काठमाडौँ, २२ साउन ।
मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेसँगै कसुर अनुसन्धान र कारबाहीका लागि बाटो खुलेको हो । दुवै सदनबाट पारित विधेयक अब प्रमाणितपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने छ ।
विधेयकको प्रकृति नै परिमार्जन गरेर तल्लो सदनले फिर्ता पठाएको भन्दै राष्ट्रिय सभाले केही दिन संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन सकेको थिएन । कानुनी र राजनीतिक परामर्शपछि सभाले आगामी दिनमा नजिरका रूपमा नरहने गरी विधेयक संशोधनसहित स्वीकार गरेको हो ।
असार २० गते अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संशोधन विधेयक पारित गर्ने वा नगर्ने विवाद भएको थियो । राजनीतिक परामर्शपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछिका कामकारबाही बचाउ गर्ने गरी असार ३१ गते प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयक पारित हुँदा प्रतिस्थापनको स्वरूप परिवर्तन भएको भन्दै राष्ट्रिय सभाले सन्देश स्वीकार गर्न ढिलाइ गरेको थियो ।
यसअघि राष्ट्रिय सभाले असार १५ गते विधेयक पारित गरेको थियो। असार १७ गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । अध्यादेश जारी भएको समयसीमा अनुसार विधेयक असार २० गतेभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि सदनमा भएको विवादका कारण पारित हुन सकेको थिएन । जसका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा अगाडि बढाउने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षबिच मतान्तर भयो । विवादपछि सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको वक्तव्य र वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उक्त विधेयक अगाडि बढाएको बताउनुभयो । निर्णय प्रक्रियाअघि तिमिल्सिनाले महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी राय पनि लिनुभएको थियो ।
के छ विधेयकमा ?
मिटरब्याज कसुर स्थापित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ । कसुर स्थापित भएमा ७० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने छ। पारित विधेयकले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानिएको छ ।
यस्तै ऋणीसँग साँवाभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भर्पाई नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ । कसुर ठहर भएमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुने छ । कसुर अनुसन्धानका क्रममा साहुले अस्वाभाविक कारोबार गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा छ ।
(गोरखापत्रबाट साभार)
