‘नमस्कार ब्रदर, के छ खबर ? अनि के गर्दै ? कता हो ?’
‘युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा छु, कलब्याक गर्छु ।’
‘ए, हस् ल ।’
मंसिरको अन्तिम दिन, बुधबार दिउँसो तीन बजेतिर धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुससँग मैले गरेको १८ सेकेण्डको फोनवार्ता हो यो । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ रामपुरमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले सहयोग जुटाई निर्माण गरिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा चरम आर्थिक संकट देखापरेपछि फाउण्डेसनले हात उठाएको छ । अहिले रंगशाला निर्माणको काम ठप्प छ । निर्माणाधीन रंगशालाको भविष्य अन्यौलमा छ ।
रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक संकलन गर्न गत वर्ष आयोजना गरिएको धान्यान्चल महायज्ञमा बोलिएको ६९ करोडमध्ये १० करोड पनि उठेको छैन । ३० हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला निर्माणमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चाहिने फाउण्डेसनका अध्यक्ष धुर्मुसले बताउँदै आएका छन् । रंगशाला निर्माणका लागि निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट हालसम्म ३२ करोड ३० लाख २४ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको फाउण्डेसनले जनाएको छ । रंगशाला निर्माणमा ४३ करोड ४६ लाख ६ हजार ३ सय खर्च भइसकेको छ । फाउण्डेसन ११ करोड १७ लाख ८२ हजार ऋणमा छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको २० बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण भइरहेको छ । रंगशाला निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सक्ने भनी निर्धारित समय बितिसकेको छ । रंगशाला निर्माण गरिरहेको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुस र भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालबीच रंगशाला निर्माणबारे २०७५ साल माघ १६ गते सम्झौता भएको  थियो । काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतको उपस्थितिमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण सम्बन्धी सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरिएको थियो । निकै तामझामका साथ सम्झौता भएको तीन वर्ष नपुग्दै रंगशाला निर्माणको काम रोकिएको मात्र छैन, हजारौँले गरेको आर्थिक सहयोग बालुवामा पानी बन्ने खतरा पनि देखा परेको छ ।

चितवनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बन्ने भन्ने क्रमसँगै देशका विभिन्न ठाउँमध्ये चितवन छनौट हुनु त्यतिबेला निकै खुसीको कुरा थियो । खुसीको साथसाथै चितवनवासीको उत्साह चरमरुपमा देखा प¥यो । उत्साहित हुने चितौनेहरुमध्ये म पनि एउटा पात्र थिएँ । यो अभियानको समर्थकको रुपमा चितवनवासी हुनुको नाताले पनि म खुसी थिएँ । सरकारले स्वयं आफूलाई भन्दा पपनि बढी विश्वास गरेर धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनलाई रंगशाला निर्माणको जिम्मा दियो । सरकार आफैले गर्नुपर्ने काम एउटा व्यक्ति अध्यक्ष रहेको संस्थालाई जिम्मा दिइनु त्यतिबेलै द्विविधापूर्ण काम थियो । त्यो संस्थालाई कतिपय नियम मिचेर रंगशाला निर्माणको काम दिँदै गर्दा पनि चितवनवासीको नाताले त्यो विषयमा त्यति ठूलो विरोध जनाइएन । विरोध गर्दा त्यो एक्लो स्वर हुने भएकोले पनि विरोध गर्न नसकिएको पक्कै हो ।

विदेशमा श्रमिकका रुपमा काम गरेका नेपालीसँग रुपैयाँ उठाउने क्रम चल्दै गयो । निर्माण कार्य अघि बढ्दै पनि गयो । पछिल्लो समयमा आएर एकाएक रंगशाला निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । अलपत्र किन प¥यो ? कसले पा¥यो ? के कारणले पारियो ? खोजीको विषय होला । तर स्वयं जसले निर्माण गर्छु भनेर अगाडि बढिरहनु भएको व्यक्ति पछाडि हट्नु भयो । उहाँ पछाडि हट्दै गर्दा पछिल्लो दुई वर्ष कोभिडले थलिएका हामी व्यवसायीले पछुतो मान्ने अवस्था आएको छ । म एउटा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, सहयोग गरेको रकम फिर्ता त नमाग्नु पर्ने हो । तर यो अवस्थामा मैले सहयोग गरेको रकम फिर्ता पाए मलाई ठूलो राहत हुने थियो । मैले रंगशाला निर्माणको लागि सहयोग गरेको रकम फिर्ता पाउन म कहाँ जाने हो ? मलाई त्यो रकम फिर्ता चाहियो । अथवा, मैले चितवनवासी सँगसँगै देखेको सपना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण हुनु प¥यो । कि रंगशाला चाहियो, कि पैसा फिर्ता चाहियो । लाखौँ जनताको आशा र भरोसालाई लत्याएर रंगशाला निर्माणको काम रोक्ने जुन किसिमको काम भएको छ, यसले चितवनवासीको चित्त दुखाएको छ ।

