काठमाडौं, २८ असार ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको देशको जनगणनाको नतिजामा सात लाख ७१ हजार नौ सय ९८ मानिस छुट्न गएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको गणना जाँच सर्वेक्षणमा यस्तो देखिएको हो ।
श्रम अध्ययन कार्यक्रमबाट जनगणनाको पूर्णता र शुद्धता मापन गर्दा सहरी क्षेत्रमा पाँच लाख ८५ हजार सात सय ८२ र ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख ८६ हजार दुई सय १६ जना छुट्न गएको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको गणना जाँच सर्वेक्षण (पिइएस) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनगणनामा २.७३ प्रतिशत मानिस छुट्न गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
‘समग्रमा प्रतिसयजनामा २.७३ जनाको गणनामा कमीकमजोरी वा त्रुटि देखिएको छ,’ सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमा वास्तविक गणना हुनुपर्ने व्यक्ति त्रुटिपूर्ण तवरले छुटेकाको संख्या २.५८ छ भने एकभन्दा बढी ठाउँबाट दोहोरिएर गणना हुनेको संख्या ०.१५ छ ।’
ग्रामीणको तुलनामा सहरीमा र सहरीमध्ये पनि काठमाडौं उपत्यकामा बढी त्रुटि देखिएको छ । कुल त्रुटिदरमा ग्रामीण क्षेत्रको हिस्सा १.९६ र सहरीको ३.१३ प्रतिशत छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी त्रुटिदर काठमाडौं उपत्यकामा ४.६० प्रतिशत छ । कोसीमा सबैभन्दा कम अर्थात् १.९८ प्रतिशत त्रुटि मापन भएको छ ।
गणना जाँच सर्वेक्षणले जनगणनामा मानिस छुटेको देखाए पनि यो संख्या तथ्यांक कार्यालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको कुल जनसंख्यामा भने जोडिँदैन । कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेका अनुसार जनगणनाको आधिकारिक तथ्यांक कार्यालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको अन्तिम नतिजा नै हो । कार्यालयले गत १० चैतमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ पुगेको छ । ‘गणना जाँच सर्वेक्षणले छुट देखाएको संख्या राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतिजामा जोडिँदैन,’ उनले भने, ‘आधिकारिक रूपमा नेपालको जनसंख्या राष्ट्रिय जनगणना ०७८ ले यकिन गरेको दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ नै कायम हुन्छ ।’
जनगणनामा देखिएको यो छुट अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा कम भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले बताए । उनका अनुसार ०६८ को जनगणनाको जाँच सर्वेक्षण गर्दा छुटेको हिस्सा ३.७ प्रतिशत थियो । संख्यात्मक हिसाबमा यो करिब नौ लाख ८० हजारजना हुन आउँछ । ‘अघिल्लो जनगणनासँग तुलना गरेर हेर्दा छुट दरमा सुधार आएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पनि यसलाई स्वीकार्य नै मानिन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा जनगणनाको पाँच प्रतिशतभन्दा कम छुट दरलाई स्वाभाविक मानिने उनले बताए । ‘संख्यात्मक हिसाबमा यो छुट बढी देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय थ्रेसहोल्डभन्दा कम नै छ,’ उनले भने ।
