भरतपुर, ११ जेठ
स्थानीय तह निर्वाचनका नतिजा आइसकेपछि अब जिल्ला समन्वय समितिमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ । जिल्लाभर रहेका स्थानीय तहहरूको समन्वयकारी निकाय जिल्ला समन्वय समिति रहनेछ । वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनले गाउँपालिका र नगरपालिकामा नेतृत्व चयन गरेसँगै अब जिल्ला समन्वय समिति गठनको बाटो खुलेको छ ।
कसरी हुन्छ समन्वय समिति गठन ?
जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र नियमावली २०७३ क्रियाशील छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमा उमेदवार हुन पाउनेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख चुनिनका लागि मतदान भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मात्रै गर्न पाउने नियममा व्यवस्था रहेको छ ।
जस्तो चितवनमा ७ स्थानीय तह छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा ७ स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएका सबै सदस्यहररूले उमेदवार बन्ने बराबर अधिकार पाउँछन् ।
तर, मताधिकार भने ७ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा १४ जनासँग मात्रै हुन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित ९ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । समितिमा तीन सदस्य महिला अनिवार्य हुने नियममा व्यवस्था छ ।
अन्य पाँच सदस्यहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट निर्वाचित सदस्यहरुबाट उमेदवार भएर आउनेछन् । उनीहरु पनि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख जस्तै गरी निर्वाचित हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
जिल्ला समन्वय समिति गठन भएपछि जिल्ला सभा गठन हुनेछ । जिल्ला सभाको प्रमुख र उपप्रमुखमा जिल्ला समन्वय समितिकै प्रमुख र उपप्रमुख हुनेछन् भने गाउँपालिका र नगरका प्रमुख उपप्रमुखहरु पदेन सदस्य हुनेछन् ।
जिल्ला समन्वय समिति कार्यकारी हुनेछ भने जिल्ला सभा कार्यकारी नहुने र वर्षको एकपटक यसको सभा हुने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै निर्वाचितहरुले सपथ लिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभा गठन हुनेछ भने नगरमा नगर कार्यकापलिका र नगर सभाको गठन हुने नियममा व्यवस्था रहेको छ ।
गाउँसभालाई व्यवस्थापकीय अधिकारी हुन्छ । यो समितिले ऐन नियम बनाउने सबै अधिकार राखेको हुन्छ ।
जस्तै ः ७ वडा रहेको चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा प्रमुख उपप्रमुखसहित ३७ सदस्यीय गाउँ सभा हुनेछ । गाउँ सभाले अपसंख्यक र महिलाबाट एक–एक सदस्य मनोनीत गर्नेछ, मनोनीत सदस्यसहित गाउँसभाको जम्मा संख्या ७ वडा रहेको कुनै गाउँपालिकामा ३९ सदस्यीय हुन्छ ।
गाउँपालिकाको पहिलो सभाबाट वडामा निर्वाचित महिला सदस्यहरुमध्येबाट चारजना गाउँ कार्यपालिकामा निर्वाचित गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ न्यायिक समित गठन हुनेछ । न्यायिक समितिका दुई सदस्यहरु पनि गाउँसभाबाटै मनोनीत गरेर पठाउनुपर्छ ।
गाउँ कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमखका साथै वडा अध्यक्षहरु सदस्य हुनेछन् । महिला सदस्यहरुबाट निर्वाचित चार जना त्यो समितिको सदस्य र दलित र अल्पसंख्यकबाट मनोनीत सदस्यमध्ये एक सदस्य गरी पाँच वडा रहेको कुनै गाउँपालिकामा १३ सदस्यीय गाउँ कार्यपालिका रहने नियमले व्वस्था गरेको छ ।
चितवनको जिल्ला समन्वय समितिमा को ?
चितवनको स्थानीय तह नतिजा रोचक देखिएको छ । जिल्लाका ७ पालिकाका १४ प्रमुख उपप्रमुखमध्ये चुनावका प्रमुख दुई घटकले बराबरी सिट जितेका छन् । गठबन्धन शक्तिले सामुहिकरूपमा ७ सिट र नेकपा एमाले एक्लैले ७ सिट जितेको छ ।
स्थानीय तहमा जस्तै जिल्ला समन्वय समितिमा पनि यी प्रमुख दुई शक्ति चुनावी मैदानमा देखिने छन् । त्यसो हुँदा दुबैको पक्षमा ७–७ मत पर्ने निश्चित छ । यदि बराबरी मत परेमा गोलाप्रथाबाट नतिजा निकाल्नुपर्ने हुन्छ । त्योबेला कसको पक्षमा नेतृत्व जानेछ अहिले भन्न सकिन्न ।