रंगशाला निर्माण कार्यमा सहयोग गर्नको लागि गत वर्ष महायज्ञ आयोजना गरेर करिब ६९ करोड रुपैयाँ रकम कबोल भयो । रकम कबोल गरिएकोमध्ये १० करोड जति उठेको र ५९ करोड उठ्न बाँकी रहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । बागमती प्रदेश सभा सदस्य विजय सुवेदी संयोजक रहनु भएको महायज्ञ आयोजक समितिको उपसंयोजकको रुपमा म रहेको थिएँ । महायज्ञमा मैले तीन लाख २६ हजार रुपैयाँ बोलेर तत्काल त्यति रकम बराबरको चेक दिएको थिएँ । त्यो रकम मलाई अहिले फिर्ता चाहियो । मलाई चाहिएको अवस्था भयो । त्यत्रो पैसा उठिसकेपछि १८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी भनेर सीतारामजी हराउँदै गर्दा चितवनवासीको मौनता अझै लज्जास्पद विषय बन्ला कि भनेर मैले यो कुरा लेख्नु पर्ने बाध्यता भएको छ । भरतपुर महानगरले नै अपनत्व लिएर क्रिकेट रंगशाला बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा मैले सुरुदेखि नै राख्दै आएको थिएँ ।
रंगशाला निर्माणको क्रममा सरकारी निकायबाट आएका रकम र प्रक्रियागत तरिकाले काम नगर्दाका तीता यथार्थहरु पनि अहिले पोख्नु पर्ने अवस्था छ । चाहे प्रदेश सरकारको पैसा होस्, चाहे महानगरबाट आएको पैसा होस्, ती रकमबाट गरिएका काम टेण्डर प्रक्रियाबाट गरेको भए पैसाको थप निकासा हुने अवस्था थियो । तर प्रकृयागत हिसाबले काम गर्न नचाहनु वा नसक्नुको कमजोरी कहाँ भयो ? त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ ।

अहिले यो अवस्थामा सबै देशवासी र विदेशमा रहनु भएका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुले सहयोग गरेको पैसा फिर्ता कसरी पाइन्छ ? जुन उद्देश्यका लागि हामीले सहयोग गरेका थियौँ, त्यो उद्देश्य पूरा नभइरहँदा आज सहयोग रकम फिर्ता माग्नु पर्ने अवस्था आएको छ । हामीलाई पैसा फिर्ता माग्नु रहर होइन, बाध्यता हो । भोलि यस्तै अरु कुनै अभियान गर्छु भनेर कोही कसैले हिम्मत गरेर अगाडि बढ्न नसकोस् भन्ने हिसाबले पनि सरकारलाई एउटा चुनौती होस् । सरकारले पनि आफूले गर्नुपर्ने काम आफैले गर्नुपथ्र्यो । सरकारले यो रंगशाला निर्माण आफूले गर्न नसक्ने काम पक्कै थिएन । सरकार आफै चुक्दै गर्दा एउटा व्यक्तिले, एउटा संस्थाले रंगशाला निर्माण गर्ने जुन हिम्मत देखायो, त्यसका लागि भने धुर्मुस र सुन्तलीलाई मान्नै पर्छ । तर उहाँहरुको हिम्मतमा कहाँनेर कमजोरी भयो ? कहाँनेर कमी, कमजोरी रह्यो ? उहाँहरुले एउटा छलफल, एउटा बृहत् अन्तरक्रिया गर्नुपथ्र्यो । जसरी रंगशाला निर्माण अभियान सुरु गर्दा छलफल गर्नुभएको थियो, रंगशाला निर्माण गर्न नसक्दा ‘मैले अब सक्दिन है’ भन्नका लागि पनि बृहत्तर एउटा भेला गरेर छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यो भेलामा, त्यो छलफलमा आफ्ना समस्या राखेको भए शायद त्यहाँबाट समाधानको बाटो पनि निस्कन्थ्यो होला । एकाएक उहाँहरुले यसरी चितवन छाडेर जाँदै गर्दा चितवनका जनता विकासविरोधी पो हुन् कि ? चितवनमा विकासको वातावरण रहेनछ भन्ने सन्देश पनि जाला । यस्तो सन्देश कदापि नजाओस् भन्ने हिसाबले आज यति कुरा लेख्न बाध्य भएको छु ।

