण न्यौपाने, पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी, पूर्व केन्द्रीय सदस्य कपिलमणी पौडेल, पूर्व अध्यक्ष खगराज कँडेल, कमल पाठक तथा गोपीलाल देवकोटाले बार–न्यायालयबीचको सहकार्य, आत्मसमीक्षा र जनभावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमले न्यायपालिका र बारबीचको समन्वय, पारदर्शिता र जिम्मेवारीमार्फत जनआस्था अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
