काठमाडौं, ५ असोज ।
नेपाल सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति भएको छ । शुक्रबार साँझ सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदामा सहमति भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका व्यवस्था संविधानसँग नबाझिने गरी महासङ्घका मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गराउन सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी सहमति भएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सहमतिसँगै विभिन्न जिल्लाबाट आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी घर फर्कने स्पष्ट पारिन् ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको सञ्चालनअन्तर्गत विद्यालय रहने विषयमा कानुनले केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता नहुने जनाउँदै उनले कार्यान्वयनका क्रममा कसरी व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सरकार सकारात्मक रहने पनि बताइन् ।
शुक्रबार बिहान कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वार्तालाई आजै टुङ्गोमा पुर्याउने गरी लाग्न सरकारी वार्ता टोलीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सङ्घीय संसदमा गत भदौ २७ गते दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका पेसागत सवालमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले असोज ३ गतेदेखि काठमाडौंमा सडक केन्द्रित आन्दोलन चर्काएको थियो ।
महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग राखेको थियो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको वार्तामा शिक्षामन्त्री अशोक राई, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीसहित गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए ।
सहमतिमा शिक्षक महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधर र सरकारको तर्फबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमितका ६ बुँदा उल्लेख भएअनुसार शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थाहरूमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै,नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुनेगरी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने विषय सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
