काठमाडौँ, ५ असोज ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्राधिकरणबाट सरुवा गरिएका हितेन्द्रदेव शाक्यले घिसिङलाई काममा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोेच्चमा रिट हालेका थिए । विद्युत् प्राधिकणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै यसअघिका कार्यकारी निर्देशक शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । आफू बिदामा बसेको बेला कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई संविधान र कानुनविपरीत नियुक्त गरेकाले त्यससम्बन्धी सबै काम बदरको माग गर्दै उनले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
आफूले पदबाट राजीनामा पनि नदिएको र वैधानिक रूपमा आफूलाई उक्त पदबाट मुक्त नगरेको तर घिसिङलाई नियुक्त गरिएको भन्दै शाक्यले सर्वोच्च गुहारेका हुन् । शाक्यले आफूलाई सोही पदमा पदस्थापना गर्न र सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई सहयोग गर्न आदेश माग गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ गतेको बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ । उक्त पदमा आफ्नो इच्छा नभएको शाक्यले रिट निवेदनमा लेखेका छन् । उनले उक्त पदमा कानुन प्रतिकूल आफूलाई सरुवा गरिएको जिकिर गरेका छन् ।
