काठमाडौं, ३ फागुन ।
हालै सम्पन्न नेपाल टी-२० लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा भएको स्पट फिक्सिङसम्बन्धी अनुसन्धान सकिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ ।
अब वकिल कार्यालयले अध्ययन गरेर मुद्दा दायर गर्नेछ। कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको प्रतियोगितामा स्पट फिक्सिङ भएको आशंकामा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वक्रिकेटर मेहबुब आलम, मोहम्मल आदिल अन्सारी र वीरगञ्जका क्रिकेटर नितेश गुप्ता पक्राउ पनि परेका छन् । त्यसपछि फिक्सिङका विभिन्न पाटाहरु खुलेको सीआईबीले बताएको छ ।
सुरुवाती अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले स्पट फिक्सिङमा १० जनाको संलग्नता रहेको बताएको थियो । पत्रकार सम्मलेनका क्रममा १० जनाको संलग्नता रहेको बताएको सीआईबीले अनुसन्धानको क्रममा थप २ जनाको संलग्नता देखिएको भन्दै १२ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । यीमध्ये ३ जनामात्रै पक्राउ परेका छन् । बाँकी ९ जनालाई फरार अभियुक्त बनाइएको छ ।
लिग सञ्चालनको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टसका सञ्चालकहरु जतिन अहलुवालिया, अभिशेक सकलानी र विनोद धानीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसैगरी विराटनगर सुपर किंग्सका राहुल शर्मा, विराटनगर टिमका कप्तान एन्ड्री म्याकार्थीले बुकी, काठमाडौं नाइट्सका मालिक नवीन कँडेललाई पनि फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको छ।
फिक्सिङ भएको विषय सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि सीआईबीले डीएसपी सुन्दर तिवारीको कमाण्डमा समिति गठन गरेर छानबिन सुरु गरेको थियो। आरोपित खेलाडीहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने राय प्रहरीले दिएको छ।
उक्त ऐनको दफा ३१ मा खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘नेपालभित्र वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनै खेलसम्बद्ध खेलाडी वा पदाधिकारीले त्यस्तो खेल प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामले प्रतिकूल हुनेगरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलेमतो गर्न वा कसैको प्रलोभनमा पर्न वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउने कार्य गर्न हुँदैन।’ स्पट फिक्सिङ गरेको पुष्टि भएमा ३ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ।
