भरतपुर ४ चैत
भरतपुर महानगरपालिकामा चार सय ७० जना बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । कुनै न कुनै कारणबाट चार सय ७० जना बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको तथ्यांकले देखाएको हो ।
वडागत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी वडा नम्बर २८ मा ३१ जना र सबैभन्दा कम वडा नम्बर १० मा एक जना बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ । बाँकी अन्य २७ वटा वडामा भने यो संख्या सरदरमा समान देखिन्छ । यो तथ्यांक ४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको हो ।
भरतपुरमा शनिबार भएको समावेशी शिक्षा परियोजनाको प्रगति तथा भावी कार्यक्रम सम्बन्धि जनप्रतिनिधिहरुसँग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रम भरतपुर महानगरको आयोजना तथा कमिटेड संस्थाको ब्यवस्थापनमा भएको हो ।
बेलायत सरकारको सहयोगमा संचालित अपाङ्गता समावेशी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित समावेशी शिक्षा परियोजनाले भरतपुर महानगरपालिकामा गरेको एक अध्ययनका आधारमा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।
भरतपुर महानगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्रप्रसाद पौडेलले शिक्षाको लागि प्रत्येक वडाबाट कुल बजेटको दश प्रतिशत अर्थात् २५ लाख रुपैयाँँ छुट्टाइएको जानकारी दिए । उनले केही वडाहरुले अझ बढी झण्डै ३२ लाख सम्म पनि बजेट छुट्टाउने गरेको पाइएको पनि बताए ।
समावेशी शिक्षा परियोजनाको उद्देश्य सबै बालबालिकाको सिकाइमा समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति गर्नु हो । परियोजनाले ४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका अपांगता भएका तथा कार्यगत सीमितता भएका विद्यालयभित्र र बाहिर रहेका बालबालिकालाई लक्षित वर्गको रुपमा राख्दै आएको छ । परियोजनाको कार्यक्षेत्र भरतपुर महानगरपालिका र कालिका नगरपालिका रहेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा ८७ वटा स्कुल र कालिका नगरपालिकामा ३५ वटा स्कुलमा परियोजना लागू भएको छ ।
कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर, चुनौती र सेवासुविधाको बारेमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीतिहरुको बारेमा ह्यान्डिक्याप इन्टरनेशनलका परियोजना व्यवस्थापक सुशीलबाबु खनालले प्रकाश पारे । उनले भरतपुर महानगरपालिका र कालिका नगरपालिकामा लागू भएको समावेशी शिक्षा परियोजनाले हालसम्म सम्पन्न गरेका विभिन्न क्रियाकलापबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको चरम लापरबाहीको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम लापरबाही छ, यसको अन्त्य तपाईं हामी बाटै गर्न जरुरी छ’ रानाले भने । भरतपुर महानगरले अपांगता भएकाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका भरतपुर महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले परियोजनाले देखाएको बाटोमा हामी सबै लाग्न जरुरी रहेको बताए । उनले अपांगता भएका बालबालिकारहित महानगर निर्माण गर्न आफूले जस्तोसुकै काम गर्न पछि नपर्ने दाबी गरे । उपप्रमुख अधिकारीले महानगर शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको समेत उल्लेख गरे । समावेशी शिक्षालाई व्यापक रुपमा लागू गर्न जनप्रतिनिधिहरुको मुख्य दायित्व रहेको भन्दै उनले आजको २१ औँ शताब्दीमा शिक्षाको ज्योतिबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन आग्रह गरे ।
भरतपुर महानगरपालिकामा २८ हजार बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । दस वटा सामुदायिक विद्यालयमा समावेशी शिक्षा लागू भएको छ ।
कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका र कालिका नगरपालिकामा लागू भएको समावेशी शिक्षा परियोजनाको अवस्था, लक्षित वर्ग, भौतिक पहुँचको अवस्था, सूचकहरुको वर्तमान अवस्था र स्कुलहरुमा परियोजनाले पारेको प्रभावबारे व्यापक छलफल भएको छ ।
यसअघि गत भदौ महिनामा समावेशी शिक्षाका लागि पालिका स्तरीय रणनीतिक योजना निर्माण कार्यदल गठन भइसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष श्रीकृष्ण देवकोटाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
परियोजनालाई ह्यान्डिक्याप इन्टरनेशनल र सेन्स इन्टरनेशनले साझेदार संस्थाको रुपमा काम गर्दै आइरहेका छन् भने अटिजम केयर चितवन सोसाइटी, राष्ट्रिय बहिरा संघ नेपाल र कमिटेडले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । परियोजनाको अवधि जनवरी २०२२ देखि डिसेम्बर २०२४ सम्म रहेको छ ।