हामीले रंगशाला बनाउनका लागि विभिन्न योजनाहरु पेश गरेका थियौँ । मैले व्यक्तिगतरुपमै पनि ३० हजार वटा कुर्सी २५ हजार रुपैयाँका दरले दाताको खोजी गरौँ । ती कुर्सीमा जसले २५ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरुको नाम लेखौँ भन्ने धारणा राखेको थिएँ । त्यसले ७५ करोड रुपैयाँ उठ्ने आँकलन थियो । देशभरका तीन करोड जनतामध्ये ३० हजार दाता खोज्न कुनै बाधा हुन्छजस्तो मलाई लागेको थिएन । अर्को उपाय पनि थियो । नेपाल टेलिकम, एनसेल र अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सय रुपैयाँको रिचार्जमा एक रुपैयाँ रंगशाला निर्माणका लागि उनीहरुका ग्राहकसँग अनुरोध गरेर उठाउन सकिन्थ्यो । यसलाई ऐच्छिकरुपमा सहयोग गर्न सकिने भनी सिम प्रयोगकर्तासँग अनुरोध गर्दा शायद कसैले पनि रंगशाला निर्माणमा सहयोग गर्दिन भन्थ्यो होला । ‘रंगशाला निर्माण अभियानमा ५० रुपैयाँ रिचार्ज गर्नुभएकोमा धन्यवाद । तपाइँले रंगशाला निर्माणका लागि ५० पैसा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ ?’ भनेर अनुरोध गर्दा पनि दैनिकरुपमा करोड हाराहारी रकम संकलन हुन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ । त्यतिमात्र गर्न सकेको भए पनि रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक रकम एक वर्षमै उठाउन सकिन्थ्यो । त्यो अभियान पनि हामीले सोचेका थियौँ ।

अझै अर्को उपाय पनि थियो । यसलाई एउटा कम्पनीका रुपमा स्थापना गरेर यसबाट हुने नाफा, नोक्सान शेयरहोल्डरले व्यहोर्ने गरी चार अर्ब रुपैयाँको आइपिओ जारी गरेको भए पनि नेपाली लगानीकर्ताहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना थियो । यी र यस्ता अरु सम्भावनालाई हामीले उजागर गर्दागर्दै आज यो रंगशाला भरतपुर महानगरको प्रयासमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले दिएको जग्गामा अलपत्र पारेर जाँदै गर्दा तिर्न बाँकी रकम ती सप्लायर्सलाई दिने कुरामा को जिम्मेवार हुन्छ ? राज्यले धुर्मुस सुन्तलीलाई जिम्मा दिइसकेपछि उहाँहरुले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा रकम पाउनु पर्ने सप्लायर्सहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व सरकार वा भरतपुर महानगरको हुन्छ कि हुँदैन ? म एउटा व्यवसायीको नाताले पनि यो प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

हिजो रंगशाला बन्छ, र बनाउनु पर्छ भनेर अभियानमा सहभागी भएर सहयोग गर्ने बालबालिकाको खाजा रकमदेखि आमा समूहको पेवाका रुपमा रहेको पैसा होस् वा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायबाट उन्नतिको बाटोमा भनी सहयोग गरेको पैसा होस्, ती पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व राज्यमा रहन्छ कि रहँदैन ? मैले रंगशाला निर्माणका लागि सहयोग गरेको रकम फिर्ता लिन धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनमा जानुपर्ने हो वा भरतपुर महानगरमा जानुपर्ने हो वा नेपाल सरकारसमक्ष गएर मैले आफ्नो निवेदन पेश गर्नुपर्ने हो ? कहीँ कतैबाट यसको जवाफ मैले पाउँछु होला भन्ने आशा लिएको छु । म ठूलो समस्यामा छु । मजस्तै धेरै समस्यामा छन् । यो पैसा फिर्ता पाऊँ सरकार ।

(लेखक गौतम उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)